कर्णाली प्रदेश सभाले एक वर्षको अवधिमा जम्मा दुई वटामात्रै कानुन बनाएको छ ।

प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित भएका छन् । तर दुई वटा कानुन बनाउनका लागि अग्रसर प्रदेश सभाका पदाधिकारी, सांसद तथा कर्मचारीको सेवा, सुविधामा राज्यको करोडौँ रकम खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) मा ५ करोड ६४ लाख ६२ हजार २८.६८ रुपैयाँ रकम प्रदेश सभा मातहत खर्च भएको हो । यो सभामुख, उपसभामुख लगायतका पदाधिकारी, सांसदहरू र प्रदेश सभाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधादेखि विभिन्न प्रकारका भत्तामा खर्च भएको रकम हो ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा ८ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्का सदस्य बाहेक प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सांसदहरूको सङ्ख्या ३२ जना छ । जसमा १० जना पदाधिकारी र बाँकी २३ जना सांसद छन् ।