मध्यपहाडबाट भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ सडक अभावकै कारण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा मध्यपहाडी राजमार्गको परिकल्पना गर्‍यो । संघीय सरकारले आन्तरिक स्रोतबाटै खर्च व्यहोर्ने गरी मध्यपहाडी राजमार्गको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तत्कालीन समयमा मध्यपहाडबाट भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ सडक अभावकै कारणले रहेको निष्कर्षसहित यो सडकको परिकल्पना गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० बाट सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’मा समावेश गरेर निर्माणलाई तीव्रता दियो ।

आयोजनाका अनुसार मध्यपहाडी राजमार्ग बनाउनुको पहिलो उद्देश्य मध्यपहाडका झण्डै ५० लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष सुविधा पुर्‍याएर यहाँबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्नु होे । कुनै बेला मुलुकलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग मात्रै एउटा राजमार्ग थियो । चुरेको फेदैफेद पूर्व–पश्चिम जोड्ने यो सडक नआई पूर्व–पश्चिम यात्रा सम्भव थिएन् । सरकारले रित्तिंदो पहाडलाई गुल्जार बनाउन पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य ठानेर मध्यपहाडमा सडक निर्माण थालेको थियो । सडक पूर्वाधार पहाडलाई गुल्जार बनाउने पहिलो शर्त पनि हो ।

यहीँ सडककै कारण मध्यपहाडलाई गुल्जार बनाउन सक्ने आधार खडा भएको हो । पाँचथरको चिवाभन्ज्याङबाट सुरु भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाट जोड्ने यो राजमार्गको कुल लम्बाइ एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले कर्णालीका तीन जिल्ला रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेख भएर पूर्वपश्चिम लाग्छ । बिडम्बना निर्माण थालिएको झण्डै १३ वर्षयता मध्यपहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्डमा पर्ने मन्ताभिर र भेरी नदीमाथिको अलपत्र पुलले राज्यको ल्याकत नापिरहेको छ । मन्ताभिरमा नयाँ ट्र्याक खोल्ने र भेरी नदीमा पुल बनाउने कार्य  एकै पटक सुरु भएका थिए । तर १३ वर्ष बित्दासमेत न त मन्ताभिर फोडियो, न त भेरी नदीमा पुल बन्यो मन्ताभिरमा बाटो र भेरीमा पुल बनेको भए दैलेखबाट पोखरा जाने गाडीले मध्यपहाडी लोकमार्ग छोड्नु पर्दैन । रुकुम पश्चि र दैलेख खण्डको काम अन्तिम चरणमा रहँदा जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकास्थित झण्डै सात सय मिटर लामो मन्ताभिरको चट्टानका कारण सडकले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यहीँ भिरका कारण सवारीसाधनले लामो रुट प्रयोग गर्नु परिरहेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१३ दारेगौरा र रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–२ अँधेरे जोड्ने भेरी नदीमाथिको पुल पनि १३ वर्षयता अलपत्र छ । यही पुलका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पटक–पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि निर्माण अघि नबढेपछि स्थानीयले राज्यप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाइहेका छन् । भेरी करिडोर तथा मध्य पहाडी लोकमार्गलाई जोड्ने मुख्य पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको उक्त पुल निर्माण हुन नसक्दा दुई जिल्ला अझै प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सकेका छैनन् । पुलको दुवैतर्फ आधार पिल्लर खडा गरिए पनि निर्माण कार्य भने ठप्प छ । स्थानीयवासीका अनुसार पुल सबैले देख्ने ठाउँमा भए पनि यसको पीडा कसैले नदेखेको जस्तै छ । यो आफैमा बिडम्बना त होे नै, राज्यको चरम लापरवाहीको कारण हो । रणनैतिक महत्वका सार्वजनिक आयोजना सीमित व्यक्तिको गोजिमा अलपत्र पर्नुलाई कानुनी राज्यको उपहास गरेको मानिन्छ । अब पनि मध्यपहाडी मात्रै होइन अन्य आयोजनालाई शक्तिको आडमा अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई सबक नसिकाएसम्म पूर्वाधार विकासले कदापी फड्को मार्न सक्दैन । अर्कोतर्फ भनेको समयमा काम नगर्ने, सम्झौता रद्द गर्न खोज्दा अदालतमा गएर वर्षौसम्म मुद्दा अल्झाउने परिपाटीको अन्त्य पनि हुन जरुरी छ । काम पहिलो सर्त भन्ने आधारमा न्यायलयले सार्वजनिक महत्व राख्ने योजनामा ठेकेदारका पक्षमा कदापी निर्णय गर्न हुँदैन ।