डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाईनकाे महसुल नतिर्ने ब्यापारीहरुकाे विजुलिकाे लाईन काटेछि ऐले ओलि र देउबाकाे आडमा विद्युत महसुलमा खाईखेलि गर्ने ठूला ब्यापारीहरु उद्योगै बन्द गरेर बस्छाैँ भनेर फूर्ति लाउँदैछन । हिजाे ओलिकाे आडमा दङ्ग्याएर खाएझैँ मानेर कुलमान माथि जाई लाग्न खाेज्नेहरु बाईरबाईर उद्योग बन्द गर्छु भनेर फूर्ति लाएनि उद्योगाँ बत्ति नभएर उद्योग ठप्प भएछि रुनुन हाँस्नु भा छन । ऐलेसम्म सिमेन्ट उद्योगहरु सहित १८ उद्याेग बन्द भै सक्याछन । उद्योगले पैशा नतिरेसम्म कुनै पनि हालताँ विजुलि नदिने अडान लिएका कुलमानले याे पटककाे अडान कायम राख्न सके भने ब्यापारीहरु नाकका चालले कुलमानकाे शरणमा आउन बाध्य हुनेछन । हुन त अबकाे ५ महिना चुप्प लागेर ५ मैनापछि चुनाबबाट आउने सरकारबाट बक्यौता जति माफ गराउने दाउमा व्यापारी छन ।

तर पनि यी दलका नेताहरलाई चुनाबमा पैशा नदिने हाे भने तिनले पनि सजिलै महसुल मिनाहा त कसरी गर्लान र ? चाहे देशका सबै उद्योग ठप्प हुन र उद्योग छाेडेर ब्यापारीहरु पलान हुन र उद्याेगले दिएकाे नेपालीहरुकाे राेजगारी अलपत्र पराेस यश पटक कुलमानले लिएकाे अडानमा सबैले साथ दिने हाे भने भविष्यमा चल्ने उद्याेगले सरकारलाई राजश्व नतिर्ने आँट गर्ने छैनन भने जति उद्योग चल्छन तिनले राजनीतिकाे आडमा आफ्नो व्यापारलाई दाउमा लाउने छैनन । त्यसैले कुलमानजी हिजाे कार्यकारी हुँदा जुन अडान लिनु भएकाे थियाे आज मन्त्री हुँदानि त्यहि अडान लिएर जसरि अगाडि बढनु भएकाेछ त्यसलाई हेर्दा सम्पूर्ण जनताकाे साथ तपाईंलाई रहँदै आएकाेछ । त्यसैले आफ्नो अडानबाट बिल्कुल विचलित नहुनु हाेला अन्यथा भष्टाचारमा पल्केका ओलि, देउबा र प्रचण्ड जस्ता नेताहरुले देशलाई खाल्डाेमा हाल्नेछन र देश र जनतालाई कहिल्यै ठाडाे उठन दिने छैनन । यिनै तिन्टा भष्टाचारीका कारण देशले कहिल्यै ठाडाे नजर लाएर हेर्न सक्ने छैन । यसअघि नै ओलिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनकाे पैसा नतिर भनेर ब्यापारीलाई उचाल्दा देशले खरबाैँकाे घाटा ब्यहाेरि सकेकाेछ । ब्यापारीहरु अँझैपनि त्यै दाउमा छन । यी ब्यापारीहरुले जिद्दी गरेर फेरिपनि राजश्वनतिर्ने दाउमा बसेभने सरकारले कानुन बनाएर यीनिहरुलाई कालाेसूचिमा हालि जिवनभर व्यवसाय गर्नै नपाउने गराउनु पर्दछ । विगतकाे ओलिसरकारसित मिलेर सरकारभन्दा व्यापारी ठूला भन्ने जुन प्रवृतिकाे विकास ब्यापारीहरु गर्न खाेज्दै छन त्याे राष्ट्रकै निम्ति खतरनाक छ ।

त्यसैले याे सरकारकाे आयु अबकाे ५ महिना मात्रै भएपनि भविष्यमा त्यस्ताे बेथिति र ब्यापारीहरुकाे मनपरि हुन नदिन ऐले नै ऐन कानुन बनाएर राखि दिनु पर्दछ र जस्ताे सुकै भष्टाचारी सरकार आएपनि उद्योगहरुले राजश्वनै तिर्न नपर्ने वा मिनाहा गर्न पाउने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । अन्यथा भाेलिका दिनमा सरकारमा आउनेहरु पनि ओलिकाेजस्तै चरित्रका आएर राज्यले उठाउने राजश्व पनि उठाउन नदिने भए भने याे देश कसरी चल्ला अनि यहाँका जनता कैले राेजगार र समृद्ध हाेलान देशमा उद्याेग ब्यवसाय कसरी फस्टाउला ? यी सबै परिस्थितिकाे मुल्यांकन गरि ऐलेका उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले यी चाेर फटाहा व्यारीहरुलाई लगाम लगाउने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ अन्यथा देशमा जति सुकै परिवर्तन आओस त्यसकाे अनुभूभि जनताले कैल्यै गर्न पाउने छैनन ।