नेपाल सरकारले २१ भदौ २०६५ सालमा हलिया हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सरकारले मुक्त घोषणा गरेको १६ वर्षसम्म पनि उनीहरुका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन् । मुक्त भएपनि उनीहरुको रहनसहन, काम गर्ने तरिका, रोजगारीको अवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता नागरिकले पाउनु पर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित छन् उनीहरु । मुक्त हलियाले आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउन र शिक्षा पाउनु पर्नेमा तीन तहका सरकार भएपनि अहिलेसम्म उनीहरुले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलिया समुदायको आय आर्जन, सीप क्षमता विकासलगायत रोजगारीका अवसर पाएका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेसरकारले कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिमका १२ जिल्लामा मुक्त हलिया घोषणा गरेको १६ वर्ष बितेको छ । सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो । मुक्त हलिया घोषणा गरेको १६ वर्षसम्म पनि उनीहरुको समस्या ज्यूँको त्यूँ रहेको उनीहरुले बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला सबैभन्दा बढी एक हजार चार सय २१ घरपरिवार, जाजरकोटमा चार सय ४४ घरपरिवार र सुर्खेतमा आठ सय २६ जना रहेका छन् । तर, कर्णालीका अन्य जिल्लामा हलिया प्रथा रहेको हलिया मुक्त हुँदाको समयमा साहुले जग्गा जमिन दिनुपर्ने भएका कारणले त्यसमा नसमेटिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका सुर्खेत अध्यक्ष यामराज मल्लले बताए । ‘पूर्वतिर जमिनदारको घरमा काम गर्नेहरुले मोहियानी हक लाग्यो,’ उनले भने, ‘कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि त्यही हुने डरले हलिया मुक्तीको समयमा सर्वदलिय बैठकमार्फत त्यसमा राखिएन् ।’

कर्णालीका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतबाहेक अन्य बाँकी जिल्ला हलिया रहेको भएपनि त्यसको कुनै तथ्याङ्क नरहेको मल्लले बताए । ‘मुक्त हलियाहरु दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुलगाएतका अन्य जिल्लामा रहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय प्रशासनको कारणले तथ्याङ्क संकलनमा लापरवाही भएको हो । अहिले तीनै तहका सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

परिचय पत्र मात्रै पाएको गुनासो

नेपाल सरकारले कर्णालीका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका रहेको मुक्त हलियाहरुले अहिले परिचय पत्रबाहेक अरु केही नपाएको मुक्त हलियाहरुको गुनासो रहेको छ । कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला मुक्त हलिया घोषणा भएको तीन वर्षपछि २०६८ सालमा बल्ल परिचय पत्र दिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका सुर्खेत अध्यक्ष मल्लले बताए । ‘तर, परिचय पत्रले मात्र उनीहरुको समस्या समधान हुँदैन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका सरकारहरुले पनि त्यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।’

हलियाबाट मुक्त भएपछि सरकारले परिचय पत्रबाहेक अरु केही नपाएको र खानलाउन समस्या भएका फेरी साहुकै काम गर्नु्पर्ने बाध्यता सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ बरकुनाका मुक्त हलिया हरिबहादुर चौधरीले बताए । ‘हलियाबाट मुक्त भैसकेपछि ज्यालादारी काम, अधियामा धान खेत रोपेर जेनतेन जिविका चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हलिया मुक्त भएको १३ बर्ष बितिसक्दा कतिपयले अहिलेसम्म घर बनाउने जग्गासम्म पाउन सकेका छैनन्् ।’

दुई कोठे घरबाहेक छैन गरिखाने मेसो

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा रहेका मुक्त हलियाका लागि मुक्त गरेको सात वर्षपछि नेपाल सरकारले पाँच धुर जमिनमा दुई कोठाका कच्ची बनाउनका लागि रु. दुई लाख दुई किस्तामा अनुदान बाहेक केही पाएका छैन् । सुर्खेत जिल्लाका बिभिन्न ठाउँमा गरेर आठ सय २६ जना मुक्त हलिया भएपनि केहीलाई घर मात्र बनाई दिएर अन्य सेवा सुबिधा नदिएपछि अहिले बन्चितीकरणमा परेका छन् ।

पाँच धुुर जमिनमा दुई कोठे घरमा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी बिहिन बनाएर अहिलेसम्म राखेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९, बरकुनाकी पुजा चौधरीले बताइन् । ‘हेर्नुहोस यहाँ तपाईले के आधारभूत आवश्यकता देख्नुभयो । हिजोका दिनमा हलिया मेरो बाजे पनि बसे । बुवा पनि बसे । मपनि बसे । आज मुक्त भएको १६ वर्षसम्म आधारभूत आवश्यकता नै पाउन सकेका छैनौ,’ उनले भनिन,‘सरकारले यही दुई कोठे घर बाहेक अरु के दिएको छ । बास बाहेक मुखमा हाल्ने गाँस कसरी बनाउने ? एक बोट तरकारी लगाउँ भने जग्गा छैन् ।’

दुई कोठे घरसहित केही जग्गा वा रोजगारीको व्यवस्था गरेको भएको आफैँ गरिखानका लागि सजिलो हुने सोही ठाउँका बन्नु थारुले बताइन् । ‘सानो जग्गा भएपनि तरकारी तथा अन्य केही गरेर खान हुन्थ्यो,’ उनले भने,‘जग्गा पनि छैन्, रोजगारी अन्य कुनै उपाय पनि छैनन् ।’

