सुदूरपश्चिममा बजेटमा अनावश्यक कार्यक्रम रोक्न कांग्रेसको माग
धनगडी, १९ कार्तिक ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट विवादमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नयाँ सर्त अघि सारेको छ । कांग्रेसले अत्यावश्यक दायित्व, कर्मचारीको तलब र अस्पताललगायतका जरुरी कार्यक्रमबाहेक अन्य बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले बजेटका विषयमा सर्वदलीय बैठकमा र सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसँग भएको छलफल र संवादका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
बैठकको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अत्यावश्यक तथा अनिवार्य दायित्व, कर्मचारीको तलब, अस्पतालका विषयलगायत जरुरी कार्यक्रमको सूचीसहित कार्यान्वयनमा लैजाने र बाँकी सबै बजेट कार्यक्रमको खर्च कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
सरकारले यस विषयमा प्रदेशसभालाई जानकारी गराएपछि बजेटका विषयमा छलफल तथा संवाद गर्ने र सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ । यसैगरी, कांग्रेसले तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको निर्णयबारे कांग्रेसले सभामुख भण्डारीलाई पनि जानकारी गराइसकेको छ ।
यसअघि बजेटमा देखिएका विवाद र अनियमितताका विषयलाई लिएर कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएको थियो । बजेट पारित गर्ने क्रममा पनि कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।
यता, सत्तारुढ दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेले भने विवादित बजेटमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै संसदीय समितिका लागि नाम टुंगो लगाइसकेका छन् । तर, कांग्रेसले भने अत्यावश्यकबाहेक अन्य बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयन नरोक्दासम्म बजेटमाथि छलफल नै नगर्ने अडान लिएको हो ।
