आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित कर्णालीका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गर्‍यो । यसका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रूपैयाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डीपीआर बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्नेगरी रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको थियो । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएका कर्णालीका औद्योगिक ग्राम योजना अलपत्र परेका छन् । सुर्खेत, कालिकोट र जाजरकोट गरी तीन जिल्लाका ६ ओटा स्थानीयतहले पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनेर घोषणा गरेको लामो समय भइसक्दा पनि कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यी  ६ वटा ग्राममध्ये सिम्ता, शुभकालिका र शिवालयमा मात्रै जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बाँकी सुर्खेतका भेरीगङ्गा, पञ्चपुरी र चौकुनेमा ग्रामका नाममा हालसम्म पनि जग्गा आइनसकेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशभरिका यी ६ वटै औद्योगिक ग्राममा प्रदेश सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । मन्त्रालयको उद्योग शाखाका अनुसार संघीय सरकारबाट घोषणा भएका ग्रामलाई प्रदेश सरकारले पनि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले हरेक बर्ष गरिएको बजेट विनियोजन फ्रिज हुने वा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर हुने गरेको छ । संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाकै लागि हालसम्म एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बढी रकम संघीय कोषबाट खर्च भइसकेको छ ।

कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको योजना लिएर आउने पालिकाहरूलाई पहिलो किस्ताबापत प्रतिपालिका ९२ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ । औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रस्तावित अधिकांश पालिकाहरू पहिलो किस्ताबापतको रकम लगेका छन् । काम सुरु भइसकेका र प्रगति भइरहेका केही पालिकाहरूले दोस्रो, तेस्रो किस्ताको रकमसमेत लगेको अवस्था छ । तर, सोचे जस्तो औद्योगिक ग्राम स्थापनाको योजना भने सफल हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा छरिएर रहेका उद्योगहरुलाई एकिकृत गर्न अघि बढाइएको योजना पुरा नभई बिचैमा अडिनुले राज्यको लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा सिर्जना भइरहेको छ । यस्ता औद्योगिक ग्रामहरुले स्थानीय कच्चा पदार्थको खपत मात्र नभई रोजगारी सिर्जनादेखि समर्ग राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने माध्यम हुन् । यसर्थ, पनि यस्ता रुपान्तरणकारी योजनालाई अघि बढाउन तीनै तहका सरकारहरु जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । यसले रोजगारी सिर्जनासँगै स्थानीय आयआर्जनमा ठुलो टेवा पुर्‍याउछ ।