कर्णाली प्रदेशलाई विकासको मुलधारमा ल्याउन मिलेर काम गर्ने सांसदहरुले सामुहिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् । शनिबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको कर्णाली उत्सवको सातौं संस्करणमा कर्णालीका सुइना सत्रका वक्ता प्रनितिनिधिसभा सदस्यहरुले कर्णालीका मुद्दाहरु संघीय संसदका माध्यमबाट आवाज उठाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनीहरुले कर्णालीको समर्ग विकास हुनुपर्ने जति नभएको तर केही नभएको भन्ने तथ्यमा एकमत भए । कर्णालीलाई विकासको मुलधारमा लैजान सांसदहरु दलगत नभई  साझा आवाजका साथ संघीय संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने निष्कर्षमा उनीहरु पुगेका छन् । सुर्खेत–२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमेशकुमार सापकोटाले एकल निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित नभई समर्ग कर्णालीको चित्र बदल्ने सपनाका साथ सांसदहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मैले निर्वाचनमा जाँदा केही बाचा गरेको थिएँ, ती बाचाहरु जनताको जीवनसँग जोडिएका छन् । वीरेन्द्रनगरबाट पश्चिम जाँदा विकास निकै कमजोर छ ।

पश्चिमलाई पनि वीरेन्द्रनगरसँग जोड्ने र वीरेन्द्रनगरसँग मेल खानेगरी विकासको मोडेल अघि सार्न मेरो पहल हुनेछ,’ उनले भने । समर्ग कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा उनले वर्षौदेखि अलपत्र परेका योजनालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेल्न प्रतिवद्धता जनाए । ‘हामीले देखेका कुरा र सपनाभन्दा अहिलेको सरकारले त्यहाँ भन्दा माथि उठेर काम गर्ने सोचेको छ, प्रधानमन्त्री बालेन साहले कर्णालीमै आएर पनि भन्नु भएको छ । ति बाँच पुरा गर्न हामी सरकारलाई घचघच्याउँछौँ । अहिलेको आवश्यकता यहीँ हो,’ उनले भने ।

यस्तै, जाजरकोटबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले कर्णाली सम्भावनाको खानी भएपनि सुनको थालीमा भीख माग्न बाध्य भएको दृष्टान्त सुनाए । ‘कर्णाली हाइड्रोको हव हो । नलसिंगाड, जगदुल्ला, फुकोट, अपरकर्णाली जस्ता हाइड्रो पावरहरु कर्णालीमा छन्, यी आयोजनालाई पुर्णता दिन पहल गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने । जडीबुटीको सम्भावनालाई उजागर गरेर त्यसको बजारिकरण र औद्योगिकीकरणमा पहल गर्नु आफ्‌नो पहिलो भूमिका हुने उनले दावी गरे । यसमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदहरु सामुहिक भावनाबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट कर्णालीका अन्य जिल्लामा जाने बाटो, स्कुलका भवन हेर्दा केही परिवर्तन भए पनि जे हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको उनको भनाई थियो । कर्णली समृद्धिका दुई आधार भेरी कोरिडोर र कर्णाली कोरिडोरलाई पूर्णता दिन संसदमा सशक्त आवाज उठाउने बुढाले प्रतिवद्धता जनाए ।

दैलेखबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले कर्णालीको सभ्यता नेपालको सभ्यता हो पनि भन्ने र हामी विपन्न पनि छौँ भन्ने अवस्था परिवर्तन गर्न संघीय संसदमा भूमिका खेल्ने दावी गरे । ‘उतिबेला तिब्बतको खारी क्षेत्रबाट नुन, सुन हाडसिंजा आउँथ्यो र त्यहाँ हामी सबै क्षेत्रका मान्छे पुगेर ल्याउँथ्यौँ । त्यसैले त्यसलाई हाडसिँजा भनिएको होला । कैलाश, ज्वाला र सिँजा सभ्यतालाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्दा कर्णाली सभ्यता र त्यसबाट नेपाली सभ्यता देखिन्छ । कर्णालीले यो मुलुकलाई भाषा दियो । त्यसैले कर्णाली इतिहासमा विराट छ । अब मेरो योजना यसलाई जगेर्ना गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गर्ने छ, यस विषयमा म सरकारलाई घचघच्याउँछु,’ सांसद पोखरेलले भने । कर्णाली राजमार्ग लगायत अन्य रणनैतिक सडकका विषयमा विगतामा निरन्तर आवाज उठाएको दावी गर्दै उनले पूर्वाधार विकासमा केही पनि नभएको भन्ने भाष्य गलत रहेको बताए । यद्यपी, जुनरुपमा कर्णालीले पूर्वाधार विकासमा लिनुपर्ने गति भने नलिएको बताए ।

