निर्माण व्यवसायीले तिहार अगाडि भुक्तानी नपाउने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महिना सकिँदासम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो वर्ष सम्पन्न गरिएका आयोजनाको भुक्तानी हालसम्म पनि नभएपछि अनिश्चितता बढेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्र्तगत योजनाका काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले रकम पाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सकेर भुक्तानीको लागि विल पेस गरेका व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनु पर्ने रकमका बारेमा छिट्टै निर्णय गर्ने बताए ।

‘हामीलाई दायित्व सरी आएको छ । रकम दिने बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन । यस बारेमा छिट्टै मन्त्री परिषद् बैठकबाट निर्णय गरी अगाडि बढ्ने छौं’ मन्त्री कार्कीले भने । निर्णयका लागि प्रक्रियामा गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार तिहार लगतै निर्णय गरिने छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट रकम नआउँदा समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ‘संघीय सरकारसँग पटक पटक रकम माग गरिए पनि रकम नआउँदा समस्या भएको हो,’ मन्त्री कार्कीले भने,‘ काम सम्पन्न गरेको व्यवसायीहरूलाई के कसरी रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरी अगाडि बढ्ने छौं ।’

बजेट माग गर्नका लागि केही समयअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरू समेत संघीय सरकारमा पुगेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतलाई भेट गरी बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । काम गरेको रकम नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले केही समयअघि शान्ति पूर्ण रूपमा आन्दोलन गरेका थिए । दाङ निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

बिल पेश गरेर रकम पाउन नसकेका कार्यालयमा व्यवसायीले कालो ब्यानरसहित शान्तिपूर्ण दबाब दिएका थिए । तर अहिले भने व्यवसायीहरूले कुनै पनि आन्दोलन गरेका छैनन् । प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरूमा असार २१ सम्म बिल पेस गर्दा पनि भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै भुक्तानी व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूले माग गदै आएका छन् । रकम पाउनका लागि आफूहरूले माग गदै आए पनि रकम पाउन नसकेको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रवीणकुमार भण्डारीले बताए ।

‘रकम माग गरेर सम्बन्धित निकायमा धाउँदा समेत रकम पाउन सकेका छैनौं’ उनले भने । व्यवसायीहरूले काम गरेको जिल्लामा मात्रै ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ । प्रदेश सरकारले विना जानकारी असार २२ देखि खाता बन्द गरेको कारण व्यवसायी भुक्तानीबाट वञ्चित भएका हुन् । भुक्तानी बिल पेस गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि रकम पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा करिब ३० करोड बढी रकम भुक्तानी नभएको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

सरकारको गैर जिम्मेवारीको कारण रकम पाउन नसकेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले असार २४ सम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने भए पनि २२ गते बाटै भुक्तानी दिन रोकेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । प्रदेश सरकारको खातामा बजेट सकिएपछि असार २२ देखि नै भुक्तानी दिन रोकेको थियो । संघीय सरकारबाट अनुदान रकम कम आउनु तथा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य उठ्न नसकेपछि प्रदेश सरकारको खातामा पैसा रित्तिएको थियो ।

‘जानकारी बिना नै असार २२ देखि काम गरेको भुक्तानी दिन रोकेको हो,’ उनले भने,‘ यसले गर्दा बिल पेस गरेकाहरूले समेत रकम पाउन सकेनन् ।’ प्रदेश सरकारले बजेट खर्च रोक्ने प्रस्ताव गरेको कारण निर्माण व्यवसायीहरूले रकम पाउन नसकेको हुन् । काम सकेर भुक्तानीको लागि बिल पेस गरेका व्यवसायीहरूमा कहिले रकम पाउने भन्ने अन्योलता बढेको छ । ‘विभिन्न समस्या भोग्दै काम गरेका व्यवसायीहरूले रकम नपाउँदा धेरै समस्या सिर्जना भएको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

अहिले सरकारले काम गरेको रकम नदिँदा काममा लगाइएका मजदुरलाई समेत पैसा दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘काम गरेर खाने मजदुरहरूको समेत पूरा रकम दिन सकिएको छैन, यो बाध्यता हो,’ उनले भने,‘नेपालीहरूमा प्रमुख चाडपर्व दशैं तिहारमा समेत काम गरेका मजदुरहरूलाई पूरा पैसा दिन नसक्दा हामी दुखी भएका छौ’ । मजदुरहरू दैनिक रूपमा पैसा माग्न आउने गरेको उनको भनाइ छ । पैसा माग्न आउने मजदुरहरूलाई थोरै थोरै रकम दिएर पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी डिजेल र पेट्रोलको रकम समेत दिन नसकिएको उनले बताए । ‘असार मसान्तमा सबैको हिसाब मिलान गर्नु पर्ने भए पनि रकम दिन सकिएको छैन,’ भण्डारीले भने । राज्यको गैर जिम्मेवारीको कारण आफूहरू समस्यामा परेको उनले बताए । ‘व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर सरकारको काम गर्ने, अनि भुक्तानी गर्ने बेलामा बजेट रोक्का गर्ने निर्णयबाट व्यवसायी घर न घाटका भएका छन्,’ उनले भने । रकम तिर्नका लागि बैंकबाट समेत दैनिक रूपमा फोन आउने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

‘सबै तिरबाट पैसाको लागि फोन आउने गरेको छ । काम गरेको पैसा नपाउँदा दिन सकेका छैनौं’ उनले भने । निर्माण कार्य गरी बिल पेस भएका सबै निर्माण व्यवसायीको यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । बैंकबाट लिएको ऋणको समयमा ब्याज तिर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नु पर्छ । व्यवसायीहरूलाई राज्यले समयमै भुक्तानी दिन नसके बैंक ब्याज एवं राजस्वमा लाग्ने जरिवानामा छुट दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।