‘वादी थर भएकैले सांसद हुँदा पनि कोठा भाडामा पाइँन

सुर्खेत, ३० चैत ।
धेरैलाई लाग्दो हो, उमा वादी धेरै पढेकी छन् । तर वास्तविकता अर्कै छ । ‘मैले स्कुल धेरै धाएँ तर कक्षा थोरै पढेँ । मसँग शैक्षिक प्रमाणपत्रको डिग्री त छैन, तर जीवनमा भोगेका भोगाइ र पीडाको डिग्री भने अवश्य छ,’ शनिबारबाट जारी कर्णाली उत्सवको सातौ संस्करणको प्रतिरोधि पाइला सत्रमा विद्वत प्रवचनमा उमाले सुनाएका अनुभुतिका शब्द हुन् यी ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमको भूगोललाई जोड्ने ऐतिहासिक वादी आन्दोलनकी अगुवा एवं पूर्व सुदुरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य उमा वादीले आफ्नो जीवनको सङ्घर्ष र समुदायले भोग्नुपरेको विभेदलाई शब्दमा उतारिन । सल्यानमा जन्मिएर कर्मथलो सुदूरपश्चिम बनाएकी उमाले वादी समुदायको आत्मसम्मानका लागि भएको ४८ दिने ऐतिहासिक आन्दोलन र त्यसपछिका उपलब्धिबारे स्मरण गरिन ।
वादी समुदायको आन्दोलन केवल एउटा जात विशेषको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली महिलाको आत्मसम्मानको लडाइँ भएको उमाको ठहर छ । ‘हामीले ४८ दिनसम्म सरकारसँग घुँडा धसेर लड्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘आमाको नामबाट नागरिकता र जन्मदर्ता पाउने अधिकार केवल वादीका लागि मात्र होइन, यो देशका सम्पूर्ण महिला र दलित महिलाहरूको ठुलो उपलब्धि हो ।’
समाजमा व्याप्त जातिय विभेदको चित्र प्रस्तुत गर्दै उनले आफू प्रदेशसभा सदस्य हुँदाको एउटा तितो अनुभव सुनाइन । जनप्रतिनिधि जस्तो गरिमामय पदमा रहँदा समेत ‘वादी’ भएकै कारण आफूले कोठा भाडामा नपाएको खुलासा गरिन । ‘कोठा खाली छ भनेर देखाउने घरबेटीले जब मेरो नाम ‘उमा वादी’ सुन्थे, तब कोठा दिन इन्कार गर्थे,’ उनले भनिन् ।
वादी भएकैले सभामुखको पहलमा सरकारी कार्यालयको एउटा कोठामा बसेर सदन धाउनुपरेको पीडा उनले व्यक्त गरिन । वादी समुदायलाई हेर्ने परम्परागत र संकुचित दृष्टिकोण अझै परिवर्तन नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन । सबै वादी महिलाहरू यौन पेसामा छैनन् भन्ने तथ्य बुझ्न समाजलाई आग्रह गर्दै समुदायको व्यापाक आर्थिक र सामाजिक सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइन ।
उनले भनिन्, ‘वादी समुदायका लागि बनाएको जुन ‘वादी उत्थान विकास समिति’ थियो, त्यसलाई जीवित पार्नुपर्छ । आज पनि वादी समुदाय ओडारमा, खोलामा, नदीको किनारमा झुप्रोमा बसिरहेका छन् । उनीहरूका लागि गास, बास र कपासको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सँगसँगै शिक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । वादी समुदायले पनि अरू सरह पढ्न पाउनुपर्छ ।’
‘अवसर यहीँ छ, तर सरकारी संयन्त्र बाधक’
कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणको दोस्रो दिन ‘उद्यमको उडानः स्थानीय उद्यमीका सुख–दुख’ शीर्षकको सत्रमा कर्णालीका सफल उद्यमीहरूले कर्णालीमा अथाह सम्भावना भए पनि झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया, गुणस्तरीय कच्चा पदार्थको अभाव र राज्यको उदासीनताले उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको बताएका छन् । आफ्ना भोगाइ, चुनौती र सम्भावनाबारे गहन छलफल गरेका उनीहरुले जोखिम मोलेरै भएपनि आफ्नै ठाउँमा केही गर्न खोजेको बताए । उनीहरुले कच्चा पदार्थदेखि सरकारी झन्झटसम्म व्यहोर्नु परेको तितो यथार्थ सुनाए ।
वक्ता मध्येका होटल व्यवसायी पोषण रेग्मीले काठमाडौँमा मासिक ५० हजारको जागिर छोडेर सुर्खेत फर्किएर १० जना कर्मचारीबाट सुरु गरेको व्यवसायमा ७० जनालाई जोड्न सफल भएको बताए । ‘आफ्नै ठाउँमा सानो प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने सोचेर फर्किएँ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी चौथों आउटलेट खोल्ने तयारीमा छौँ ।’
उनले होटलका लागि आवश्यक पर्ने नेपाली उत्पादनको गुणस्तर स्थिर नहुँदा सेवा दिन गाह्रो भएको भएको बताए । कर्णालीका रैथाने बाली (चिनो, कागुनो, फापर) र खनिज पदार्थको ब्राण्डिङ गरी निर्यात गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । होटल व्यवसायी रेग्मीले गुणस्तर र नियमित आपूर्तिको ग्यारेन्टी भए आफूहरू स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
यस्तै, रत्नपत्थर व्यवसायी सिला नेपालीले पाँच सय रुपैयाँ नहुँदा नर्स बन्ने सपना त्यागेर ढुङ्गा बोक्ने काम गरेर उद्यमी बन्न सफल भएको अनुभुति सुनाइन । २०६६ सालमा उद्योग दर्ता गरेकी उनले भनिन्, ‘दैनिक ३५ रुपैयाँ ज्याला पाउने डकर्मीको छोरीले त उद्यम गर्न सक्छु भने अरूले किन नसक्ने ? युवाहरूका लागि खाडी होइन, यहीँ स्वर्ग छ ।’
जाजरकोट र कालीकोटमा दुर्लभ रत्नपत्थर भए पनि सरकारले खानीहरू बन्द गरिदिँदा कच्चा पदार्थ पाउन समस्या भएको नेपालीले बताइन । यस्तै, सर्जिकल व्यवसायी कल्पना विष्टले कर्णालीका उद्यमीहरूले व्यवसाय गर्दा मुख्य निकै चुनौती झेल्नु परेको बताइन । उनले सरकारी कार्यालयहरूमा फर्म दर्ता गर्न र सेवा लिन जाँदा भोग्नुपर्ने रुखो व्यवहार र झन्झटिलो प्रक्रियाले युवाहरूको उत्साह मार्ने गरेको विष्टको गुनासो छ ।
बैंकिङ कर्जामा पहुँचवालाको मात्रै हालिमुहाली अन्त्य गरी वास्तविक उद्यमीलाई सहुलियत ब्याजमा ऋण दिनुपर्ने र गाउँको जग्गाको पनि उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने विष्टको माग छ । आधुनिक मेसिन र दक्ष जनशक्तिको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आएको अर्डरसमेत पुरा गर्न नसकिएको उद्यमीहरूको अनुभव छ ।
सत्रको अन्त्यमा वक्ताहरूले सरकार र उद्यमीबिचको सहकार्यको खाडल हट्नुपर्नेमा जोड दिए । समग्रमा, कर्णालीका युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न उद्यमी–मैत्री वातावरण निर्माण गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता रहेको उनीहरुले बताएका थिए ।






