प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा पाँचांै पटक राखेको विश्वासको मत बहुमतले अस्वीकृत भएको हो । संसदका दूई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार गठनमा समझदारी गरेसँगै एमालेले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सोहीकारण प्रचण्डले संसदमा विश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

प्रचण्डको पक्षमा ६३ सांसदको साथ रहदा एक सय ९४ सांसद उनको विपक्षमा उभिए । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै प्रचण्ड स्वतः पदमुक्त भएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विशेषगरी सत्ताका लागि नयाँ समीकरण बनाएका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । प्रचण्डले सहमति नाघेर र छलछाममा लागेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर नलैजानसमेत कांग्रेस–एमालेलाई चेतावनी दिए । उनले कांग्रेस र एमाले प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको दाबी गर्दै त्यसलाई रोक्न पनि आफूले राजीनामा नदिई संसदमा फेस गरेको दाबी गरे ।

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा संसदलाई झण्डै एक घण्टा बढी सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि व्यापक विचार विमर्श र अधिकतम राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढेको स्मरण गरे । ‘यी सबै ऐतिहासिक र युगान्तकारी घटनाको एक प्रमुख नेताको हैसियतले म साथीहरूलाई भन्छु, सहमति नाघेर र छलछाममा लागेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर नलैजानुस्,’ उनले भने ।

प्रचण्डले देशका माफिया शक्ति एमाले र कांग्रेसलाई मिलाउन सफल भएको बताए । ‘अल्पमतमा परेपछि विगतमा एमाले नेतृत्वले कस्तो कस्तो र रणनीतिक महत्वका निर्णय गर्नुभयो,’ प्रचण्डले कांग्रेस एमालेमा नैतिकता नभएको आरोप लगाउँदै भने, ‘त्यो रेकर्ड इतिहासमा सुरक्षित छ त्यो कसैले मेटाएर मेटिँदैन ।’ कांग्रेसको हकमा पनि त्यही लागु हुने उनको भनाइ थियो ।

कर्णालीमा पहिलो पटक सत्ताविहिन बन्यो माओवादी
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदबाट अस्वीकृत भएसँगै माओवादीको राजकिय पद गुमाउने श्रृंखला सुरु भएको छ । नौ वर्षदेखि लगातार सत्ताको पेरीफेरीमा घुम्दै आएको माओवादी दुई ठुला पार्टी मिलेपछि कमजोर प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्त भएसँगै माओवादी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राजकिय पदबाट मुक्त हुनेछ ।

विशेष गरी संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर सहकार्यमा अघि बढेका कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको प्रभावले प्रदेश स्थापनादेखि कर्णालीको सत्ता बागडोरको हिमायती बनेको माओवादी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रतिपक्षमा पुगेको छ । प्रदेश स्थापनाका ६ वर्षमा दुईपटक सरकारको नेतृत्व लिएको माओवादी कर्णालीमा हालसम्म प्रतिपक्षीको स्वाद चाख्न पाएको छैन । नयाँ समिकरण भएसँगै एमाले नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा माओवादीबाट सहभागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्रबहादुर केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गबहादुर रावत, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री रणसिंह परियार र सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाही पदमुक्त हुनेछन् । नयाँ गठवन्धनको प्रमुख तारोे माओवादीबाट प्रदेश प्रमुख बनेका तिलक परियार पर्नेछन् ।

नयाँ समीकरण हुँदा कर्णालीमा दुई दल एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३९ जना सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारले डामेपछि निलम्बनमा छन् ।

शाही निलम्बन भए पनि हाल एमाले र कांग्रेसको पक्षमा सभामुखसहित २४ सांसद छन् । बहुमतको सरकार निर्माण गर्न यो संख्या पर्याप्त हो । कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस (एक निलम्बन) १५, नेकपा माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एमाले १०, नेकपा एकिकृत समाजवादी र राप्रपाका एक÷एक सांसाद छन् । कर्णालीमा माओवादीसहित पाँच दल छन् । गठबन्धनमा राप्रपा पनि सकारात्मक रहेकाले कर्णालीमा माओवादी र समाजवादी प्रमुख प्रतिपक्ष बन्नेछन् ।

केन्द्रको टुङ्गोपछि कर्णालीमा सरकार गठन हुने
केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणअनुसार कर्णालीमा एमालेको सरकारले निरन्तरता पाउने प्रारम्भिक सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई हाइसञ्चो भएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा अन्तिमसम्म पनि मुख्यमन्त्रीको लाइनमा रहेका कँडेललाई दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री हुने साइत जुरेको थियो । गत चैतमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कँडेल मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

कर्णालीमा नयाँ समीकरणका बारेमा हालसम्म एमाले र कांग्रेसले प्रक्रिया थालेका छैनन् भने माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको छैन । केन्द्र सरकारको टुङ्गो लागेपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, कांग्रेसले पनि पार्टी केन्द्रकै परामर्श पर्खेको छ । ‘हाललाई केही पनि भएको छैन, केन्द्र सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि प्रदेशको प्रक्रिया अगाडि बढ्ला, अहिले यो विषयमा केही छलफल भएको छैन,’ कांग्रेस सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले भने । यस्तै, सत्ता साझेदार दल माओवादीले केन्द्र सरकार कसरी गठन हुन्छ त्यसपछि मात्रै निर्णय लिने पक्षमा देखिन्छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले गठवन्धन सरकार कुन प्रक्रियाबाट अगाडिब बढ्छ सोही अनुसार निर्णय लिने प्रतिक्रिया जनाए ।

संविधानको ७६ को २ अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बन्ने

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने क्रममा बोल्दै लेखकले त्यसमा कांग्रेसले समर्थन गर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा अरूमा मात्रै दोष देख्ने समस्या रहेको बताउँदै त्यसरी अगाडि बढ्न नसक्ने उल्लेख गरे । दुई वटा ठुला पार्टी मिल्दैमा डराउन आवश्यक नपर्ने बताउँदै मुलुकलाई ठिक ठाउँमा पु¥याउने दाबी गरे ।