जसमा संघ र प्रदेशका निकायमा १० करोड १९ लाख ६९ हजार तीन सय ४६ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तथा मातहतका वडा कार्यालयमा १० करोड ९० लाख ८७ हजार चार सय रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेको क्षतिका कारण तत्काल प्रशासनिक काम बाहेक अन्य सबै काम प्रभावित बनेका छन् । आन्दोलनकारीको तोडफोड र आगजनीका कारण महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजहरु जलेर नष्ट भएका छन् । जसका कारण सेवा प्रवाहमा जटिलता थपिएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन भएको अराजकताका कारणले राज्यले ठुलोे क्षति व्यहोर्नु परेको छ । आन्दोलनमा घुसेका अराजक युवाहरुले सार्वजनिक सम्पत्तिसँगै निजी सम्पत्तिमा समेत व्यापक क्षति पुर्‍याएका छन् । क्षतिग्रस्त संरचनाको अवस्था हेर्ने हो भने चोरी र लुटपाट पनि उत्तिकै मात्रामा भएको देखिन्छ । कसैको निहित स्वार्थका पछाडि लागेर गरिने कुनैपनि अपराधिक क्रियाकलाप माफि योग्य हुँदैनन् ।

सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा निकायले जेन–जी आन्दोलनमा आफ्‌नो निरिहपन देखाएको छ । यसले भविष्यमा गलत नजिर बस्ने निश्चित छ । नवपुस्ताको आन्दोलनले देशमा विषम परिस्थिती सिर्जना भएको हामी सबैलाई थाहा छ । यस परिस्थितीबाट देशले एक खालको निकास पाएको पनि छ । जेन–जी आन्दोलनपछि उनहरुकै माग अनुसार अन्तरिम सरकार बनेको छ । उक्त सरकारलाई आगामी २१ फागुनमा चुनाव गराउने म्याण्डेट छ । सोही बमोजिम सरकारले तयारीसमेत थालिसकेको छ । अन्तरिम सरकारले गर्ने निर्वाचनबाट नयाँ जनादेशसहित आउने नेतृत्वले देशलाई सुशासनको बाटोमा लैजाने आशा गरौं । अब रह्यो आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण । कर्णालीमा आन्दोलनबाट क्षति पुगेका तीनै तहका सरकारका कार्यालय तथा निकायलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन तत्काल पुनर्निर्माणको पाटोलाई अघि बढाउन आवश्यक छ । आगजनी र तोडफोडलाई देखाएर सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवा रोकिने अवस्था सिर्जना गरिनु हुँदैन ।