सुर्खेत ।  सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही यतिखेर अल्पमतमा परेका छन् ।

पार्टी ब्युँतिएपछि पूर्व एमालेहरू एक ठाउँमा उभिए सँगै मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वमा रहेको सरकार स्वतः अल्पमतमा परेको हो । शाहीले एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई फकाउन हर प्रयास गरेपनि आखिरमा आएर नेपाल पक्षले पनि शाहीको साथ छोडेको बताइसकेको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री शाही माओवादी कै एकजना सांसद गुमाउनु परेको छ । १३ जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रबाट सांसद धर्मराज रेग्मीले पार्टी नै त्यागेर एमालेको प्रदेश कमिटी सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उनलाई पार्टीले कारबाही समेत गरिसकेको छ भने उनी पार्टीमा नफर्किने माओवादी केन्द्रले बताएको छ ।

चैत्र ५ गतेदेखि लागु हुने गरी एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार काम चलाउ जस्तै बनिसकेको छ । एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बिहीबार १५ दिन पुगेको छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप मुख्यमन्त्री शाहीसँग अब आधा समय मात्र बाँकी छ ।

संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने उल्लेख छ ।

यसै व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्री शाहीले बैशाख ४ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई दोस्रो पटक बुधबार ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका थिए । यसैबीच आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शाहीले अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै धर्मराएको प्रदेश सरकार जोगाउन माओवादी अन्तिम प्रयास थालेको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले भने आफ्नो सरकार अझै बहुमतकै भएको दावी गर्दै आएका छन् । उनले एमालेको माधव नेपाल समूहका नौ जना र नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ जना गरी २२ जना सांसदको समर्थन कायमै रहेको कुरा अनौपचारिक रुपमा भन्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय भने मुख्यमन्त्री शाही सरकार जोगाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।

पछिल्लो परिस्थितिमा सरकार जोगाउने रणनीति बनाउन माओवादीले चैत २१ गते (बिहान ८ बजे ) संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भनिन्, ‘सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिनुपर्ने अबस्था छैन् । एमालेबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुभएको अबस्था पनि छैन् ।

त्यसैले अहिले नै विश्वासको मत लिनुपर्ने अबस्था छैन् ।  शनिबारको संसदीय दलको बैठकमा हरेक विषयमा वृहत छलफल हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै हामी अघि बढ्छौँ ।’ साथै नेपालीले आगामी प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत जित्ने तयारीमा लागेको उनले बताइन् ।

यस्तो छ अंक गणित

कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेको २० सीट छ । एमालेको संसदीय दल बैठकमा माधव नेपाल पक्षधर सांसदले पनि दलकै निर्णय मानेर अघि बढ्ने बताइसकेका छन् । बहुमत प्राप्त दल भएकाले अब एमाले बाहेक अरुको सरकार परिकल्पना समेत नगर्न एमालेले दावी गर्दै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभामा ४० सांसद छन् । तीमध्ये एमालेका २०, माओवादीका १३, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । माओवादी केन्द्रबाट संसद रहेका धर्मराज रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् । जसले गर्दा एमालेलाई कर्णालीमा एकल सरकार बनाउन सहज देखिएको छ ।