राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको लागि निर्वाचन आउन केही दिन बाँकी रहँदा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आएको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच रहेको सत्ता गठबन्धनमा एकाएक फेरबदल आएको हो । एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रचण्ड पुनः कांग्रेससँग सहकार्य गरेर राष्ट्रपति निर्वाचनमा होमिएका थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी कांग्रेसलाई सहयोग गरेको थियो ।

तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा होमिएको माओवादीले कोशी प्रदेशमा धोका पाएपछि गठवन्धनमा धोका खाएको निस्कर्ष निकालेको थियो । केही दिन अघि बसेको माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक, विधान अधिवेशनमा प्रचण्डले स्पष्ट भनिसकेका छन्, ‘अब आउने चुनावमा हाम्रो पार्टीले स्वतन्त्रतापूर्वक नै एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । यो कार्यनीतिक र रणनीतिक विषय हो । हाम्रो पार्टीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ । अब आउने चुनावका लागि एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ भनेका छौं । फेरि पनि भन्न चाहन्छु, गठबन्धन गर्ने÷नगर्ने भन्ने तात्कालिक परिस्थितिअनुसार गर्ने कार्यनितिक विषय हो ।’

कांग्रेसले कोशीमा पटक–पटक धोका दिएको, सत्ता गठबन्धन विरोधी निर्णय गरेको, माओवादी जनयुद्धलाई अपमान गर्नेगरी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्तावमा विषय उल्लेख गरेको जस्ता विषयले माओवादी असन्तुष्ट थियो ।

अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि राष्ट्रिय सभामा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अगाडी सार्ने तयारी गरेको थियो । फागुन २९ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अगाडि सत्ता गठबन्धन दलकै दुई प्रमुख दलले उम्मेदवार अगाडि सार्ने तयारी गरेपछि नयाँ गठबन्धन बनेको हो । माओवादीले पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा नछाड्ने अडान राखेको थियो । त्यसको केही दिन अघिदेखि सत्तागठबन्धनमा खटपट शुरु भएको थियो ।

अहिले फेरबदल भएको समीकरण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सम्भवतः डेढ वर्ष राजकुमार शर्मा नै मुख्यमन्त्री कायम रहन्छन् । त्यसपछि मात्रै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला हुने छ । तर, एमालेका सांसद भने पहिलो चरणमा एमालेले नेतृत्व पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई कर्णालीमा राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेकाले एमालेले सरकारको नेतृत्व गरी विकास निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् ।‘कर्णालीमा एमालेले नेतृत्व गर्न पाइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ हामीले भनेरमात्र हुँदैन, केन्द्रबाटै एक किसिमको सहमति गरेर कर्णालीको नेतृत्व एमालेलाई दिनुपर्छ भन्ने हो ।’

माओवादीलाई हाइसन्चो
केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले लगायतका दलहरु बिच नयाँ गठवन्धन बनेपछि कर्णालीमा माओवादीलाई हाइसन्चो भएको छ । पछिल्ला केही महिना यता प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा बारम्बार असन्तुष्टि जनाउदै आएको कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने भएपछि माओवादीलाई हाइसन्चो भएको हो ।

कर्णालीमा कांग्रेसले माओवादी नेतृत्वको सरकार आफू खुशी चल्न थालेको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएको थियो । आफ्नै समर्थनमा बनेको गठबन्धनमा गत मंसिर यता नेपाली कांग्रेस र माओवादी बिच खटनपटन सुरु भएको थियो ।

नेपाली काँग्रेसले माओवादीलाई जसरी पनि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनका लागि तत्काल विधेयक ल्याउन दवाव दिएको थियो । तर, माओवादीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले खर्च धान्न नसक्ने र यदि बनाउनै पर्ने अवस्थामा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो ।

केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएसँगै कर्णालीमा पनि त्यसको असर पर्नेछ । केन्द्रको जस्तै कर्णालीमा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुँदा एमाले, र राप्रपाको समर्थन पाएका थिए । पुनः केन्द्रको सरकार फेरबदल भएपछि नेपाली कांग्रेस सत्ता साझेदार दल बन्न पुगेको थियो ।

अहिले कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसमा तीन जना मन्त्री रहेका छन् । कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोख्रेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार बिसी छन् । केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल भएसँगै कर्णालीमा कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा पुग्ने छ ।

कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिए पनि कर्णालीमा नेकपा एमाले र माओवादीको सहज सरकार बन्छ । कर्णाली प्रदेशसभाको ४० सदस्यमध्ये नेपाली कांग्रेसका १५ माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० जना सांसद रहेका छन् । त्यस्तै, एकिकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र एक÷एक जना सांसद रहेका छन् ।

कर्णालीमा सरकार बनाउनका लागि २० जना सांसदको आवश्यक पर्नेमा एमाले र माओवादी मिल्दा २३ जना सांसद हुन्छन् । सरकार बनाउनका लागि यो संख्या प्रयाप्त रहेका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी अन्त जे भए पनि कर्णालीमा माओवादीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए । ‘अहिले यस्तै भन्ने अवस्था छैन् । सबै बिषय केन्द्रले निर्धारण गरेपछि यहाँ लागु हुने हो’ उनले भने, ‘सायद कर्णालीमा माओवादी नै सरकारको नेतृत्वमा रहन्छ ।’

अहिले प्रदेश सरकारका बिषयमा कुनै कुरा नभएको अहिले प्रतिक्रिया दिनु हतार हुने एमालेका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाहले बताए । ‘केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा के हुन्छ । यसै भन्न सकिन्न ।’ गत वर्ष पौष २८ गते मुख्यमन्त्री शर्माले अझै अढाई बर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनेछन् ।

कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेले दाबी गर्दै आएको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको चर्चा हुँदै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि कँडेल मुख्यमन्त्रीको लाइनबाट बाहिरिएका थिए । त्यो बेला माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

एमालेका २० जना सांसद कर्णाली प्रदेशसभामा थिए । तर, पछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि बनेको नेकपाकालमा पनि कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका थिए । त्यो बेला पनि सफल भएनन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित भएर नेकपा एमाले बनेपछि पुनः कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका थिए । एमालेका सांसद प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, नन्दबहादुर बुढा र कर्मराज शाहीले फ्लोरक्रस गरेपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७८ साल जेठ २७ गते विश्वासको मत पाएका थिए ।

त्यो बेला कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । त्यहीअनुसार, माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७८ साल कात्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि कात्तिक १६ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री बन्नका लागि २०७९ प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ को ‘क’ बाट कँडेल विजयी भएका थिए । गत बर्ष एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति हुँदा कर्णालीको मुख्यमन्त्री पाँच बर्ष नै माओवादीलाई दिने सहमति भएपछि कँडेलले विरोध गरेर आधा–आधा आलोपालोको सहमति गराएको भएपनि १० पौष २०७९ मा केन्द्रीय समिकरण फेरिएसँगै कँडेल पुनः मुख्यमन्त्रीको लाइनबाट बाहिरिएका थिए । पछिल्लो राजनीतिक समिकरणले कँडेललाई पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर आएको छ ।

उनले भनेजस्तै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले यसअघि नै कर्णालीमा माओवादी–कांग्रेस असफल भइसकेकाले अब एमालेले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । ‘यो कुरा एमाले प्रदेशले भनेर मात्र हुँदैन,’ कँडेलको भनाइ छ, ‘माओवादी र हाम्रै पार्टीको केन्द्रले पनि बुझ्नुपर्छ । हामीसँग कर्णाली बदल्ने भिजन, योजना छ ।’तर, माओवादीका नेताहरु भने एमाले–माओवादी मिलेर जानु परे पनि नेतृत्वमा माओवादीको विकल्प नरहेको दाबी गर्छन् ।