संसदप्रति उत्तरदायी छैनन् कर्णालीका सांसद
ओम शाही
सुर्खेत, ९ बैशाख ।
प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत २०७९ मा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत कर्णालीमा ४० जना सांसद निर्वाचित भए । कर्णाली प्रदेशको साशकीय स्वरुप अनुसार प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १६ जना सांसद चुनिने व्यवस्था छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसका १४, नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का १४, नेकपा एमालेका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र स्वतन्त्रबाट एक/एक सांसद छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक १८ पौष २०७९ मा बसेको थियो । बितेका तीन वर्षको अवधिमा हिउँदे र बर्खे अधिवेशन गरी प्रदेशसभामा सात वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । सातौ बैठकसम्म आइपुग्दा कुल एक सय ७३ दिन संसद चलेको छ ।
जसमा पहिलोमा १५, दोस्रोमा ३९, तेस्रोमा ११, चौथोंमा ३३, पाँचौमा ३१, छैटौंमा ३४ र सातौं बैठक १० दिन चलेको छ । यी बैठकहरुमा आवश्यक जनमैत्री कानुन निर्माण र सरकारले ल्याउने वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमाथी महत्वपूर्ण छलफल भएका छन् । साथै, आम नागरिकसँग जोडिएका सार्वजनिक महत्वका विषय पनि यसक्रममा उठेका छन् ।
बिडम्बना जनताको अभिमत लिएर गएका सांसदहरु संसदप्रति उत्तरदायी भने देखिएका छैनन् । यो अवधिका बैठकमा कुनै पनि सांसदले सतप्रतिशत उपस्थिती जनाएनन् । तर पारिश्रमिक भने पुरै बुझेका छन् । दोस्रो कार्यकालमा बसेका कुल बैठक मध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद राजिवविक्रम शाहले ६१ वटा बैठक छलेका छन् ।
अन्य अधिकांश सांसदले पनि २० भन्दा बढी बैठकमा उपस्थिती जनाएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशसभाले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी संसद बैठक छल्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाह छन् । उनी एक सय १२ बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन् । दोस्रोमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही बैठकमा कम उपस्थित हुने मध्येमा पर्छन ।
यद्यपी शाही बाइडबढी खरिद प्रकरणमा मुछिएर निलम्बनमा परेपछि संसद बैठकमा कम उपस्थित भएका हुन् । बैठकमा कम उपस्थित जनाउनेमा कांग्रेस सांसद जानकी सिंह पनि छन् । सिंह कुल एक सय २२ सदनमा उपस्थित हुँदा ५१ बैठकमा अनुपस्थित देखिएकी छन् । उनी पछि बैठकमा कम आउनेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद सन्तोषी शाही छन् । उनी एक सय २५ दिन उपस्थित रहदा ४८ बैठक छलेकी छन् ।
यस्तो छ अन्य सांसदको रेकर्ड
दोस्रो कार्यकालको सातांै बैठकसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा बढी बैठकमा सक्रिय सहभागिता नेकपा एमालेका जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद टेकराज पछाईले जनाएका छन् । उनी तीन वटा बैठकमा मात्रै अनुपस्थित रहे । उनी एक सय ७० दिन संसद बैठकमा उपस्थित भएका छन् । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल प्रदेशसभाका एक सय ६६ बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।
त्यस्तै, एमाले सांसदहरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्य मन्त्री गमता विक एक सय ६९, कलबहादुर हमाल एक सय ५६, जीतबहादुर मल्ल एक सय ५८, तुलसा मल्ल एक सय ६४ दिन संसद बैठकमा उपस्थित भएका छन् । एमालेकै दक्षिणा शाही एक सय ६०, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा एक सय ४९, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाह एक सय ४४ दिन संसद बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद इन्द्राकुमारी शाही एक सय ५२ दिन संसदमा उपस्थित भएकी छन् । कांग्रेस सांसदहरुमा कृष्णकुमार विसी एक सय ४८, खड्कबहादुर पोखरेल एक सय ५९, सामाजिक विकास मन्त्रीसमेत रहेका घनश्याम भण्डारी एक सय ५५, पूर्णबहादुर खत्री एक सय ३९ दिन संसदमा उपस्थित भएका छन् ।
