असार महिनासम्ममा कर्णालीमा ६५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । हालसम्म जुम्लामा शत्प्रतिशत रोपाइँ भएकाले पनि तथ्यांकमा रोपाइँको प्रतिशत ६५ मा पुगेको हो । वर्षेनी वातावरणीय तापक्रम वृद्धिको असर कृषि क्षेत्रमा समेत परेको छ । तापक्रम वृद्धिका कारण यसको सोझो प्रभाव वर्षामा देखिन्छ । आकाशे पानीको भरमा धान खेती हुने कर्णालीका जिल्लाहरुमा समयमा वर्षा नहुँदा अहिले कर्णालीमा धानले ढाकेको क्षेत्रफल समेत घट्दो क्रममा छ । कृषकहरु धान खेतीमा आर्कषित हुन सकेका छैनन् ।

सिँचाइ नीति, २०७० ले समेत नेपालका सम्पूर्ण खेतीयोग्य भूमिमा कृषि उत्पाकत्वमा योगदान पुग्ने गरी वर्षैभरी दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्य लिएको छ । हाल कूल खेतीयोग्य जमीनको धेरै भागमा सिचाइ संरचना निर्माण गरिएको भएपनि आउँदो सात वर्ष भित्र बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य पुरा गर्न कठिन नै देखिन्छ । एउटा नदीको पानी अर्कोमा झार्ने र नदीहरुमा बाँध बनाएर सिँचाइ पुर्याउने खालका आयोजना संचालन नगरेसम्म पानी भएको बेलामात्रै सिचाइ सुविधा दिन सकिने अवस्था कायमै रहन्छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको धेरै भूभागमा सिँचाइ संरचना निर्माण गरिएका भए पनि ती सिँचाइ वर्षका केही महिनाका लागि मात्र हुने गरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीयस्तरमा परापूर्वकालदेखि नदी तथा जलस्रोतको उपयोग गरी किसानहरू आफैंले सिँचाइको व्यवस्था गरेका थिए ।

राज्यद्वारा वि.सं. १९८५ मा पहिलो आधुनिक सिँचाइ प्रणाली चन्द्र नहरको शुरूआत भएपछि योजनाबद्ध रूपमा सिँचाइ क्षेत्रलाई पञ्चवर्षीय योजना तथा विकासको मूलधारमा समेटिएको हो । जलस्रोत विकास सम्बद्ध जलस्रोत ऐन तथा नियमावली, जलस्रोत रणनीति, राष्ट्रिय जल योजना, सिँचाइ नीति, कृषि विकास रणनीति, आदि सबै नीति तथा योजनाहरूमा सिँचाइ क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । संविधानमै जलस्रोतको बहुपयोगी विकास गर्ने, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिँचाइको विकास गर्ने राज्यको नीति छ । नीतिमा भए पनि व्यवहारमा भने सिँचाइ क्षेत्र अझै उपेक्षित रहेको भान हुन्छ । अर्कातिर, सिँचाइमा भएका राम्रा कामको उचित प्रचार हुनसकेको छैन ।

सिँचाइ सुविधा नहुँदा कर्णालीमा धेरै खेतीयोग्य जमिन पूर्ण सदुपयोग हुन सकेको छैन । जसका कारण कर्णालीमा वर्षेनी खाद्यान्न तथा तरकारीको आयात बढ्दो छ । जमिनको पूर्ण सदुपयोग गर्न सके कर्णालीमा उब्जनी बढाउन सकिन्छ । तर त्यसकालागि सरकारले सिँचाइमा प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आकाशे पानीको भरमा धान या गहुँ मात्रै फलाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिदैन । जमिनको अधिकतम प्रयोग गरी बहुबाली उत्पादन प्रणाली अबलम्बन गर्नु पर्छ । सिँचाइ अभावमा हिँउदे बाली र तरकारी उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । वर्षमा ६÷७ महिना जमिन बाँझो राखेर खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर भइदैन । सरकारले सिँचाइ जस्ता आधारभुत आवश्यकताको सुनिश्चिता नगरेसम्म कृषिमा जतीसुकै संघर्ष गरेपनि आत्मनिर्भर बन्न सकिदैन । त्यसैले तीनै तहका सरकारले बाह्रै महिना पुग्ने गरी सिँचाइको व्यवस्थापन तथा सुनिश्चितता तर्फ ध्यानका साथै आफ्ना कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्नुपर्छ ।