ओम शाही

सुर्खेत, १९ कार्तिक । 

कर्णाली प्रदेशमा वर्षौंदेखि अलपत्र विकास आयोजना, कर्मचारी व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र कानुनी प्रक्रियाका कारण विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार थालेको दावी गरेको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजना पुनः सञ्चालन गर्न स्रोत सहमतिको प्रक्रिया सहज बनाउनेदेखि कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन र बेरुजू फछ्र्यौटसम्मका विषयमा प्रदेश सरकारले सुधारका प्रयास थालेको जनाएको छ । 

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा देखिएका समस्या समाधानको पहल थालेको हो । बैठकले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रका समस्या समाधान गर्ने र संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका, २०७५ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम गठित प्रदेश विकास समस्या समाधान उपसमितिको १३ कार्तिकको बैठकले पेस गरेका प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माण व्यवसायीले काम छाडेका वा ठेक्का तोडिएका आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापन सहज बनाउने निर्णय गरेको छ । 

त्यसका लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ संशोधन गरिने भएको छ । निर्णयअनुसार ठेक्का तोडिएका सडक आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा सुरुमा प्राप्त स्रोत सहमति रकमभन्दा बढी नहुने र सडक पुलको हकमा सुरु पुलको लम्बाइ (स्पान लेन्थ) नबढ्ने अवस्थामा मूल्यवृद्धिका कारण लागत अनुमानमा भएको वृद्धिसहितको रकमलाई स्वतः स्रोत सहमति भएको मानिनेछ । यसले पुनः स्रोत सहमति लिनुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट हटाउने र रोकिएका आयोजनाको काम अघि बढाउन सहज बनाउने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ ।

कर्मचारी दरबन्दी र कानुन संशोधनमा जोड

प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक संरचनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि निर्णय गरेको छ । प्रदेशका सबै विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) यथाशीघ्र सम्पन्न गरी स्वीकृतिका लागि पेस गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । 

२०७६ सालमा संघीय लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहको छैटौं तहमा नियुक्त भई सातौं तहमा बढुवा भएका कर्मचारीको पद कतिपय स्थानीय तहको संगठन संरचनामा कायम नरहँदा व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक हुन सकेको छैन । उक्त समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तत्काल ओएण्डएम गरी दरबन्दी मिलान गर्न लेखी पठाइने भएको छ । 

त्यस्तै, साविकको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएपछि विभिन्न कानुनमा देखिएको संरचनागत अस्पष्टता हटाउन मन्त्रालयको नाम र संरचनाअनुसार कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० र निजामती सेवा नियमावली, २०८० कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न पनि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । प्रदेश सरकारका सबै निकायमा विद्युतीय हाजिरी, सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली र सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली यथाशीघ्र लागू गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा रहेको बेरुजू फछ्र्यौटको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने र प्रदेशस्तरीय कार्यशाला तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा संघीय समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको पूर्वतयारी समयमै पूरा गर्न पनि विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा वन क्षेत्रको स्वीकृति र वातावरणीय प्रक्रियाले पार्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले कानुनी सुधारको निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूची १, २ र ३ सँग अनुकूल हुने गरी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ का अनुसूची हेरफेर तथा संशोधन गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा कार्यचाप बढ्दै गएको तर प्राविधिक जनशक्ति र स्वीकृत दरबन्दी न्यून तथा रिक्त रहँदा काम प्रभावित भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष प्राविधिक दरबन्दी थप गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ । 

त्यस्तै, खारेज तथा गाभिएका कार्यालयको व्यवस्थापन नहुँदा बजेट कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन र सम्पत्ति हस्तान्तरणमा देखिएको अन्योल हटाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत ओएण्डएम, दरबन्दी मिलान, बजेट, जिन्सी, अभिलेख तथा दायित्व हस्तान्तरणको स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया निर्धारण गरिने भएको छ ।

‘बैंक खाता छोरीको’ कार्यक्रम पुनरावलोकन गरिने

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमको भविष्यबारे पनि बैठकले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्रदेश सरकारमा सिर्जना भएको र आगामी दिनमा सिर्जना हुने दायित्व तथा कार्यक्रम सञ्चालनको मोडालिटी एकिन गरी आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण गर्ने वा कार्यक्रम नै खारेज गर्ने विषयमा छलफलका लागि प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गरिने भएको छ ।

अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारसँग माग

प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका विकास निर्माणका अवरोध हटाउन बैठकले चारवटा विषय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो, वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा स्वीकृति लिने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन तथा निश्चित क्षेत्रफल वा सीमासम्मका सार्वजनिक विकास निर्माणका लागि वन स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिनेछ । 

दोस्रो, जाजरकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयको विकल्प खोजी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरिनेछ । कार्यालय स्थानान्तरणले पशुपन्छी उपचारलगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तेस्रो, कृषि उत्पादन क्षेत्र जोड्ने सडक र कर्णाली करिडोरको मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी सडक जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ । आवश्यक स्थानमा वैकल्पिक मार्ग, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिई बजेट व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । 

चौथो, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार र रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउन संघीय वन ऐन संशोधन गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश सरकारले विकास आयोजनामा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक अवरोध हटाउन निर्णय गरे पनि ती निर्णयको कार्यान्वयन र त्यसले आयोजनाको प्रगतिमा पार्ने प्रभाव आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।