त्यस्तै, कांग्रेसकी बलिमाया बुढा एक सय ५६, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीसमेत रहेकी विजया बुढा एक सय ५०, बेदराज सिंह एक सय ५१ बैठकमा उपस्थित भएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद सुरेश अधिकारी एक ६०, हिक्मतबहादुर विष्ट एक सय ६३ र लक्ष्मी सुनार एक सय ६१ दिन संसदमा उपस्थित भएका छन् ।
तत्कालिन माओवादी केन्द्र हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरु उर्मिला विश्वकर्मा एक सय ५४, कृष्णबहादुर जिसी एक सय ६३ जुम्कित लामा एक सय ६४, दुर्गबहादुर रावत एक सय ५७ दिन संसद बैठकमा उपस्थित भएका छन् । यस्तै, नेकपाका सांसदहरु वीरबहादुर शाही एक सय ६०, भीमप्रकाश शर्मा एक सय ४०, मंगलबहादुर शाही एक सय ४४, महेन्द्र केसी एक सय ५५, मिलन खड्का (रोका) एक सय ६१, रनसिंह परियार एक सय ५८ र विन्दमान विष्ट एक सय ४५ दिन संसद बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।
तत्कालिन नेकपा एकिृत समाजवादी हाल नेकपाका सांसद कल्याणी खड्का एक सय ४१, तत्कालिन माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा एक सय ४१ र स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाही एक सय ५७ दिन संसद बैठकमा उपस्थित भएका छन् । यस्तै, सभामुख नन्दा गुरुङ्ग एक सय ६३ र उपसभामुख यसोदा न्यौपाने एक सय ६१ दिन संसद बैठकमा उपस्थित भएकी छन् ।
‘सांसदमा उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोध भएन’
जनताको आवाज मुखरित गर्न तिनै जनताको अभिमत ल्याएर आएका सांसदले संसदलाई प्राथमिकतामा नराख्नु जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोधको कमी भएको बताउँछन् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीनसमेत रहेका नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल ।
संसदमा अनुपस्थित हुनाले कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त हुने र लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बन्ने टिप्पणी उनले गरे । यस्तो लापरबाही रोक्न अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने र अनुपस्थित हुनेहरूको पारिश्रमिक कट्टा गर्ने जस्ता नियमनकारी कदम चाल्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘माननीयको उपाधि धारण गरेपछि तलव भत्ता पाकिहाल्ने भएपछि जनताप्रति जिम्मेवार भएपनि भयो नभएपनि भयो । हाम्रा विद्यायकहरुलाई आफ्नो काम के हो भन्ने नै थाहा नभए जस्तो देखिन्छ । यो उनीहरुको गैर जिम्मेवारीपन हो । यस्तो प्रवृतिलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ र यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कसैमा पनि भएन ।’ सांसदहरु संसदप्रति उत्तरदायी नहुँदा सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
‘सांसदहरु संसदमै नआउने परिपाटीको अन्त्य गर्न वास्तवमा कन्ट्रोल मेकानिजम बनाउनु पर्ने हो । प्रदेशसभाले यो परिपाटी कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सजग बनाउने वा तलब कट्टा गरेर सजग गराउने संयत्रको विकास गर्नुपर्छ । तर हामी कहाँ यसको अभ्यास छैन । त्यसैले सांसदहरु मनलाग्दी हिँडिरहेका छन् । यो प्रदेशको मात्र नभई संघीय संसदको पनि समस्या हो,’ ढकालले भने । सांसदका नाममा सेवा सुविधा लिने तर संसद छल्ने प्रवृत्ति राज्यस्रोतको दुरुपयोग भएको उनको ठम्याई छ ।





