गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,८ चैत।
गतवर्ष २०८० साल पुस ८ गते जुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेको उपस्थितिमा तथा जिल्ला समन्वय प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको समन्वयमा जुम्ला विमानस्थलमा सेवा दिइरहेका तारा, सीता, समिट र नेपाल एयरलाइन्सबीच पारदर्शी रूपमा टिकट वितरण गर्ने निर्णय भएको थियो। निर्णयअनुसार प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीले आफ्नै जिएससँग सहकार्य गरी कार्यालय खोली डायरीमा नाम दर्ता गरेर टिकट बिक्री गर्ने, उडान हुन नसकुञ्जेल कार्यालय सञ्चालन गर्ने र भोलिपल्टको टिकट एक दिन अगावै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो।त्यस्तै, प्रत्येक उडानका १० सिटमध्ये केही सिट बिरामी, अशक्त, सुरक्षाकर्मी तथा आपत्कालीन यात्रुका लागि प्राथमिकताका आधारमा छुट्याउने सहमति पनि गरिएको थियो। तर ती निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय नागरिकले अझै उस्तै सास्ती भोग्नुपरेको छ।यस्तै, २०८२ साल पुस ६ गते जुम्ला नागरिक उड्डयन कार्यालय प्रमुख प्रदीप अर्यालको संयोजकत्वमा ‘सुरक्षित, भरपर्दो, नियमित र सर्वसुलभ हवाई यातायात’ विषयक कार्यक्रम भयो।

जिल्ला समन्वय प्रमुख गौरीनन्द आचार्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौड्याल पनि सहभागी थिए। पुनः हवाई सेवा सुधारसम्बन्धी निर्णय गरिए। वायुसेवा कम्पनीहरूले बिरामी, अशक्त तथा अत्यावश्यक यात्रुका लागि केही सिट स्थानीय स्तरमै वितरण गर्ने र बाँकी सिट अनलाइन प्रणालीमार्फत बिक्री गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र लागू गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको थियो। साथै, नेपाल वायुसेवा निगमका प्राविधिक कर्मचारी काठमाडौंबाटै यात्रुसँगै उड्दा सिट अभाव र राजस्व घाटा भएको भन्दै उनीहरूको बेस स्टेशन नेपालगन्ज वा सुर्खेतमा राख्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरिएको थियो।जाडो मौसममा नेपालगन्जको कम भिजिबिलिटीका कारण उडान रद्द हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौ–रुकुम–नेपालगन्ज उडान तालिका बिहान १० बजेपछि राख्न अनुरोध गर्ने, एजेन्टमार्फत टिकट वितरण गर्दा अव्यवस्था बढेकाले कम्पनी स्वयं जिम्मेवार भई टिकट वितरण प्रणाली विकास गर्ने तथा नागरिक उड्डयन नियमावली २०५८ मा उल्लेखित दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा सञ्चालन कोष कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो। सबै वायुसेवा कम्पनीले १५ दिनभित्र जुम्ला विमानस्थल बाहिर टिकट वितरण काउन्टर खोल्ने सहमति समेत भएको थियो। तर, आइतबारको घटनाले ती सबै निर्णय कागजमै सीमित रहेको मात्रै होइन, कार्यान्वयनप्रति राज्यको उदासीनता नै उजागर गरेको छ। जुम्लामा सरकारी हवाई सेवा अनियमित बन्दा यात्रुहरू चरम सास्तीमा परेका छन्। निजी वायुसेवा कम्पनीहरू व्यावसायिक उडान भन्दै पूर्वी गन्तव्यतिर केन्द्रित भएपछि यहाँको हवाई सेवा प्रायः सरकारी जहाजमा सीमित छ। तर, त्यही सरकारी उडानसमेत तालिकाअनुसार नहुँदा बिरामीदेखि सर्वसाधारणसम्म समस्यामा परेका छन्। यो केवल सेवा अव्यवस्थाको प्रश्न होइन, राज्यको पहुँच र उत्तरदायित्वमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो।नेपालगञ्ज–जुम्ला सातामा तीन र सुर्खेत–जुम्ला दुई उडानको तालिका भए पनि व्यवहारमा ती उडान नियमित छैनन्। आइतबार तय गरिएको उडान अन्तिम समयमा ‘मौसम खराबी’ देखाउँदै रद्द गरिएपछि विमानस्थल पुगेका यात्रु आक्रोशित बने। उनीहरूले नेपाल एयरलाइन्सको कार्यालयमा ताला लगाएर विरोध जनाए। तर, यात्रुहरूको आक्रोश केवल त्यो दिनको रद्द उडानप्रति सीमित थिएन, वर्षौँदेखि थुप्रिएको उपेक्षाप्रतिको विस्फोट थियो।