सरला सुवेदी ।

कृषकहरूको समस्याका समाधान र उत्पादनको सहज बजार व्यवस्थापनका लागि कोहलपुरमा १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा कृषि, वन तथा वातावरण समिति सदस्य दुर्गा प्रसाद चौधरीले कृषकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै साना कृषकहरूको लागि बजारीकरण व्यवस्थापन र टहराको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

चौधरीले कृषकको लागि क्लस्टर छुट्याउनुपर्ने र उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्न नगरपालिका र सम्बन्धित वडाले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “सानो किसानले आफ्नो उत्पादन बजारीकरण गर्न सहज वातावरण बनाउन स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उनले भने। साथै, भारतबाट आयात हुने विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफूलमा कडाई गर्नुपर्ने र स्थानिय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। “खानपानकै कारण स्वास्थ्यमा समस्या बढ्दै गएको छ। यो रोक्न नीतिगत पहल गरिरहेका छौं,” उनले थपे।

कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सङ्गिता सुवेदीले ग्रामिण क्षेत्रका महिला कृषकलाई उत्पादन बजारीकरणमा सहज बनाउन नगरपालिकाले साना कृषकहरूको लागि विशेष बजार व्यवस्थापन गर्ने बताइन्। “नगरपालिकाले यान्त्रिकरण र बिउ बिजनका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। कृषकहरूको पहिचानका लागि कृषक परिचय पत्र वितरण आवश्यक छ,” उनले भनिन्। खुल्ला सीमाबाट आउने विषाक्त सामग्री रोक्न सिमा नाकामा कडाइ गरिएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय उत्पादनको मूल्य बढाउन ठोस कदम चालिने बताइन्।

कृषि हाट बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उदिराम वलीले बास्तविक किसानलाई पहिचान गरेर सेवा सुविधा प्रदान गर्ने र सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए। उनले किसान र सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन आग्रह गरे। कार्यक्रममा बाँकेका आठवटा पालिकाका अगुवा कृषकहरूले आफ्ना समस्या राख्दै कृषक परिचय पत्र वितरण र सुधारका पहल गर्न आग्रह गरे।

कृषकहरूले सरकारले गरेको अनुदानमा वास्तविक किसानले पहुँच नपाएको गुनासो गर्दै अनुदान वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले खुला सिमानाका कारण नेपाली उत्पादनलाई बजारमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै भारतीय बजारबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा विषादीको कडाइ गर्न ध्यान दिन आग्रह गरे।

कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि बजारलाई व्यवस्थित बनाउन ठोस रणनीति तयार गर्ने सहमति भएको छ। कार्यक्रमले कृषक र सरकारी निकायबीचको सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।