बाँके ,१९ कार्तिक ।

बाँकेका किसानले उत्पादन गरेको धान सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा शतप्रतिशत खरिद गर्न माग गर्दै नेकपा एमालेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार आठ सय रुपैयाँ निर्धारण गरे पनि किसानले बजारमा प्रतिक्विन्टल दुई हजार सात सय रुपैयाँमा मात्रै धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

एमालेका अनुसार बाँकेका किसानले उत्पादन गरेको धानमध्ये करिब एक लाख ५० हजार क्विन्टल धान बिक्रीका लागि तयार अवस्थामा रहेको छ। तर, सरकारले किसानको उत्पादन खरिद गर्ने पर्याप्त व्यवस्था नगर्दा किसान सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भइरहेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा सरकारले कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने तर किसानको उत्पादन खरिद गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले किसानमाथि अन्याय भएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले मूल्य निर्धारण गरेपछि सोही मूल्यमा किसानको उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने एमालेको माग छ।

कृषि तथा खाद्य संस्थानलगायत धान खरिद गर्ने सरकारी निकायले यस वर्ष १० हजार क्विन्टलभन्दा बढी धान खरिद नगर्ने जनाउनु किसानका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको एमालेको भनाइ छ। विगतमा ६० देखि ७० हजार क्विन्टलसम्म धान खरिद गर्दै आएका सरकारी निकायले यसपटक खरिद परिमाण घटाउँदा किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

एमालेले किसानले बिक्रीका लागि ल्याएको धान शतप्रतिशत खरिद गर्न, सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार आठ सय रुपैयाँमै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन र विगतमा खरिद हुँदै आएको धानको परिमाण घटाउने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।

त्यसैगरी, किसानको उत्पादन खरिद गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकारी निकायहरू पन्छिन नपाउने गरी प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ।

किसानको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै एमालेले सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न बाध्य हुने जनाएको छ। किसानको उत्पादन खरिद नगरी उनीहरूलाई आर्थिक सङ्कटमा धकेल्ने काम स्वीकार्य नहुने एमालेको भनाइ छ।

ज्ञापनपत्रमा किसानको माग पूरा गराउन दबाब दिने तर सरकारी कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोडजस्ता गतिविधिको पक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट पार्दै शान्तिपूर्ण दबाब र आन्दोलनमार्फत किसानको अधिकार सुनिश्चित गराउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।

एमालेले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानले व्यवहारमै पाउने वातावरण बनाउन र बाँकेका किसानको धान खरिद प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेको छ।