कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सांसद पूर्णबहादुर तामाङको निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखेको छ । शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका १५ रणनैतिक सडक अलपत्र पार्ने कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई अन्ततः प्रेदश सरकारले सबक सिकाएको छ । पहुँचका भरमा भएभरका ठेक्का हत्याउने तर निर्माण गर्ने बेलमा अनेक बहाना बनाउँने कान्छारामलाई प्रदेश सरकारले कालोसूचीमा राखेर ढिलै भएपनि राम्रो काम गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसदसमेत रहेका तामाङको निर्माण कम्पनी कान्छारामले पटक–पटक मौका दिँदा पनि सडक निर्माण कार्य पूरा नगरी नागरिकलाई मात्र होइन प्रदेश सरकारलाई समेत आजित बनाएको थियो । १७ भदौं २०७८ मा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर प्लानिङ क्षेत्र शहरी सडक अन्तर्गत प्याकेज १ मा पर्ने १५ वटा सडक १२ करोड ९४ लाख लागतमा निर्माणको जिम्मा कान्छारामले लिएको थियो । यी सडकहरु २८ फागुन २०७९ मै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो ।
तर, पटक–पटक थपिएको समयमा पनि सांसद तामाङको निर्माण कम्पनीले नटेरेपछि प्रदेश सरकार एक्सनमा उत्रिन बाध्य बनेको हो । प्रदेश सरकारले कान्छारामलाई कालोसूचीमा राखेसँगै शक्तिको आडामा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको पर्खाइमा रहेका सांसद तामाङको सपना तुहिएको छ । सांसद तामाङको कम्पनी कान्छारामले यसअघि थप भएको समयमा घाटा हुने भएपछि खरिद ऐन संशोधन पश्चात पुनः म्याद थप गराउने दाउमा लागेको थियो । कालोसूचीमा राख्ने मात्रै होइन कान्छारामबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत, धरौटी वापतको रकम जफत गरिनु पर्दछ । काम सुरु गरेरको नाटक गरेर लिएको बढी भुक्तानी, सम्झौतानुसार बाँकी कार्य गर्न लाग्ने रकम, त्रुटीपूर्ण कार्य सच्चयाउन लाग्ने रकम, भुक्तानी भईसकेको तर विग्रे–भत्केका कारण पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाको परिमाण वापतको रकम सत् प्रतिशत जरिवाना लगाएर तिराइनु पर्दछ । देशको नीति निर्माण तहमा रहेको एक सांसदको निर्माण कम्पनीले पाएको जिम्मेवारी समयमै पुरा नगर्नुलाई सामान्यरुपमा लिन मिल्दैन । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरिहेको छ ।

सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का यस्ता काम चोर कम्पनीले मिलेमतोमा हात पार्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा हावी छ । यसले ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शी, प्रतिस्पर्धालाई लत्याएको मात्रै छैन पहुँचको बलमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले कान्छारामलाई कालोसूचीमा राखेर बदमास निर्माण व्यवसायीलाई सचेत बनाउने प्रयास थालेको छ । तर, त्यतिमा मात्रै सीमित भएर हुँदैन । सार्वजनिक ठेक्काको कार्यान्वयनमा निगरानी, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र ठेकेदार कम्पनीको विगत मूल्याङ्कनको प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू नगरेसम्म कान्छाराम जस्ता बदमासहरु सल्बलाई रहन्छन्‌ । यसर्थ, प्रदेश सरकारले अघि बढाएका र बढाउने तयारी गरेका आयोजना जिम्मा लिएका ठेकेदारलाई कामको आधारमा प्रोत्साहन र कारवाहीको नीति लिन लिइनु पर्दछ । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सडक, पुल तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा लापरवाही गर्नेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याएर पुनः कर्णालीमा नफर्कने गरी बिदा गरिनु पर्दछ । तब मात्र कर्णालीले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्नेछ ।