अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ । सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो । सत्ताको उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरू नै सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको आरोपमा तानिनु सामान्य विषय होइन । तर, पद र पहुँचका आधारमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न यो मुद्दाको निष्पक्ष निरूपण आवश्यक छ । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो र थप सजाय माग गरेको छ । अभियोगमा तत्कालीन मन्त्री तथा कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसमेत जोडिएका छन् । अख्तियारका अनुसार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले विराटनगरस्थित रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

तर, यो प्रकरणको जरो नेपाल नेतृत्वको सरकारसम्म मात्र सीमित छैन । यसको पृष्ठभूमि २०३२ सालमै पुगेको देखिन्छ । फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाएको कम्पनीले निर्धारित प्रयोजनअनुसार जग्गा उपयोग नगरेको, जग्गा रोक्का भएको र पछि फुकुवासमेत गरिएको घटनाक्रमले सरकारी निकायहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । २०४८ सालमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सर्तअनुसार उपयोग नभएको जग्गा रोक्का गरेको थियो । २०६२ सालको प्रतिवेदनले समेत जग्गा बेवारिसे छाडिएको देखाएको अख्तियारको दाबी छ । त्यसका बाबजुद २०६३ सालमा जग्गा फुकुवा गरिनु, त्यसपछि सट्टापट्टाका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट सिफारिस जुटाइनु र अन्ततः मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराइनुले प्रशासनिक प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अख्तियारको अभियोग अनुसार विराटनगरको चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गा आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार पाँच सय रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । त्यसको सट्टा कम्पनीले बनिगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा किनेको थियो । 

तर, उक्त जग्गाको ठूलो भागमा खोला बगेको, खाल्डो र कच्ची बाटो रहेको तथा कम्पनीले भोगचलन नगरेको प्रतिवेदनले सट्टापट्टाको वास्तविक उद्देश्य नै शंकास्पद रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यस प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरू नै स्वार्थ समूहको योजनामा प्रयोग भए भने राज्यको सम्पत्ति कसले जोगाउने ? एउटा निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नुअघि प्रशासनका अनेक तह पार गर्छ । त्यसैले दोषको निर्धारण गर्दा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न प्रत्येक पदाधिकारीको भूमिका, नियत र जिम्मेवारी अलग–अलग परीक्षण हुनुपर्छ । तर, अख्तियारको अभियोग नै दोष प्रमाणित भएको अन्तिम फैसला होइन । अदालतले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्छ । राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका र प्रभावशाली व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति दुवैबाट न्यायालय मुक्त रहनुपर्छ । सार्वजनिक जग्गा निजी स्वार्थमा प्रयोग भएको प्रमाणित भए दोषीले पद, प्रतिष्ठा वा राजनीतिक आवरणका आधारमा छुट पाउनु हुँदैन । राज्यको सम्पत्तिमा हुने दोहन रोक्न यो मुद्दाको निष्पक्ष फैसला र जिम्मेवार सबैमाथिको कानुनी जवाफदेहिता अपरिहार्य छ ।