आन्तरिक मामीला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको समन्वय, युरोपियन यूनियनको आर्थिक सहयोग, युएनडिपि, युनिसेफ, युएन युमनको प्राविधिक सहयोग तथा सुन्दर नेपाल संस्थाको स्थानीय सहजीकरणमा कर्णाली प्रदेशमा संञ्चालित शहरी विपद तथा भूकम्पीय प्रतिकार्य सुपर परियोजना अन्र्तगत व्यवसाय तथा सेवा निरन्तरताका लागि योजना निर्माण अन्र्तकृया भएको छ ।

कार्यक्रममा व्यवसाय तथा सेवा निरन्तरताका लागि योजनाको उद्देश्य, यसको अवधारणा र आपतकालिन अवस्थामा अत्यावश्यक सेवालाई कसरी निरन्तरता दिने र कामलाई सुचारु गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । अत्यावश्य सेवाहरु निरन्तरता दिनको लागि आवश्यक श्रोत साधनहरु मानव श्रोत साधन, सूचनाहरु,उपकरण तथा औजारहरु,आर्थिक पक्षहरु,भौतिक पक्षहरु कानुनी पक्षहरुको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने अत्यावश्यक सेवाहरु जीवन रक्षाकोलागि, घाइते चोटपटक लाग्नबाट बच्नकोलागि र कानूनी दायित्व पुरा गर्नकोलागि सेवाहरु दिनुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालय वा कार्यालयमा हुने भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यालयमा एउटा सुरक्षित स्थानको पहिचान गरी आपतकालिन अवस्थामा सबै एकै स्थानमा जम्मा हुने र क्षतीलाई कम गर्नको लागि यस योजनाले सहयोग पुर्याउने कुराको विश्वास गरिएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका विपद सम्पर्क व्यक्ति कृष्णबहादुर रोकाय लगायत अन्य कर्मचारीहरु, मुख्य मन्त्री कार्यालयका राम सारु, अन्य मन्त्रालयका विपद सम्पर्क व्यक्ति,रेडक्रश, राष्ट्रिय अपाङ्क महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विश्णु प्रसाद शर्मा,रेडक्रश सोसाइटी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष र ४ वटै सुरक्षा निकायको सहभागिता रहेको थियो ।

अन्र्तकृया कार्यक्रम आन्तरिक मामीला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको अगुवाईमा युएनडिपिका परामर्शदाता सुनिल सन शाक्यको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यशालामा विभिन्न निकायहरुले बैकल्पिक बाटो जस्तै अपनाई ० देखी ७२ घण्टा सम्म तत्काल प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा भएमा पूर्व पहिचान गरिएका नयाँ वैकल्पिक स्थानबाट विद्यमान कार्यपद्धतीलाई संचालन गर्ने योजनामा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई योजनाको रुपमा मात्र नभई कृतिम घटना अभ्यास मक ड्रिल गर्ने र प्राथमिक उपचार तथा खोज उद्धार सम्बन्धी क्षमता विकास गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।