सुर्खेत, २४ पुस ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सुर्खेतका पत्रकार महिलाहरुसंग अन्तरक्रिया गरेकी छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजना तथा सञ्चारिका समुह कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा शुक्रवार पत्रकार महिलाका चुनौति, सम्भावना र सरकारको दायित्वको विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।

कार्यक्रममा पत्रकार महिलाहरुले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रुपमा काम गर्न चुनौति रहेको बताएका छन् । संगठनको संरचनामा महिला सहभागिता नहुँदा समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले सञ्चार क्षेत्रमा महिलालाई उद्यमी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारको पनि दायित्व रहेको बताए । महिलाले सञ्चालन गरेका सञ्चार माध्यमलाई सरकारले करमा छुट दिनु पर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । यस्तै सहभागि पत्रकार महिलाले कार्यक्रममा सञ्चार माध्यमहरुले महिला र पुरुष कर्मचारीमा पारिश्रमिकमा विभेद गर्ने र समयमा पारिश्रमिक नदिँदा समस्या भएको बताएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि पत्रकारिताको विकास भइ नसकेको र अझै पत्रकार महिलाका समस्या धेरै रहेको बताइन् । उनले सञ्चारिका समुह मार्फत पत्रकार महिलाका समस्या, चुनौति र सम्भावनाका बारेमा छलफल गरी प्रदेश सरकार समक्ष मागपत्र राख्न समेत आग्रह गरिन् । कृषि पत्रकारिता कोष स्थापना गरेर वर्षमा कम्तीमा तीन जना उत्कृष्ट पत्रकार महिलालाई पुरस्कृत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । समयमा पारिश्रमिक नदिने सञ्चार माध्यमलाई कारवाही गर्ने, पत्रकार महिलालाई वेतलवी सुत्केरी विदाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको कानुनमा समावेश गर्न पहल गर्ने उनको भनाई छ ।

संविधानमा नै ५१ प्रतिशत महिला अधिकार भएपनि त्यो अधिकार खोज्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । उनले हरेक क्षेत्रमा कोटागत रुपमा भन्दा पनि खुला रुपमा महिला अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले कर्णाली प्रदेशका एक सय १३ जना पत्रकार महिलाको भेला गरी छलफल गर्ने समेत बताइन् ।

सञ्चारिका समुह कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टीका विष्टले पत्रकार महिलाहरु पनि संगठनको नेतृत्वमा पुग्न जरुरी रहेको बताइन् । महिलाहरुको एकता नभएसम्म नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।