सम्पादकीय : कर्णालीको प्रश्न—विकास कि न्याय ?

कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा लेखक तथा विश्लेषक केशव दाहालले राखेको विचारले राज्यको चरित्र र कर्णालीप्रतिको दृष्टिकोणमाथि एउटा गम्भीर बहस छेडिदिएको छ । दाहालको ठम्याइ छ— कर्णाली गरिब र दुर्गम भएको होइन, बनाइएको हो । यो केवल पूर्वाधारको अभाव (विकास) मात्र होइन, बरु राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने न्यायको चरम अभाव हो । यो भनाइले कर्णालीलाई हेर्ने परम्परागत दयाभावको नजरियालाई चुनौती दिँदै राजनीतिक र संवैधानिक दायित्वको ऐना देखाएको छ । ऐतिहाँसिक रूपमा सिँजा उपत्यका र खस सभ्यता नेपाली भाषा, संस्कृति र राज्य निर्माणको जग हो । जसले देशलाई पहिचान दियो, त्यही भूमि आज किन अन्धविश्वासी र पछाडि परेको विशेषणले थिचिएको छ ? दाहालले उठाएको यो प्रश्न निकै अर्थपूर्ण छ ।

अपार जल, जंगल र प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण क्षेत्र कसरी गरिब हुन सक्छ ? यसको सीधा उत्तर हो— राज्यको केन्द्रीकृत मानसिकता । सत्ता सधैँ काठमाडौँको वरिपरि घुमिरहँदा कर्णालीको सभ्यतालाई मूलधारबाट बाहिर धकेलियो र यसको सामर्थ्यलाई बेवास्ता गरियो । हामीले दशकौँदेखि कर्णालीमा विकास पुर्‍याउने कुरा गर्यौँ, तर न्याय दिने कुरा कहिल्यै गरेनौँ । विकास भनेको केवल सडक खन्नु वा भवन बनाउनु मात्र होइन । न्याय भनेको अवसरहरूको समान वितरण हुनु हो । कर्णालीका नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न पाउनु हो । वर्गीय विभेद र लैङ्गिक असमानता जस्ता गहिरा घाउहरूमा राज्यले मलम लगाउनु हो । दाहालले भनेझैँ, कर्णालीलाई सधैँ माग्ने बनाइयो तर उसको अधिकार सुनिश्चित गरिएन । राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, शासन व्यवस्था बदलिए, तर कर्णालीको जीवनस्तरमा त्यसको प्रभाव न्यून रहनुले हाम्रो संघीयताको कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । कर्णालीलाई अब दुर्गम र थिलथिलो उपमा दिएर मात्र पुग्दैन । कर्णाली आफैँमा एउटा संकटबाट निस्किने प्रयत्न गरिरहेको जीवन्त सभ्यता हो । अबको आवश्यकता कर्णालीलाई दया देखाउने होइन, बरु उसले गुमाएको ऐतिहासिक गौरव र राज्यबाट पाउनुपर्ने संवैधानिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हो ।

जबसम्म राज्यले कर्णालीलाई किनारको भूगोल ठान्न छोड्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय समृद्धिको सपना अधुरै रहनेछ । कर्णाली किनारमा छैन, किनारमा पारिएको मात्र हो । यो वाक्यलाई राज्य सञ्चालकहरूले मनन गर्दै कर्णालीको विकासलाई अनुदानको रूपमा होइन, न्यायको रूपमा बुझ्न जरुरी छ । अब कर्णालीलाई निराश हुन सुहाउँदैन । अब कर्णालीलाई हीनताबोधमा फस्न छुट छैन । यो बोल्ने र विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने समय हो । यो आशावादी हुने समय हो । मलाई लाग्छ, कर्णालीले अब समृद्ध कर्णालीको सामूहिक सपना देख्नुपर्छ र त्यसका लागि सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कर्णालीले, समाज, संस्कृति, अर्थतन्त्र र राजनीतिका सबै आयामहरूमा परिवर्तनको नयाँ दृष्टान्त दिने समय आयो । समानता, सामूहिकता, संघर्ष र सम्भावनाको दृष्टान्तलाई आत्मसाथ गर्न कर्णालीले आट गर्न अबेर गर्न हुँदैन । कर्णालीबाट राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेकाहरुले कर्णालीलाई विकासको मुलधारमा ल्याउन एक हुन आवश्यक छ ।

सम्पादकीय : कर्णालीको प्रश्न—विकास कि न्याय ?

निजी विक्रेताको भरमा कर्णालीको इन्धन भण्डारण आयल

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *