कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सबै जिल्लामा योजनाको अवस्था र बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्दै भ्रमण गर्न थालेको छ दुई महिना बित्यो । १० जिल्लामा घुमेर सबै समस्या बुझेर प्रदेश राजधानी सुर्खेत फर्के पनि ३३ वटा समस्याग्रस्त योजनाको प्रगति विवरण भने जहाँको तहीं छ ।

पुराना आयोजनाको समस्या समाधान जिल्लाबाटै गर्ने र नयाँ योजना कार्यान्वनलाई तीव्रता दिने भन्दै जिल्ला दौडाहमा रहेका मुख्यमन्त्री कँडेलले सोचेजस्तो परिणाम आउन सकेको छैन । सबै मन्त्रालयको प्रगति विवरण मासिक रूपमा लिइरहेको प्रदेश सरकारले काम गर्न भारी ताकेता गरे पनि परिणाम भने भनेजतस्तो निस्कन सकेको छैन । अघिल्लो वर्षजस्तै यो वर्ष विकास बजेटसमेत सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

अघिल्लो वर्ष भन्दा यो चालु आवमा कम बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जिल्ला भ्रमणपछि आइतबार मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखसँग भिडियोमार्फत् प्रगति विवरण मागेको छ । मंगलबार भएको भिडियो संवादमा पनि पुरै विवरण आउन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीका सूचना तथा प्राविधिक सहायक टेकबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

असोजमै ठेक्काको सबै काम सक्ने उद्देश्य राखेको प्रदेश सरकारले मंसिर ११ गतेसम्म पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ । जाजरकोटमा हालसम्म ३० वटा योजनाको ठेक्का भएको छ । १७ वटा योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । पुराना अलपत्र योजनाको बारेमा अहिले केही समस्याको समाधान नभएको कार्यालय प्रमुख भूपेन्द्रप्रसाद जैसीले बताए ।

उनका अनुसार अब मन्त्रालयमा एक चरण छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने मनस्थितिमा रहेको बताए । जाजरकोटमा मात्र पाँचवटा योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको हालत पनि त्यस्तै छ । अहिलेसम्म सबै योजनाको ठेक्का तथा सम्झौता हुन सकेको छैन । प्रत्येक महिनामा प्रगति विवरण माग गर्ने तर नयाँ कुनै कुरा नहुँदा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको प्रगति पनि निरासाजनक हुँदै आएको छ ।

जाजरकोटमा चारवटा पुल र एक सडक अलपत्र परेका छन् । त्यस्तै डोल्पामा एउटा योजना समस्याग्रस्त रूपमा रहेको छ । दुनै सरस्वती मन्दिरदेखि तिप्ला गाउँ थर गाउँ काँडाताली सम्मको दोस्रो ठेक्काको काम अलपत्र परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कालिकोटमा चारवटा योजना समस्याग्रस्त रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दुईवटा पुल र दुईवटा सडक अलपत्र परेको अवस्थामा छन् । त्यस्तै दैलेखमा पाँचवटा सडकका आयोजना अलपत्र परेका हुन् । सुर्खेतमा सातवटा अलपत्र मध्य ६ वटा सडक र एक पुल अलपत्र परेका हुन् । हुम्लामा दुई अलपत्रमध्ये दुवै पुल रहेका छन् । मुगुमा तीन वटामध्ये दुई वटा पुल र एक वटा सडक रहेका छन् ।

त्यस्तै जुम्लामा एक वटा पुल अलपत्र परेको छ । रुकुम पश्चिममा दुई वटामध्ये एक सडक र एक पुल अलपत्र परेको अवस्था छ । सल्यानमा दुईवटा योजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । एक पुल र एक सडक छ । अलपत्र योजनाका विषयमा जिल्ला कार्यालयले निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्न खोजे पनि निर्माण व्यवसायीले कार्यालयलाई नटेर्दा समस्या हुँदै आएको छ ।