यस्तै, सल्यानबाट निर्वाचित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेशकुमार मल्लले कर्णाली बदल्ने सपनाका साथ संसदमा उभिएको दावी गरे । ‘हामीले हिजो व्यवस्था परिवर्तनका लागि थुप्रैले योगदान गरका छौं । तर अहिलेको व्यवस्थामा भ्रष्टाचार बेथिति बढ्यो । अब त्यसलई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अभिभारा हामी माझ छ । हामीले कर्णाली बदल्नका लागि सपना देखेका छौँ, यहाँका जनताले त्यसैका लागि हामीलाई पठाएका छन् । यहाँको एक तिहाई जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छ, अन्य तथ्याङ्कमा पनि हामी पछि छौँ । त्यसैले समग्र कर्णालीको परिवर्तनका लागि सबैजसो एजेण्डामा रहेर काम गर्नुपर्ने छ,’ सांसद मल्लले भने ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद राधिका रम्तेलले कर्णालीको स्वास्थ्य र शिक्षामा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताइन । त्यसका लागि असल नीति आवश्यक पर्ने र नीति निर्माणमा आफूले निर्णायक भूमिका खेल्ने बताइन ।  उनले भनिन् ‘समान स्वास्थ्य उपचार, समान शिक्षा आजको आवश्यकता हो । साथै, सामाजिक न्याय र रोजगारीको क्षेत्रमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने छ,’ उनले भनिन् ।  विगतमा सबेजसो दललाई मिलाएर भोट दिएको उल्लेख गर्दै जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको दृष्टान्तलाई तोड्न संसदमा आफुले भूमिका खेल्ने बताइन ।

लेखक तथा विश्लेषक केशव दाहालले कर्णाली प्रदेशमा विकास नभई राज्यले दिने न्यायको अभाव रहेको बताएका छन् । कर्णाली उत्सवको सातौं संस्करणमा मोक्ष कर्णाली विषयक सत्रमा बोल्दै दाहालले विविधता यूक्त सभ्यताले भरिपूर्ण कर्णालीलाई वर्गीय विभेद, लैङ्गिक असमानता र गरिबीको गहिरो घाउबाट बाहिर निकाल्ने काम राज्यले नगरेको बताए । राजनीतिक रूपमा अनेक परिवर्तन भएपनि कर्णालीको जीवनमा त्यो परिवर्तनको प्रभाव सधैं कमजोर रहेको उनको बुझाई छ । उनले भने, ‘जहाँ अपार सम्पदा छ, जल छ, जंगल छ, प्रकृति छ, धर्म छ, त्यो कर्णाली गरिब हुन्छ कसरी ?, त्यो किनारमा पर्छ कसरी ?, परित्यक्त हुन्छ कसरी ?, अविकसित हुन्छ कसरी ?, अन्धविश्वासी हुन्छ कसरी ?, सिँजा उपत्यकामा फस्टाएको खस सभ्यताले हामीलाई भाषा दियो, संस्कृति दियो, राज्य निर्माणको आधार दियो । तर कर्णालीको भाषा, भाषिकामा संकुचित भयो कसरी ?, कर्णालीको सभ्यता किनारमा पुग्यो कसरी ? यसको खोज हामीले गर्नै सकेनौं ।’

उनले आफुलाई सुनाइएकोे कर्णाली गरिबी, अपमान, अँध्यारो र अन्धविश्वासले थिलथिलो रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मैले देखेको कर्णाली ती संकटहरूबाट निस्किन प्रयत्न गरिरहेको देखिन्थ्यो । जो गरिब थिएन, गरिब बनाइएको थियो । जो, कमजोर थिएन, कमजोर बनाइएको थियो । जो दुर्गम थिएन, दुर्गम बनाइएको थियो ।’ उनले सत्ता सधैं केन्द्रमा सीमित हुँदा कर्णाली सधैं पिधमा धकेलिँदै जाँदा पछाडि परेको नभई कर्णालीलाई पछाडि पारिएको उनको भनाई छ । ‘कर्णाली किनारमा छैन, किनारमा पारिएको मात्र हो । कतिपय मान्छेलाई लाग्छ, कर्णालीमा विकास छैन । कर्णाली देखेपछि मलाई लाग्यो, यहाँ केवल विकासको अभाव होइन, राज्यले दिने न्यायको अभाव हो । कर्णालीमा विकास नभएको त हो नै, तर त्योभन्दा धेरै न्याय नभएको हो ।’