संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको मुख्य ठेक्का तोड्ने संकेत गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित गतिमा काम नगरेको भन्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोड्ने संकेत गरेका हुन् ।

आयोजना निर्माणले सन्तोषजनक गति धारण गर्न नसकेपछि यस विषयमा चासो लिएका मन्त्री घिसिङले कृषि र बिजुली उत्पादनबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्न सघाउ पुग्ने आयोजनामा भइरहेको अस्वभाविक ढिलाईप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आयोजनालाई पूर्णता दिन निर्माण व्यवसायीले आनाकानी गरेको अवस्थामा ठेक्कालाई कायम राख्नुको कुनै औचित्य नरहेको निर्ष्कमा मन्त्री घिसिङ पुगेका छन् । ६ वर्षअघि २०७६ साउनमा ४८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी रमन कन्स्ट्रक्सनले बाँध र विद्युतगृह निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । उक्त ठेक्का अन्तर्गत हेडवर्क्स, सर्ज शाफ्ट, पेनस्टक र पावरहाउसको सिभिल वर्क्स निर्माण कार्यको शिलान्यास तत्कालिन उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले १६ मंसिर २०७६ मा गरेका थिए । सम्झौता अनुसार चार वर्ष अर्थात २०८० मै आयोजना सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो ।

तर, ठेक्का सम्झौता भए लगत्तै विश्वव्यापी फैलिएको कोराना महामारीका कारण आयोजनाको काम प्रभावित बन्यो । कोरोनाका कारण २०८० मंसिरमा आयोजनालाई एक वर्षको समय थप गरिएको थियो । यसअवधिमा पनि आयोजनाले पूर्णता नपाएपछि पटक–पटक समय थप भई आयोजना सम्पन्न हुने मिति आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ सम्म धकेलिएको छ । सुरुवाती चरणमा खरिद प्रक्रियामा ढिलाई, कोरोना भाइरसका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका प्राविधिक कठिनाईले सन्तोषजनक काम गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायी रमनले बताउँदै आएको थियो । उसले भने बमोजिम सरकारले अवसर पनि दिएको थियो । तर, अवस्था सामान्य भइसकेपछि पनि रमनले ठेक्का सम्झौतामा गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको काम गर्न चासो देखाएको छैन । सम्झौता बमोजिम काम गर्न बारम्बार ताकेता गर्दा पनि उसले टेरेको छैन । आयोजनाका अनुसार आयोजनाको कुल समर्ग प्रगति ६९ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको सुरुङको प्रगतिसमेत जोडिएको छ ।

रमन जेभीसँग भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार हेडवर्क्स, सर्ज शाफ्ट, पेनस्टक र पावरहाउस अन्तर्गतका सिभिल वर्क्स निर्माणको प्रगति ५७ प्रतिशत मात्रै छ । नेपालका हिमाली क्षेत्र स्रोत भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा स्थानान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले भेरी–बबई आयोजना अघि बढाइएको हो । यो आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्ये एक हो, जसले भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइसँगै ४६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, निर्माण व्यवसायीको बदनियतका कारण सिङ्गो आयोजना नै होल्ड भइरहेको छ । यसरी दीर्घकालिनरुपमा ठुलो प्रतिफल दिने आयोजना एक व्यक्तिको कब्जामा पर्नुले राज्यलाई थप आर्थिक भार थपिदै जानु विडम्बना हो । यसर्थ, अब बाँकी निर्माणका कामलाई तिव्रता दिनेगरी प्रतिवद्धतासहित फिल्डस्तरमा परिणाममुखी काम अघि नबढे तत्काल ठेक्का तोडेर नयाँ सिराबाट काम अघि बढाउन ढिला गरिनु हुँदैन ।