नेपालको संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था लागू भएको भए यहाँका बालबालिकाहरू निःशुल्क पढ्न पाउने थिए तर बिडम्बना ! सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा पढ्न अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई शुल्क तिरेर पढाउन बाध्य छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ ।

तर सामुदायिक विद्यालयले नै यसरी कानुनविपरीत शुल्क असुली रहे पनि स्थानीय तहहरू मौन छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ ।

स्थानीय तह निदाउँदा यतिखेर निजी विद्यालयहरूले आफूखुसी तोक्दै शुल्क लिइरहेका छन् । अहिले देशभर नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान चलिरहेको छ । भर्ना शुल्क पनि मनोमानी लिइरहेका छन् । बिल सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । तैपनि स्थानीय तह चुप छन् ।

कानुनमा निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएका छन् । तर न केन्द्र सरकार न त प्रदेश तथा स्थानीय तहले नियमन नै गर्न सकेको छ । यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार अभिभावकहरूलाई परेको छ ।

सरकारबाट जारी संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ मा कुनै कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा भर्ना शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । विद्यालयले लिने शुल्कको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी जिल्ला शिक्षा समन्वय कार्यालयमा शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा २ महिनाअगावै पेस गर्नु पर्नेछ । ‘यसरी शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षा नियमावलीको अनुसूची २२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार गरिनु पर्नेछ । विद्यालयले शुल्कको स्वीकृति लिँदा तोकिएको सेवा सुविधा नभएको शीर्षकमा शुल्क लिन पाइनेछैन’‚ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

अधिकृत कर्मचारीलाई स्थलगत निरीक्षणमा खटाई समग्र अध्ययन गरी प्राप्त भएको राय ठहर सहितको प्रतिवेदनका आधारमा शैक्षिक सत्र शुरु हुनु १५ दिनअगावै विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिबाट शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु÷ गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८१ को शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयहरूले लिने शुल्कको निर्धारण स्थानीय तहबाट गर्ने र जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्ला शिक्षा समितिले शुल्क निर्धारणमा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजी विकास गरिनेछ । तथ्य र विज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रवद्र्धन गर्दै लगिने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा यसअघि पनि सरकारबाट आएका थिए ।

समाजवादोन्मुख संविधानको परिकल्पनाअनुसार शिक्षाका अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्णता नहुँदा शिक्षाको मौलिक हक केवल संविधान र कानुनका कागजमा सीमित भएका छन् । संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बनेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ मा चार वर्षदेखि १३ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।