ओम शाही

सुर्खेत, १९ असार ।

कणाली प्रदेश सरकारलाई ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम’ निल्नु न ओकल्नु बनेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २ पुस २०७६ मा गृहजिल्ला कालीकोट पुगेर ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम’ को सुभारम्भ गरे । 

छोरीलाई गरिने लैंगिक विभेदको अन्त्य, बालविवाह न्यूनीकरण, बालिकाको उच्च शिक्षामा सहयोग गर्ने उद्देश्य यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमले बोकेको थियो । तत्कालिन समयमा यो कार्यक्रम घोषणा हुँदा प्रदेश सरकारको निकै प्रशंसा भयो । बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ अनुसार कर्णालीमा नयाँ जन्मिने छोरीको खातामा पहिलो महिना एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सयका दरले रुपैयाँ जम्मा गरिनु पर्दछ । 

यसो हुँदा प्रदेश सरकारले नयाँ जन्मने छोरीको खातामा पहिलो वर्ष ६ हजार पाँच सय र दोस्रो वर्षदेखि वार्षिक ६ हजारका दरले रकम गरिदिनुपर्ने थियो । यस हिसाबले एउटी छोरी २० वर्ष पुग्दासम्म खातामा एक लाख २० हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा हुने थियो । 

तर, दीर्घकालिन वित्तीय भारको प्रभावलाई ध्यान नदिएरै अघि बढाइएको महत्वाकांक्षी यो कार्यक्रम अहिले आएर सरकारको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । यतिमात्रै होइन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म निरन्तरता पाएको कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमबाट हटेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटबाट छोरी बचत खाता कार्यक्रमबाट हटेपछि प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी बिच विवाद चुलिएको छ । दीर्घकालिन महत्व राख्ने कार्यक्रमलाई सरकारले निष्प्रभावी बनाउन खोजेको भन्दै बिहिबार आयोजित कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक नै स्थगित हुन पुग्यो । 

गएको १ असारमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा राजश्व र व्यय (बजेट) पास गर्ने तयारीका साथ सत्ता पक्ष संसद प्रवेश गरेको थियो । प्रदेश सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार बिहिबार आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूचि थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद र पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आशनबाट उठेर विरोध जनाए । 

प्रतिपक्षीको विरोधपछि सभामुख नन्दा गुरुङ्गले राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीलाई समय दिइन । शाहीले बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रम बजेटबाट हटाइएको प्रति कडा प्रतिवाद गरिन । कर्णालीका छोरीहरु माथि हुन सक्ने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य र न्यूनतम माध्यमिकतहसम्मको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने पवित्र उद्देश्य राखेको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर निरन्तरता दिनुको साटो बजेटबाट हटाइनुको स्पष्ट कारण शाहीले खोजिन । 

‘लोक कल्याणकारी कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीहरुको बैंक खातामा करोडौं रकम जम्मा भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, कर्णालीका हजारौ बालिकाको सामाजिक न्याय आर्थिक सुरक्षा र उज्जवल भविष्यसँग जोडिएको कार्यक्रमलाई किन निस्कृय बनाउँन खोजियो ?’ शाहीले कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको वास्तविक आधार र कारण मात्र खोजिनन् कार्यक्रम अचानक बन्द हुदा बैंकमा मज्जौदात रहेको राज्यको करोडौ रुपैयाँको भविष्य के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन । 

बैंक खाता छोरीको कार्यक्रमको स्पष्ट खाकासहित कार्यान्वयनमा सरकार तयार नभएसम्म सदन चल्न नदिने शाहीको दावी छ । प्रतिपक्षको अवरोधका बिच सभामुख नन्दा गुरुङ्गले पेलेर बैठक चलाउन खोजेकी थिइन । तर, प्रतिपक्षी सांसदले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहलाई रोष्टममा जानबाट रोकेपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो ।  प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले छोरी बचत खाता कार्यक्रमलाई दीर्घकालिन आर्थिक भार नपर्ने गरी परिमार्जन गरेर लैजन सरकारलाई सुझाउँदै आएका थिए । 

