काली बहादुर परियार
जुम्ला,१३ भदौ।

जिल्लामा मनपरी ढंगले सञ्चालन हुँदै आएका सहकारी संस्था अब नियमनमा आउने भएका छन् । करोडौ जनताको बचत रकम संकलन गरेर सम्पर्कविहीन हुने, बचत फिर्ता नगर्ने, कर छली गर्ने र सहकारी संघमा समेत आबद्ध नहुने जस्ता गतिविधि बढेसँगै जिल्ला सहकारी संघले सहकारी नियमन अभियान थालेको हो ।

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले पनि सहकारी संघ लाई साथ दिने घोषणा गरेको छ । प्रशासनले चरणबद्ध रुपमा अनियमित सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नुको साटो सहकारीहरूले जथाभावी ऋण वितरण, ऋण असुलीमा लापरबाही, धरौटी नलिने, नाताको भरमा ऋण दिने प्रवृत्तिले जुम्लाका सहकारी संकटमा परेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।

सहकारीलाई नियमन नगरे जनताको बचत जोखिम :
सहकारीको वर्तमान अवस्था, कानुनी प्रावधान र सरोकारवालाको भूमिका बारे बिहीबार जुम्लामा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले जनताको बचत जोगाउन नियमन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

जिल्ला सहकारी संघ जुम्लाका अध्यक्ष रिसिराम पाण्डेले जिल्लामा ३०० भन्दा बढी सहकारी भए पनि संघमा आबद्ध केवल ८० मात्र रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनले संघीयतापछि सहकारी दर्ता, नविकरणको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गए पनि जनप्रतिनिधि सहकारी प्रवर्द्धनमा उदासीन भएकाले समस्या चुलिएको बताए ।

उनले भने, “जनताको बचतबाट केही व्यक्ति मात्रै फाइदा लिइरहेका छन् । कतिपय सहकारी त बचत फिर्ता गर्न समेत असमर्थ भएका छन् । यो अवस्था अन्त्य गर्न अब कडाईका साथ नियमन गर्नु आवश्यक रहेकाे अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए ।

जुम्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि कडाइमा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदानाथ शर्माले जिल्लाका सबै सहकारीको एकिन तथ्याङ्क माग गर्दै अब देखि विद्युतीय प्रणाली मार्फत सहकारीको कर, बचत र ऋण व्यवस्थापन नियमन गरिने बताए ।

उनले भने, जिल्लामा ३०० सहकारी छन्, तर संघमा आबद्ध ८० मात्र । यो नै सहकारी नीति विपरीत भएको स्पष्ट पारे । सबै सहकारीलाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माकाे भनाइ छ । उनले भने,” प्रहरी प्रशासन त्यसका लागि पनि तयार रहेकाे दाबि गरे ।

जुम्लाका स्थानीय तहको बेवास्ताले सहकारीमा समस्या :
चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले संघीयता आएपछि सहकारी व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा गए पनि जनप्रतिनिधिले यसतर्फ ध्यान नदिँदा समस्या बढेको बताए ।

उनले जनप्रतिनिधि देखि सहकारी सञ्चालक सम्मलाई सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै, अन्यथा सहकारीको नाममा जनताको बचत जोखिममै रहने बताए । जुम्ला मात्र नभएर देशभर पछिल्लो समयमा सहकारी प्रति हेर्ने नजर फरक रहेकाले यस तर्फ बढी चनाखो बन्नु पर्ने बताए ।

याे अभियान जुम्लामा मात्र लागू नगरी नेपाल भर लागू गरे आफू खुसि चलेका सहकारी नियमनमा आउने छा् । नागरिकले खाइनखाई बचत गरेकाे रकम हिनामिना दर बृद्वि भएकाे हुदा यस्ता अभियान सार्थक पाउने देखिन्छ ।