६ वर्षमा के के भयो त काम ?
प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशमा निर्माण काम भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले तीन हजार ५८०.१४ किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण गरेको बताएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६ वर्षसम्म १५६.७६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनाएको जनाएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले विकास बजेटतर्फ वार्षिक १०–११ अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले कालोपत्रे गरेकामध्ये धेरै सडक प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर भित्रका छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकै पालामा सुरुवात भएका सडक अहिले सम्पन्न भएका छन् । सडक कालोपत्रेसँगै राजधानी वीरेन्द्रनगरको सडक पूर्वाधार चिटिक्क परेको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार अघिल्लै वर्ष राजधानीभित्रका १७ वटा सडक कालोपत्रे भइसकेका थिए । अझै दर्जन बढी सडक निर्माणको चरणमा छन् । प्रदेशको बजेटबाट सुर्खेतपछि दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिममा केही सडक कालोपत्रे भएको छ ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्रका मात्रै विभिन्न १५ वटा सडक एउटै ठेकदार कम्पनीले अलपत्र पारिरहेको छ । संघीय ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) को कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ ले वीरेन्द्रनगरको सहरी प्लानिङ क्षेत्रभित्रको ५०१४ मिटर सडक अलपत्र पारेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका प्रमुख सूर्य शाहीले जानकारी दिए ।

तामाङले ०७९ फागुन २८ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७८ भदौ १७ गते कालोपत्रे गर्ने गरी ती सडक १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा जिम्मा लिएका थिए । अहिलेसम्म जम्मा ३० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको उनले बताए । पटक–पटक काम गर्न ताकेता गर्दा पनि अहिले ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको भन्दै प्रदेश सरकारले अन्तिम पटक जरुरी सूचना निकालेर सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगरकै मंगलगढी–काँक्रेविहार सडक, पश्चिम सुर्खेतको मदन भण्डारी राजमार्ग लगायतका ठूला सडकको काम पनि समयमा हुन नसक्दा प्रदेश सरकार आलोचित भइरहेको छ । स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले दुई हजार ८२२.३३ किलोमिटर सडकको ट्याक खुला गरेको छ । अर्थात् नयाँ सडक सञ्जाल खोल्ने काम गरेको छ । गत वर्षमात्रै सरकारले ३९८.२३ किलोमिटर सडकको ट्याक ओपन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

६ वर्षको अवधिमा ६०१.०५ किलोमिटर सडक ग्राभेल÷खण्डस्मिथ गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले सडक सञ्जालको विस्तारमा विश्व बैंकको सहयोग र तीनै तहको सरकारको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशका सबै पालिका तथा वडा केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउने काम भइरहेको बताए । साथै नियमित मर्मत सम्भार गर्ने गरी आयोजना कार्यालयको स्थापना भई कार्य सुरु भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ‘सडक सञ्जाल गुरुयोजना’ बनाएको छ । उक्त गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा छ । अब छिटै स्वीकृत गरी प्रदेशको सडक तोक्ने र वर्गीकरण गर्ने र प्राथमिकताका साथ काम गरिने उनले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधारतर्फ विकासका लागि भन्दै सबैभन्दा बढी १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख विकास बजेट राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाकै विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा जम्मा ४.८७५ अर्थात् ४९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय बढी सडक पूर्वाधारका योजना छन् । मन्त्री बुढाले अनुसार सडक मर्मतका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको छ । यो वर्ष सडक मर्मतका लागि कम्तीमा ३० लाख र सडक मर्मत समूहका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ सबै जिल्लामा विनियोजन गरिएको छ ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाअन्तर्गत प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना स्वीकृत गरी प्रादेशिक सडकमा मर्मत गर्ने गरी कुल सात करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ६ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ९४ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको छ । अहिलेसम्म ३९ वटा सडक पुल, १३ वटा सार्वजनिक भवन भौतिक मन्त्रालयले निर्माण गरेको छ ।