कर्णाली राजमार्गमा झन्डै एक दशकको अवधिमा ९०१ जनाको मृत्यु भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ती दुर्घटनामा एक हजार ५२७ जना घाइते भएका छन् । तीन वर्षको अवधिमा मात्रै यही सडकमा ३०१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने झन्डै आठ सय घाइते भएका छन् ।

साँघुरो र अप्ठेरो सडक, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिनु, पुराना गाडी, ट्राफिक नियमको बेवास्तालगायतका कारण राजमार्गमा दुर्घटना बढिरहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको निष्कर्ष छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) जनक भट्टराईले अत्यधिक गतिका कारण पनि दुर्घटना बढिरहेको बताए  । उनले कर्णालीको कठिन भूगोल त्यसैमा पनि जीर्ण सडक हुँदा दुर्घटना रोक्न चुनौती रहेको बताए  ।

प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा एक हजार ८६ सडक दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनाबाट ११२ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई हजार ७७ जना घाइते भएका थिए । आव २०७९÷८० मा ५४६ वटा सडक दुर्घटना परेर १२३ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त दुर्घटनामा एक हजार ९० जना घाइते भएका थिए । आव २०७८÷७९ मा ४०३ दुर्घटना हुँदा १८० जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा रहेको छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख भट्टराईले दुर्घटना कम गर्न सडक चौडा र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रहेको बताए । यान्त्रिक कारण र मानवीय कमजोरीभन्दा पनि कर्णाली राजमार्गमा दुर्घटनाको प्रमुख कारण नै सडकको दुरवस्था बनेको भन्दै डिआइजी भट्टराईले बेलैमा सडकको अवस्था नसुधारे दुर्घटनाको अवस्था झन् भयावह बन्ने चेतावनी दिए  । गत वर्ष सुर्खेतमा मात्र ६७३ दुर्घटना हुँदा २८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक हजार १८४ जना घाइते भएका थिए । प्रत्येक वर्ष दुर्घटनाको दर बढिरहेको छ ।

ट्राफिक प्रहरीको नियम उल्लङ्घन गरेकाले धेरै दुर्घटना हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरी चेक पोस्टमा यात्रु झार्ने र अलि पर कोल्टो परेको ठाउँमा गएर थप यात्रु भर्ने यातायात व्यवसायीको चलनका कारणले दुर्घटना बढी हुने गरेका छन् । साथै दुईपाङ्ग्रे सवारी मदिरा पिएर चलाउने, किशोर अवस्थाका व्यक्तिले अधिक गतिमा सवारी चलाउने भएकाले बढी दुर्घटना हुने गरेको बताइएको छ । सरकारले राजमार्गको स्तरोन्नतिमा बेवास्ता गरेको भन्दै जुम्लाका सांसद विनीता कठायतले प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । उनले सांसद कान्तिका सेजुवाल, अम्मरबहादुर थापा, गणेश पराजुली, सोविता गौतमलगायत १३ जना सांसदको समर्थनमा प्रस्ताव दर्ता गराए ।

त्यस्तै कर्णाली राजमार्गमा बढ्दो सवारीसाधन दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि उच्च अदालत सुर्खेतले तीन साताअघि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयले दसैँलक्षित अनुगमनलाई तीव्र पारेको जनाएको छ ।