देशैभरीका सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य अनुसार पहिलो चरणमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तह मध्येमा दुई चरणमा गरी ६९ वटा स्थानीय तहमा बजेट र कार्यक्रम सरकारले पठाएको थियो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ४४ पालिकामा मात्रै आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम भैरहेको छ ।

आधारभूत अस्पताल निर्माणको जग्गा लगायतको मापदण्ड सरकारले नै तोकेर पठाएको छ । सरकारले तोेकेअनुसार कति पालिकाले त जग्गा नै छुट्याउन सकेका छैनन । भने कति पालिकामा शिलान्यास गरेर पनि काम हुन सकेको छैन । विकासका पूर्वाधार मध्येको महत्वपूर्ण एक हो स्वास्थ्य । जसका लागि सर्वप्रथम त भौतिक पूर्वाधार विकास आवश्यक छ ।

स्वास्थ्यको भौतिक विकासलाई ध्यान दिँदै केपि शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सबै स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शैयाका आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले एकैपटक देशभरीका अस्पतालहरुको उद्घाटन गरेका थिए भने मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मले तामझामका साथ शिलान्यास गरेपनि धेरै ठाउँमा काम पुरा हुन सकेका छैनन् ।

पालिकाले पनि आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा खासै चासो देखाएको पाईदैन । किनकि उद्घाटन गर्ने र अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरु फरक पार्टीका भएर पनि ईगोका कारण निर्माणमा खासै ध्यान नदिएको बुझ्न त्यति गाह्रो हुन्न । खाने, लाउने, सुत्ने, उठ्ने, हिड्ने, जाने, नजाने सबै संग त्यहाँबाट हुने उपलब्धिको श्रेय कसलाई जान्छ भनेर धेरै पटक सोचेर निर्णय जो गर्छन हाम्रा नेताहरु ।

उनीहरुलाई विकास, आवश्यकता भन्दा पनि आफुले बनाउन दिएको या त अरुका योजना सफल हुन नदिएकोमा जुन खुसी मनाउँछन् त्यसको रिजल्ट के आउँछ भनेर मात्र उनीहरुले काममा ध्यान दिन्छन । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा त यिनिहरुले यति सारो राजनितीक रंग दिन्छन भने अरु सामान्य विषय भएन भनेर गुनासो गर्नु व्यर्थ छ । जबसम्म साँच्चै राजनितिलाई सामाजिक सेवा गर्ने स्थान भनेर भन्ने र त्यही अनुसार व्यवहार गर्ने नेतृत्व छनौंट गर्न आम नागरिकमा चेतनास्तर बन्दैन तबसम्म यि नेताहरुलाई गाली गरेर पनि केही हुनेवाला छैन ।

अहिले त एउटा सामाजिक आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसैलाई भजाएर चुनाव जित्ने अनि जितेपछि जागिर खानेमात्र मानसिकता छ । अझ भने त त्यो आवश्यकता पुरा गर्न सरकारले कहिँ कतै त्यस्ता योजना ल्याई नै हाल्यो भनेपनि त्यसका विपरित कसरी प्रस्तुत हुने । कार्य सफल नहुनमा कस्लाई दोष दिएर आफु उम्किने र फेरी अर्को चुनावमा चुनावी एजेन्डा त्यही बनाएर चुनाव जित्ने भन्नेमात्र ख्याल राख्छन ।

यसरी आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माणका लागि भनेर बजेट समेत स्थानीय तहमा पठाउँदासम्म भवन निर्माणको काम गर्न नसक्नु अर्थात हुँदै गरेका कामको पनि प्रगति सुस्त हुनु भनेको नेतृत्वको कमजोर मानसिकता र गैर जिम्मेवार व्यवहार नै हो । किनकि अहिलेका स्थानीय तहका राजा नै प्रमुख उपप्रमुख हुन ।

उनीहरुको ईच्छाशक्तिमा भर पर्छ बिकासका कामहरु कति सफल र कति असफल बनाउने भन्ने कुरा । स्थानीय तहका नेतृत्व यति सुन्दर व्यवस्थालाई सहि तरिकाले आफ्ना अधिकारहरु प्रयोग गरेर विकास गर्ने हुटहुटी भएको नेतृत्वले चाह्यो भने जुनसुकै काम पनि सहजै गर्न सम्भव छ । सम्भव नभएका कुरा पनि सम्भव बनाएर विकासको मुल फुटाउन सक्छन ।

किनकि स्थानीय तहले आफ्नै ऐन, नियम, कार्यविधी बनाएर काम गर्नेसम्मको अधिकार प्राप्त गरेको छ । मात्रै ईच्छाशक्तिको खाँचो छ स्थानीय तहको बिकासको लागी ।