सरकारले गएको चैतमा २ बैशाखबाट नियमित सञ्चालन हुने नयाँ शैक्षिक वर्ष सार्ने निर्णय गर्‍यो । शिक्षा नियमावली २०७८ ले नयाँ शैक्षिक सत्र २ बैशाख र पठनपाठन १६ बैशाखबाट सञ्चालन गर्नु भन्छ । २२ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध थालेको युद्धले उत्पन्न गराएको इन्धन संकटलाई देखाएर नयाँ शैक्षिक सत्र १५ बैशाखबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालयहरूलाई सोही अनुसार भर्ना अभियान सुरु गर्न र २१ वैशाखबाट मात्रै पठन पाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो । यसका बाबजुद पनि कर्णालीका पाँच स्थानीय तहहरूले भने केन्द्र सरकारले तोकेको समय अगावै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यति मात्रै होइन ति स्थानीय तहहरुले संविधानले दिएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार प्रयोग गरी आइतबारसमेत बिदान नदिने निर्णय गरेका छन् ।

यी पालिकाहरुले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार आधारतभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको भएको भन्दै आफ्नो नियमित शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार विद्यालय भर्ना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाएका छन् । यसअघि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले पनि स्थानीय तहलाई विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन लगायत शैक्षिक गतिविधि आफू अनुकूल अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षा हेर्ने एकल जिम्मेवारी स्थानीयलाई छ । यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनका दफा ११ को उपदफा २ (ज) ले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यहीँ अधिकारको परिधिमा रहेर स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारले समन्वय नै नगरी ल्याएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा पुगेको बताइएको छ ।

शिक्षा नियमावली अनुसार एक शैक्षिकसत्रमा दुई सय २० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने र एक सय ८० दिन पठनपाठन हुनुपर्छ । यसका साथै एक हजार २४ घण्टा पाठ्यभार हुनुपर्ने र हिउँदे र वर्षे बिदा ४५ दिन, स्थानीय बिदा पाँच दिन लगायतका व्यवस्था नियमावलीमा छ । तर साप्ताहिक बिदा नै दुई दिन हुँदा अब एक सय ९२ दिनमात्र विद्यालय खुल्नेछन् भने एक सय ७३ दिन बन्द हुनेभएपछि पालिकाहरुले आफ्‌नो अधिरका प्रयोग गरेको जनाइएको छ । त्यसमा पनि शैक्षिकसत्र नै २० दिन पछि धकेलिँदा कसरी पढाउने भनेर शिक्षकहरू अलमलमा छन् । सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिन गरेको निर्णय अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा वैज्ञानिक र सफल मानिएपनि हाम्रो देशको वर्तमानको परिवेश र संरचनाको हकमा भने हचुवाको निर्णय हो । सरकारले दुई दिन बिदा दिनलाई त्यहीँ अनुरुपको पाठ्यक्रम र पूर्वाधार विकास नगरी गरिएको निर्णय रुपान्तरणकारी नभई सस्तो लोकप्रियता हो । यसर्थ, कुनै पनि दिर्घकालसम्मै महत्व राख्ने निर्णय लिनुपूर्व आवश्यक तयारी गरेर मात्रै अघि बढ्नु हाम्रो जस्तो विकासिल मुलुकका लागि हितकर हुन्छ र हुनेछ ।