सुर्खेत, २३ चैत ।
प्रतिनिधि सभामा पेस भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकप्रति स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० विभेदकारी भएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि सुर्खेतमा सघर्ष समिति गठन गरेका हुन् ।

विधेयकले आफूहरुलाई नसमेटेको उनीहरुको भनाई छ । संघीय निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई विधेयकले नसमेटेको भन्दै उनीहरुले संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

विधेयकमा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरू संशोधन गराउन संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू केन्द्रीय संघर्ष समिति गठनको तयारीमा छन् । विधेयकमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई नसमेटिएसँगै जिल्ला जिल्लामा सघर्ष समिति गठन गर्ने काम भइरहेको त्यसै अनुसार सुर्खेत जिल्लामा गठन भएको सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका पशु स्वास्थ्य अधिकृत भोजप्रसाद चालिसेले बताए ।

‘संघर्ष समिति बनाएर आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउने पहलमा कर्मचारीहरू जुटेका छौं ।’ उनले भने,‘समायोजन भएका कर्मचारीले आफ्नो सेवा समूह बाहेक अन्य सेवा समूहको काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’ प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई वडा सचिव बनाइएको र सिनियर कर्मचारीलाई जुनियर कर्मचारीको अन्डरमा राखिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकाय सबैलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र आवश्यक परे अदालतसम्म जाने कर्मचारीहरुको तयारीमा समायोजनका कर्मचारीले बताएका छन् ।

सर्वोच्चको विगतको आदेश के छ ?
समायोजन भएका कर्मचारीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ माघ १२ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सम्बन्धी प्रदेशकै लागि भनी नियुक्त भएका कर्मचारीहरू बाहेक समायोजन भई गएका कर्मचारीहरूका हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवधि पुरा गरेपछि जुनसुकै प्रादेशिक क्षेत्रमा सरुवा भई जान पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने, संघको पदमा समायोजन हुन इच्छुक कर्मचारीहरूलाई सरुवा भई संघको पदमा आउनै नसक्ने गरी पूर्णरुपमा निषेध गर्नु न्यायोचित नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

विद्येयकका सात बुदाँमा संसोधनको माग
स्थानीय तह कर्मचारी सेवा सञ्जालले संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै विधेयकमा रहेका सात वटा बुदाँ संशोधनहरू गर्न माग गरेका छन् । हाल प्रदेश सेवा र निजामती सेवामा बहाल रहेका व्यक्तिलाई समेत निजामती सेवामा समेट्नुपर्ने माग गरेको छ ।

संघबाट ऐन जारी भएको पाँच वर्षसम्म मात्रै संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध नभएमा स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ ।

संघीय निजामती सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय निजामती वा प्रदेश निजामती सेवाका पदमा सरुवा हुन चाहेमा स्तर वृद्धि भएको तहसमेत गणना हुने गरी समान सेवा समूह र तहको पदमा ज्येष्ठताको आधारमा सुरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा स्तरीय ट्रेड युनियनको गठन, दर्ता र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय स्तरीय ट्रेड युनियनमा समावेश गर्ने गरी गर्न समेत माग छ । अन्तर प्रादेशिक सरुवा संघबाट संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने लिखित सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।