आफुहरु छुटेको गुनासो

आफुहरु विगतमा हलिया भएको लगत संकलनको पहिलो चरणमा आफ्नो नाम समावेश भएको भएपनि अहिले आएर छुटेको अन्तिममा आएको छुटेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९, बरकुना मुक्त हलिया बस्तीमा भेटिएकी बाघी चौधरीले बताइन् । ‘मेरा सासुसुसुरा मेरा श्रीमान लामो समय हलियो सुर्खेतकै प्रतिष्ठित मान्छेको घरमा बसेका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो परिवारलाई मुक्त हलिया हुनबाट छुटाइयो । अहिले हामी समस्यामा परेका छौं ।’ आफुहरुलाई सरकारले नसमेटेर समस्यामा परेको सोही बस्तीमा भेटिएका सन्चुलाल थारुले बताए । ‘हामीलाई त्यो लिष्टमा समावेश गरिएन्,’ उनले भने,‘यसले गर्दा अहिले हामीलाई समस्यामा पारेको छ ।’

अझैँ मुल प्रवाहमा आउन नसकेको निष्र्कष

नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गठित कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्नका लागि २०७८, तत्कालिन सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ संयोजकत्वमा गणेशबहादुर विश्वकर्मा, हरि श्रीपाइली सदस्इ रहेको मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८, अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णालीका धेरै हलियाहरु बँधुवा मजदुरको सामन्ती अवस्थाबाट मुक्त भएको पाइएको र उनीहरुमध्ये कतिपय मुक्त हलियाहरू ज्यालादारी श्रमिकमा रुपान्तरित भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘मुक्तिको घोषणासहित पुनःस्थापनाको प्याकेज प्राप्त गर्न सकेका हलियाहरूमा एक हदसम्म खुशी छाएको देखिएको छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुक्त हलियामध्ये कतिपयले घर बनाएको र कतिपय बैकल्पिक रोजगारीमा लागेको भेटिएको छ ।’

प्रतिवेदनमा ‘हलियाहरूमा आफ्नो स्थिति, समस्या र मागप्रति सचेतनता बढ्दो स्थितिमा रहेको पाइएको छ । उनीहरूको संगठन पनि जिल्ला जिल्लासम्म विस्तारित रहेको पाइएको छ । यसबीच २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कोही पालिकाको हलिया वडा सदस्य चुनिन पुगेका छन् भने कोही वडाध्यक्ष पनि । त्योभन्दा माथिल्लो पदमा चुनिएका मुक्त हलिया भने हामीले अध्ययन भ्रमणको दौरानमा कोही पाएनौ,।’ भनिएको छ । तर, उनीहरुको रोजगारी तथा अन्य बिषयमा खासै खासै प्रगती हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

के थियो राहत पाउने कानुनी व्यवस्था ?

नेपाल सरकारसित उपलब्ध पछिल्लो आँकडाअनुसार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट सुरुमा तथ्याङ्क संकलन गरिँदा १९ हजार ५९ हलिया परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । तर दोहोरिएको नाम काट्दा १६ हजार नौ सय ५३ हलिया परिवारलाई हलिया भनेर भनेर सरकारले प्रमाणिकरण गरेको थियो । प्रमाणिकरणमा संशोधन गरेपछि हलिया परिवारको अन्तिम संख्या १६ हजार तीन २२ रहन पुगेको थियो ।

यस क्रममा मुक्त हलियालाई प्रमाणीकरण गरी ४ वर्गमा वर्गिकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको छ । क वर्गको, रातो स्टिकर भएको परिचय पत्र, ख वर्गको, खैरो स्टिकर भएको परिचय पत्र, आफ्नो स्वामित्वमा घर जग्गा दुबै नभएको, आफ्नो घर भएको जग्गा नभएको, ग वर्गको हरियो, स्टिकर भएको परिचय पत्र घ बर्गको, सेतो स्टिकर भएको परिचय पत्र आफ्नो जग्गा भएको घर नभएको– आफ्नो स्वामित्वमा घर जग्गा दुवै भएको परिचय पत्र पाएका थिए ।

कुल हलिया परिवारमध्ये १२ प्रतिशतले क बर्गको परिचय पत्र पाएका छन् भने २७ प्रतिशतले ख बर्गको । त्यस्तै ५ प्रतिशतले ग वर्गको परिचय पत्र भेट्टाएका थिए जबकि ५६ प्रतिशतले घ वर्गको । कमैयाको जस्तो ग वर्गको हलियालाई पुनःस्थापनाको कुनै पनि प्याकेज नदिने कुरा हलियाको हकमा नभएको समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

हलिया पुनःस्थापनको क्रममा सबै हलियालाई जग्गा उपलव्ध गराउन नसकिने अवस्था देखिएको हुँदा हलियाको वर्ग अनुसार मुक्त हलियालाई जग्गा खरिद तथा घर निर्माण गर्नका लागि नगद अनुदान दिने, आफै जग्गा मात्र खरिद गर्न अनुदानको रुपमा नगद रकम दिने वा घर मर्मत गर्नका लागि नगद अनुदान उपलब्ध गराउने जस्ता नीतिहरू पुनःस्थापना कार्यविधि २०७२ मा अबलम्वन गरिएको देखिएको छ ।

क वर्गका हलिया परिवारलाई हिमाल र पहाडमा भए ३ रोपनी र तराईमा भए २ कठ्ठा जग्गा खरिद गर्न दुई लाख नगद अनुदान उपलब्ध गराउने, कर ग वर्गका हलिया परिवारलाई घर निर्माणको लागि हिमाल र पहाडमा भए तीन लाख २५ हजार र तराइमा भए दुई लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने र खर घ वर्गका हलिया परिवारलाई घर मर्मतका लागि एक लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको थियो । त, त्यो पनि कुनै परिवारले नपाएको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।