ओम शाही

सुर्खेत, ३० चैत । 

यति बेला मध्यपूर्वको तनावले विश्वव्यापी इन्धन आपूर्तिमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि थालेको युद्धमा इरानले कडा प्रतिवाद गरिरहेको छ । जसका कारण विश्वमा २० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुने स्टेट अफ हर्मुजमा इरानले लगातार निसाना बनाइरहँदा विश्वव्यापी तेलको आपूर्ति शृंखला नै बिग्रिएको छ ।

अमेरिका र इजरायलले सुरु गरेको इरानविरुद्धको युद्धको चर्को मूल्य अमेरिका र इजरायलसँगै सिंगो विश्वले चुकाउनु परिरहेको छ । आपूर्ति शृंखलामा अवरोध उत्पन्न भएसँगै नेपालमा पनि इन्धनको भारी मूल्य वृद्धिसँगै संकट चुलिदै गएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्थिर रहदा नेपाल आयल निगमले सात पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ ।

मध्यपूर्वको तनाव समाधान नहुने संकेतका बीच यो क्रम अझै जारी रहने देखिन्छ । मध्यपूर्वको तनावले भारतमा इन्धनको आपूर्ति शृंखला बिग्रने बित्तिकै नेपालमा जुनसुकै बेला पनि पेट्रोलियम पदार्थको संकट चुलिन सक्छ । यदि यसो भएको खण्डमा पहिलो र सिधा असर कर्णालीलाई पर्ने देखिन्छ । कारण हो, कर्णालीसँग आफ्‌नै इन्धन भण्डारण डिपो नहुनु ।

इन्धनको संकट निम्तिएको खण्डमा कर्णालीसँग अहिलेको अवस्थामा एक हप्ता पुग्ने इन्धनसमेत भण्डारण गर्ने क्षमता छैन । जसले नागरिकको दैनिकीसँगै भान्सासमेत महंगो हुने निश्चित छ । कर्णालीमा इन्धन भण्डारण डिपो स्थापना गर्ने कार्य नथालिएको भने होइन । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्ममा संघीय सरकारले देशका सबै प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो निर्माण गर्ने लक्ष्य लियो ।

सरकारले ९० दिसम्म पुग्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार गरी राख्ने योजना अघि सारेको थियो । सरकारको उक्त योजना अनुसार कुनै पनि प्रकारले इन्धन आपूर्तिको शृंखला बिग्रिएको खण्डमा आन्तरिक संकट चुलिन नदिनु हो । सरकारको योजना अनुरुप अन्य प्रदेशमा भण्डारण गृह निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर कर्णालीमा भने सरकारले घोषणा गरेको पाँच वर्षसम्म पनि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारको योजना अलपत्र छ ।

प्रादेशिक रूपमा सात वटा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माण गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य भएपनि कर्णालीमा जग्गा अभावकै कारण रणनैतिक महत्वको योजना अलपत्र छ । सरकारी लक्ष्यअनुसार प्रक्रिया अघि बढिसकेको भएपनि आवश्यक जग्गा प्राप्त नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको नेपाल आयल निगमको सुर्खेतस्थित कार्यालयले जनाउँदै आएको छ ।

नेपाल आयल निगमका देशभर १० वटा मुख्य डिपो छन् । तीमध्ये निगमको सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय इन्धन भण्डारण नभएको डिपोमा पर्दछ । तत्कालिन समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्तिमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण राख्न सकिने गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

यसअघि निगमको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले जग्गा खरिदमा जानुको साटो सरकारकै जग्गा प्रयोग गर्ने विकल्पका साथ नेपाल ट्रष्टको जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध समेत गरेको थियो । नेपाल ट्रष्टको नाउँमा रहेका ३४ विगाह जग्गा उपलब्ध लगाउन सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालयले निगमलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । तर भेरी क्षेत्रस्थित उक्त जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण सम्भव नभएको भन्दै प्रक्रिया नै तुहिएको थियो ।