कर्णालीमा नयाँ जन्मने सबै छोरीको खातामा पैसा राख्दा यसले दीर्घकालमा ठुलो आर्थिक भार थप्ने भन्दै विशेष स्याहार र संरक्षण आवश्यकता परेकालाई मात्र कार्यक्रममा समेट्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने मत सुरुदेखि नै उठ्दै आएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाटै कार्यक्रमलाई हटाएपछि अन्ततः छोरी बचत खाता कार्यक्रम निल्नु न ओकल्नुको बनेको छ । 

प्रदेश सरकारले नयाँ जन्मेका छोरीको नाममा खाता खोल्न र पैसा जम्मा गर्न तीन आर्थिक वर्ष (२०७६/०७७ देखि २०७८/०७९ सम्म) स्थानीय तहहरूलाई निरन्तर रहम पठाएको थियो । कार्यक्रम सुरु भएको सात वर्ष पुग्दा  सरकारले पछिल्ला चार आर्थिक वर्ष यता भने रकम पठाएको छैन । 

विषयगत सामाजिक विकास मन्त्रालयले छोरी बचत कार्यक्रमको अनिश्चित भविष्य र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटोमा स्पष्ट कानुनी खाका कोर्न नसक्दा महात्वाकांक्षी कार्यक्रम असफल हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ । मुख्य गरी बजेटको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका कारण रोकिएको यस महत्वपूर्ण योजनालाई कसरी परिमार्जन गरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले निर्णायक कदम चाल्न सकेको छैन । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले कार्यक्रमको मोडेल र कार्यविधिमा सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै यसलाई अझ नतिजामुखी बनाउन उच्च तहमा परामर्श भइरहेको बताउँछिन । दीर्घकालिन महत्व राख्ने सरकारी योजनाहरू दिगो व्यवस्थापन र स्पष्ट कार्ययोजना बिना अलपत्र पर्न सक्ने चुनौती उनले औल्याइन । ‘अहिलेलाई केहि पनि भएको छैन । अब छोरी बचत खाताको सम्बन्धमा छलफल गरेर कसरी जाने भन्ने विषयमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने छ । यसमा माथिल्लो तहको खास गरी नीतिगत तहमा काम गर्नेहरुको भनाई पनि यहीँ छ,’ सचिव बस्नेतले भनिन् । 

आफु भर्खरै मन्त्रायको जिम्मेवारीको आएको बताउँदै सचिव बस्नेत भन्छिन्, ‘कार्यक्रम राम्रो हो भने त निरन्तरता दिनुपर्यो अथवा कुनै खराबी छ भने त्यसलाई संसोधन गरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा माथिल्लो तहबाट छलफल चलाउनु पर्ला भन्ने छ । मैले पनि कार्यविधि हेरिसक्या छैन, किनभने कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भको भए हेर्थे मैले । कार्यान्वयन नै गर्न नपरेपछि हेर्ने कुरा पनि भएन ।’

कुन आर्थिक वर्षमा कति बजेट ?

प्रदेश सरकारले छोरी बचत खाता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सात करोड बजेट विनियोजन गरेका सरकारले स्थानीय तहका नाममा तीन करोड ४८ लाख रुपैयाँ पठाएको छ । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १२ करोड ६० लाख बजेट यस कार्यक्रममा लागि विनियोजन भएको देखिन्छ । यस वर्ष प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि ६ करोड बजेट पठाएको तथ्यांकले देखाउछ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले १३ करोड रुपैयाँ छोरी बचत खाताका लागि स्थानीय तहमा पठाएको देखिन्छ । 

त्यस यता भने छोरी बचत खाताका लागि बजेट विनियोजन हुने तर, स्थानीय तहमा रकम गएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २० करोड, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २५ करोड रुपैयाँ छोरी बचत खाताका लागि विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ तर बजेट भने विनियोजन गरेका छैन । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा छोरी बचत खातामा पाँच करोड बजेट रहेपनि स्थानीय तहमा नगएर फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।