कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि ७० बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । बजेट विनियोजनपछि कार्यान्वयन पक्षलाई अनुशासित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन यस्तो विस्तृत मार्गदर्शन जारी हुनु सकारात्मक कदम हो । विगतका वर्षमा बजेट खर्चको सुस्त गति, असारमा हुने हतारो खर्च, जथाभावी रकमान्तर, उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग तथा परामर्श सेवाको नाममा सार्वजनिक स्रोतको अपव्ययजस्ता समस्या दोहोरिँदै आएका थिए । यस पटक सरकारले ती कमजोरीलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको देखिन्छ । मार्गदर्शनमा चालु प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनदेखि नयाँ कार्यालय र दरबन्दी सिर्जनामा रोक, आफ्नै कर्मचारीबाट गर्न सकिने काममा परामर्शदाता नियुक्त नगर्ने, उपभोक्ता समिति गठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, सहायक ठेक्कामा नियन्त्रण गर्ने तथा रकमान्तरलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्ता प्रावधानले सार्वजनिक खर्चलाई अनुशासित बनाउने आधार तयार गर्न सक्छन् । विशेषगरी आफ्नै जनशक्ति हुँदाहुँदै बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने निर्णयले सरकारी स्रोतको संरक्षणसँगै कर्मचारी संयन्त्रप्रतिको विश्वास पनि बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना खुला बोलपत्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था र उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुन नदिने प्रावधानले विगतदेखि उठ्दै आएका स्वार्थको द्वन्द्व र अनियमितताका आशंकालाई कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । २० लाखभन्दा कम लागतका अधिकांश आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने नीतिले साना–साना टुक्रे योजनाभन्दा प्रभावकारी र परिणाममुखी आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने उद्देश्य देखिन्छ । तर, मार्गदर्शन जारी गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। यसको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा हुन्छ । विगतमा पनि अनेक निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बने, तर प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा तिनको उल्लंघन भइरह्यो । असारमा हुने अत्यधिक खर्च, समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रवृत्ति र निर्माण व्यवसायीमाथिको कमजोर कारबाहीले विकासको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । 

यदि यसपटक पनि नियम कागजमै सीमित भए भने नयाँ मार्गदर्शनले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने छैन । यसका लागि मन्त्रालयले मार्गदर्शन पालना भए वा नभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । उल्लङ्घन गर्ने निकाय, कर्मचारी वा निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । साथै बजेट कार्यान्वयनको प्रगति सार्वजनिक गर्दै नागरिक निगरानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । कर्णालीलाई अहिले आवश्यक कुरा नयाँ नियमभन्दा पनि नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, समयमै गुणस्तरीय आयोजना सम्पन्न गर्ने संस्कार र वित्तीय अनुशासन स्थापित गर्न सके मात्र यो ७० बुँदे मार्गदर्शन सार्थक हुनेछ । अन्यथा, यो पनि विगतका धेरै निर्देशिकाझैँ फाइलमै सीमित अर्को दस्तावेज बन्ने जोखिमबाट मुक्त रहने छैन ।