आयल निगमसँग वीरेन्द्रनगरमा हाल १८ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध छ । कर्णालीलाई ९० दिनसम्म पुग्नेगरी पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणका लागि यो जग्गामा सम्भव छैन । वीरेन्द्रनगर क्षेत्रका सामुदायिक वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेगरी करिव १० विगाह जग्गा भए पुग्ने नियमको सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख दिपक घिमिरे बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोल र डिजेल भण्डारण गर्ने डिपो नहुँदा निजी विक्रेतामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । कर्णालीमा आयल निगमको नेपालगन्ज इन्धन डिपोबाट २० हजार लिटर क्षमताका तीन ट्रकमार्फत पेट्रोलियम पर्दाथ आपूर्ति हुँदै आएको छ । त्यसरी आपूर्ति हुने इन्धन सुर्खेतस्थि डिपोमा ल्याएपछि विक्रेताको रोहवरमा गुणस्तर नाप जाँच गरेर सम्बन्धित विक्रेतालाई विक्री गर्ने गरिएको घिमिरे बताउँछन् ।

उनका अनुसार कर्णालीमा निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थ विक्रि गर्न १३ साधारण विक्रेताले अनुमति लिएका छन् । जसमा सुर्खेतमा नौ, दैलेखमा तीन र जुम्लामा एक साधारण विक्रेता छन् । यीनै निजी पट्रोल पम्पबाट उपभोक्तालाई इन्धन उपलब्ध हुँदै आएको छ । निगमले निजी विक्रेताको पम्म नभएका दुर्गम जिल्ला कालीकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा ड्रममा इन्धन लिएर विक्रि गर्न अनुमति दिएको छ ।

कर्णालीमा निगमसँग आफ्‌नै भण्डारण डिपो नहुँदा आपत्कालिन समयमा इन्धनको आपूर्ति गर्न समस्या निम्तन सक्ने घिमिरे बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशमा अहिले ड्रम तथा अन्य प्रयोजनका लागि नभई तत्काल अत्यावश्यक सेवा र सवारी साधन नियमित सञ्चालन गर्न ८० हजार लिटर डिजेल, २० हजार लिटर पेट्रोल आवश्यक पर्ने गरेको घिमिरे बताउँछन् ।

नौ करोड लागतमा वैकल्पिक डिपो बन्दै

जग्गा प्राप्त हुन नसकेपनि आयल निगमले सुर्खेतस्थित कार्यालय परिसरमा वैकल्पिक डिपो बनाउने कार्य थालेको छ । अत्याधुनिक प्रविधिसहितको डिपो निर्माणका लागि निगम कार्यालय सुर्खेतले १३ करोड रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरेको  थियो ।

सो बोलपत्रमा नौ करोड बढीको आर्थिक प्रस्ताव परेको कार्यालय प्रमुख घिमिरे बताउँछन् । उक्त आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ७० हजार लिटर क्षमताका चार वटा डिजेल र दुई वटा पेट्रोल भण्डार ट्याङ्की निर्माण हुनेछन् । यी ट्याङ्कीमा दुई लाख ८० हजार लिटर डिजल र एक लाख ४० हजार लिटर पेट्रोल भण्डारण गर्न सकिने प्रमुख घिमिरेले बताए ।

यसो हुँदा अहिलेको मजुदा क्षमतामा चार लाख २० हजार लिटर इन्धन भण्डारण थप हुनेछ ।  यद्यपी, कर्णालीमा नयाँ डिपो निर्माण गर्ने नभई हालकै डिपोलाई स्तरोन्ती गर्न लागिएको हो । निगमलाई प्राप्त जग्गामा अतिरिक्त प्रविधि जडान गरेर भण्डार क्षमता बढाउन लागिएको निगमले जनाएको छ । यसो हुँदा कुनै संकट आइलागेको खण्डमा तीनदेखि चार दिनसम्मको डिजेल र एक हप्तासम्म पेट्रोलको भण्डार गरी आपूर्ति सहज बनाउन सकिने छ ।

निगमका अनुसार एक हप्तासम्म पुग्ने पेट्रोलियम भण्डार पुग्ने हुँदा आपत्‌कालिन समयमा नेपाली सेनालाई हवाई इन्धन दिनेदेखि अन्य सवारीलाई डिजेल तथा पेट्रोल उपब्ध गराउन सहज हुने उनले बताए । ‘क्षमता कम भएपनि अहिले अवस्थामा बन्न लागेको डिपो रणनैतिकरुपमा महत्वपूर्ण छ । यसको  खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा छ । खरिद प्रक्रिया टुङ्गो लागेपछि नौ महिना भित्र योजनाले पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने ।

वैकल्पिक डिपो निर्माण भएपश्चात पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ड्रमबाट असुरक्षित इन्धन भण्डार गरेर विक्रि गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत हट्ने घिमेरको दावी छ । यसले गुणस्तर र पेट्रोलियम पर्दाको मात्रामा एकरुपता आउने उनले बताए ।