लगातार नौ दिनदेखि विमानस्थल धाइरहेका यात्रुहरू उडान नहुँदा निराश भएर फर्किन बाध्य छन्। स्थानीय चन्द्रलाल न्यौपानेका अनुसार आइतबार मौसम सामान्य हुँदाहुँदै उडान रद्द गरिएको थियो। “बिरामीहरू घर फर्किन बाध्य भए, अन्ततः यात्रुहरू आन्दोलनमा उत्रिए,” उनले भने। यस्तो अवस्था केवल व्यवस्थापनको कमजोरी होइन, निर्णय र कार्यान्वयनबीचको गहिरो खाडलको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।उडान अव्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो मार बिरामी र आकस्मिक सेवामा परेका छन्। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४ की २४ हप्ते गर्भवती संगिता सार्कीलाई थप उपचारका लागि रेफर गरिए पनि जहाज नआउँदा फर्किनुपरेको छ। “डाक्टरले अवस्था जटिल भनेका छन्, तर जहाज नआउँदा हामी समस्यामा छौं,” उनले भनिन्। कच्ची कर्णाली राजमार्गका कारण सडकमार्गबाट लैजान पनि सम्भव नभएको परिवारले जनाएको छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ—जीवनरक्षासँग जोडिएको सेवामा पनि राज्य किन यति असंवेदनशील छ?त्यस्तै, एक महिनादेखि खुट्टाको समस्या भोगिरहेका चन्दननाथ नगरपालिका–१० का भुवन देवकोटा फागुन १७ गतेदेखि नै जहाजको प्रतीक्षामा छन्। टिकट हुँदाहुँदै उड्न नपाएको गुनासो गर्दै उनले सरकारी लापरबाहीले दुर्गमवासी थप पीडित बनेको बताए। यो केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, प्रणालीगत विफलताको प्रतिनिधि घटना हो।यस्तै डोल्पाकी भगवती रोकाया स्तन शल्यक्रियापछि थप उपचारका लागि काठमाडौं जान खोज्दै थिइन्। तर, नौ दिनसम्म विमानस्थल धाउँदा पनि उडान नपाएपछि उनी निराश भएर फर्किएकी छन्। “जहाज आउने आशामा गएका थियौं, एक्कासी रद्द भयो,” उनले भनिन्। आशा र यथार्थबीचको दूरी यहाँ अत्यन्त क्रूर रूपमा देखिन्छ।प्रशासनले समस्या समाधानका लागि पहल थालेको जनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीनबहादुर रावलका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम र सम्बन्धित निकायसँग नियमित उडानका लागि छलफल भइरहेको छ। यता, निगमका स्टेसन इन्चार्ज उमाकान्त अधिकारीले भने मौसम खराबीका कारण उडान प्रभावित भएको दाबी गरे। तर, प्रश्न फेरि त्यहीँ उभिन्छ—के हरेक असफलताको कारण मौसम मात्र हो, कि व्यवस्थापनको कमजोरीलाई लुकाउने सजिलो बहाना?हवाई सेवा अवरुद्ध हुँदा कर्णालीका विकट जिल्लाका बासिन्दा महँगो निजी उडान वा जोखिमपूर्ण सडक यात्रामा निर्भर हुन बाध्य छन्। नियमित उडानको सुनिश्चितता नहुँदा राज्यको उपस्थितिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। निर्णयहरू बारम्बार हुन्छन्, बैठकहरू दोहोरिन्छन्, तर कार्यान्वयन शून्य रहन्छ। यही शून्यतामा कर्णालीका नागरिकहरू दिनहुँ पीडा भोग्न बाध्य छन्।लगत्तै सोमबार दुई वटा उडान गर्ने सहमति जनाएपछि कार्यालयमा ताला खोलिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा दुई वटा उडान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिनबहादुर रावलले बताए ।उनका अनुसार जुम्लामा नियमित उडान सुनिश्चित गर्न नेपाल एयरलाइन्स लगायत निजी विमान कम्पनीहरूलाई प्रशासनले पत्राचार समेत गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्सका महानिर्देशक अमृतमान श्रेष्ठले पनि सोमबार दुई वटा उडान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।नियमित उडानका लागि पहल गर्ने र सोमबार दुई उडान गर्ने सहमति भएपछि कार्यालयमा लगाइएको ताला खोलिएको जुम्ला स्टेशन इन्चार्ज उकान्त न्यौपानेले जानकारी दिए।