बाँके ,१४ जेठ ।
कोहलपुर नगरपालिका–११ शान्तिनगरमा डोजर चलाएर घरटहरा हटाइएपछि सयौँ सुकुमवासी परिवार अहिले भोक, असुरक्षा र मानसिक तनावबीच अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। घर भत्किएसँगै धेरै परिवारको चुल्हो निभेको छ, खाद्यान्न सकिएको छ, बालबालिकाको पढाइ रोकिएको छ भने बिरामी र ज्येष्ठ नागरिक औषधिविहीन अवस्थामा छट्पटाइरहेका छन्।
एकल महिला सुशीला शाही तीन दिनदेखि चुल्हो नबलेको पीडा सुनाउँदै भन्नुहुन्छ, “घरमा दाल–चामल केही छैन। चियाले छाक टारिरहेकी छु। नगरपालिकाले हटाएपछि साहुले पनि उधारो दिन छाड्यो।”
ठेलामा मकै पोलेर जीविका चलाउँदै आउनुभएकी उहाँ अहिले दीपशिखा विद्यालयको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित हुनुहुन्छ। भोकमरीको अवस्था आएपछि उहाँले पाँच हजार रुपैयाँमा घरको इँटा र तीन हजार रुपैयाँमा जस्तापाता बेच्नुपरेको बताउनुभयो। “आफू त पानी र चिया पिएर बाँच्छु होला, तर छोराहरूको पेट कसरी भरुँ ?” भन्दै उहाँ भक्कानिनुभयो।
उहाँले आफ्ना दुई छोरालाई अर्कैको घरमा पठाउनुपरेको पीडा सुनाउँदै भन्नुभयो, “डोजरले घर मात्रै होइन, हाम्रो जीवन नै भत्काइदियो।”
होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका धेरै परिवार अहिले मानसिक तनावको सिकार बनेका छन्। शान्तिनगरकी देवकला सापकोटाले भक्कानिँदै भन्नुभयो, “हामीले त्यो ठाउँलाई केवल बस्ने ठाउँ बनाएका थिएनौँ। त्यहीँ हाम्रो जीवन थियो, बच्चाहरूको भविष्य थियो, बूढाबूढीको सहारा थियो।”
उहाँका अनुसार डोजर चलेको दिनदेखि बालबालिका डराएर रातभर सुत्न सकेका छैनन्। “बच्चाहरू बिहान उठेर ‘आमा, हाम्रो घर फेरि बन्छ ?’ भनेर सोध्छन्, तर मसँग कुनै जवाफ छैन,” उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो।
सुकुमवासी परिचयपत्र बोकेका प्रेमबहादुर विश्वकर्माले घर भत्किएपछि मानसिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको बताउनुभयो। “रातभर निद्रा लाग्दैन, खाना खान मन लाग्दैन। दिनरात रोएर बितिरहेको छ,” उहाँले गहभरी आँसु पार्दै भन्नुभयो।
एउटै कोठामा चार परिवार, एउटा मात्रै शौचालय
दीपशिखा विद्यालयमा अहिले १७ परिवारका ३७ जना आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। तर उनीहरूका लागि एउटा मात्रै शौचालय रहेको स्थानीयले बताएका छन्।
यमकुमारी मल्लका अनुसार बिहान–बेलुका शौचालय प्रयोग गर्न लामो पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। “महिलालाई झन् धेरै समस्या छ। एउटै कोठामा चार परिवार बसिरहेका छौँ। कोही भुइँमा, कोही खाटमा सुतिरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार नगरपालिकाले अहिलेसम्म प्रतिपरिवार एउटा झुलबाहेक अन्य राहत उपलब्ध गराएको छैन। “भुइँमा सुत्दा सर्पको डर हुन्छ। ठाउँ अभावले कोही बाहिरै सुत्न बाध्य छन्,” उहाँले गुनासो गर्नुभयो।
घरसँगै भत्कियो सपना
कोहलपुर–५ का रामबहादुर गाइनले घर भत्काइएको क्षण सम्झिँदै आँसु रोक्न सक्नुभएन। “वर्षौँ दुःख गरेर बनाएको घर एकैदिनमा माटोमा मिल्यो। त्यो केवल चार भित्ता र टिनको छानो थिएन, त्यो हाम्रो जीवन थियो,” उहाँले भन्नुभयो।
दैनिक मजदुरी गरेर पैसा बचाउँदै घर बनाएको बताउने उहाँ अहिले छाना र माना दुवै गुमाएको पीडामा हुनुहुन्छ। “घर भत्किँदा मेरा साना छोराछोरी कराउँदै ‘हाम्रो घर किन भत्काइयो ?’ भनेर सोधिरहेका थिए। त्यो आवाज अझै कानमा गुञ्जिरहेको छ,” उहाँले भावुक हुँदै भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा गर्मी, भीडभाड र अस्वस्थ वातावरणका कारण बालबालिका बिरामी पर्न थालेका छन्। “मेरो परिवारमा ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँलाई दैनिक औषधि चाहिन्छ। अहिले औषधि किन्ने कि बच्चालाई खाना खुवाउने भन्ने अवस्था आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
भविष्य सम्झँदा झन् पीडा हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। “अब फेरि नयाँ घर कसरी बनाउने ? न जग्गा छ, न पैसा। जीवनभर कमाएको सबै त्यही घरमा लगाएको थिएँ,” उहाँले भक्कानिँदै भन्नुभयो, “गरिबको घर भत्किँदा केवल टिन र बाँस मात्रै होइन, उसको सपना र बाँच्ने भरोसा पनि टुक्रिन्छ।”
बालबालिकाको पढाइ रोकियो, बिरामीको उपचार अन्योलमा
जानकी विकका अनुसार घर भत्किएपछि बालबालिकाले खेल्ने, पढ्ने र सुरक्षित बस्ने ठाउँ गुमाएका छन्। “सुत्केरी महिला र साना बच्चालाई निकै गाह्रो भएको छ। पानी, शौचालय र स्वास्थ्य उपचारको अभावले पीडा झन् बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले नगरपालिकाले हटाउँदा बालबालिकाको पढाइ र बिरामीको उपचारबारे पनि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। “हामीलाई केवल बस्ने ठाउँ होइन, बाँच्न सक्ने वातावरण चाहिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ ल्याएर राखियो, तर छोराछोरीको स्कूल फी कसरी तिर्ने ? खाना कसरी जुटाउने ? यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?”
७ सयभन्दा बढी परिवार प्रभावित
कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर–११ स्थित कोहलपुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निर्माण गरिएका १ सय ४० घरटहरा हटाइएपछि सयौँ परिवार विस्थापित भएका हुन्।
स्थानीयका अनुसार उक्त क्षेत्रमा करिब ७ सय ५१ परिवार बसोबास गर्दै आएका थिए। नगरपालिकाले भने सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानअन्तर्गत अतिक्रमण हटाइएको जनाएको छ। यसअघि नगरपालिकाले वैशाख १६ गते १० दिने अल्टिमेटम जारी गर्दै क्षेत्र खाली गर्न आग्रह गरेको थियो।