ओम शाही

सुर्खेत, १३ बैशाख ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएको विवाहलाई गैरकानुनी मान्छ । कानुनतः त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने प्रावधान छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा भनिएको छ, विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । ऐनमा उल्लिखित प्रावधानविपरीत गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसबमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेसमेत ऐनमा छ । तर, कर्णालीमा बालविवाहलाई कानुनले रोक्न खोजे पनि समाजले भने सहजै स्वीकार्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । जातीय विभेद वा अन्य कारणले परिवारले अस्वीकार गरेबाहेक उमेर नपुगी हुने विवाह कानुनी कारबाहीको दायरामा कमै मात्र आउने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्णालीमा अझै पनि ४३.६ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको ।

तीमध्ये ५५.६ प्रतिशत किशोरी र २९.२ प्रतिशत किशोर रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को बालबालिकासम्बन्धी सार्वजनिक तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कर्णालीमा १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर २ प्रतिशत रहेको छ, जसमा महिला ३.१ प्रतिशत र पुरुष ०.६ प्रतिशत छन् । यो दर राष्ट्रिय स्तरमा १.९ प्रतिशत छ । भने १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर कर्णालीमा २०.१ प्रतिशत छ, जसमा महिला २९ प्रतिशत र पुरुष ९.५ प्रतिशत छन् । राष्ट्रिय स्तरमा यो दर १४.१ प्रतिशत (महिला २१.९ प्रतिशत र पुरुष ५ प्रतिशत) छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा बालविवाहको दर १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा भइरहेको छ । कर्णालीमा बालविवाह गर्नेमा पुरुषभन्दा महिला धेरै रहेका छन् । सल्यानमा २४.३ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै वालविवाह गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमा पुरुष ११.९ प्रतिशत छन् भने महिलाको संख्या ३४.७ प्रतिश रहेको छ । जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने होे भने सल्यानपछि रुकुम पश्चिममा बालविवाह धेरै हुने गरेको छ ।

यस जिल्लाको बालविवाहको दर २३.७ प्रतिशत रहँदा पुरुष १२.४ र महिला ३२.८ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तै, बालविवाह धेरै हुने जिल्लामा तेस्रो स्थानमा छ जाजरकोट । जाजरकोटमा कुल २२.१ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा पुरुष १०.९ प्रतिशत र महिला ३२.४ प्रतिशत रहेका छन् ।

बालविवाह हुने चौथों जिल्लामा परेको छ मुगु । मुगुमा २०.२ प्रतिशत बालविवाहको दर रहँदा ११.४ पुरुष र २८.१ प्रतिशत महिलाले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै बालविवाह धेरै हुने जिल्लामा सुर्खेत पाँचौं स्थानमा पर्दछ । प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लामै बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दोे छ ।

यहाँ विभिन्न अधिकारकर्मी संघसंस्थाले बालविवाह रोक्ने अभियान नै थालेको भए पनि ती सबै झारा टार्नमै सीमित रहेका राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । सुर्खेतमा १९.५ प्रतिशतले २० वर्षमूनि विवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा पुरुष ८.३ र महिला १८.२ प्रतिशत छन् ।  दैलेखमा १८.९ प्रतिशले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेकोमा महिलाको संख्या धेरै छ । यस जिल्लामा ८ प्रतिशत पुरुष र २७.५ प्रतिशत महिलाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै, जुम्लामा पनि बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दो छ । यहाँ १७.९ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेकोमा पुरुषको संख्या ८.६ र महिलाको संख्या २६ प्रतिशत छ । हिमाली जिल्ला हुम्लामा ८.३ प्रतिशत पुरुष र २६.१ प्रतिशत महिलाले सानै उमेरमा विवाह गर्दा कुल बालविवाहको दर १७.७ प्रतिशत रहेको छ । कालिकोटमा १४.५ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । जसमा पुरुष ६.५ र २१.३ प्रतिशत पुरुषले बालविवाह गर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै, डोल्पा जिल्लामा कुल बालविवाहको दर १३.८ प्रतिशत छ । डोल्पामा ८.३ प्रतिशत पुरुष र १८.८ प्रतिशत महिलाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकले बालविवाह रोक्न राज्य तथा विभिन्न संघसंस्थाले चलाउँदै आएका अभियानहरु असफल त छन् नै कर्णालीमा बालविवाह भित्रभित्रै समाजले सहजै स्वीकारेको देखिन्छ ।

कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भए पनि यस्ता घटनाहरू प्रहरीकहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । कारबाही हुने डर तथा जनचेतनाको कमीजस्ता कारणले बालविवाहका घटना प्रहरीकहाँ कमै मात्रामा आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भए पनि यस्ता घटनाहरू प्रहरीकहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । कारबाही हुने डर तथा जनचेतनाको कमीजस्ता कारणले बालविवाहका घटना प्रहरीकहाँ कमै मात्रामा आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभर ४८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ यता दैलेखमा सबैभन्दा धेरै १८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, यो अवधिमा सुर्खेतमा १४, सल्यान सात, कालिकोटमा ६ र हुम्लामा तीनवटा मुद्दा परेको प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालमा झण्डै ३० प्रतिशत किशोर–किशोरीले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ ।

२० देखि २४ वर्ष उमेरका २७ लाख ३१ हजार तीन सय ३९ युवामध्ये आठ लाख ११ हजार नौ सय ३३ अर्थात् २९.७ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यसमा गैरकानुनी विवाह गर्नेमा किशोरीको संख्या किशोरभन्दा तेब्बरले धेरै रहेको आँकडाले बताउँछ । जनगणना अनुसार, २० वर्षमुनि विवाह गर्नेमा किशोरको संख्या १४.५ प्रतिशत छ भने किशोरीको संख्या झण्डै तेब्बर धेरै ४२.८ प्रतिशत छ । १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने बालबालिकाको संख्या भने १४ प्रतिशत छ ।

त्यसमध्ये २१.९ प्रतिशत बालिका र १४.१ प्रतिशत बालक रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।  बालअधिकारकर्मी अनिता नेपालीले यो तथ्यांकले बालविवाह नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको थपिदै गएको बताउँछिन । उनले उजुरीलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान र दोषीलाई कारबाही गर्न स्थानीय तह, प्रहरी र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन ।

साथै जनचेतना अभिवृद्धि र कडा कानुनी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अधिकारकर्मी नेपाली बताउँछिन् । ‘धेरैजसो बालबालिका सम्बन्धी विवादहरू औपचारिक उजुरीको चरणमै नपुगी सिधै मुद्दा दर्तामा जान्छन्‌’ उनले भनिन्, ‘केही अवस्थामा पीडित पक्षले सीधै कानुनी प्रक्रिया रोज्ने हुँदा उजुरी दर्ता नगरी अदालत वा सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।’ सबैले उजुरी दिने प्रक्रिया, यसको महत्व र उपलब्ध सेवा बारे पर्याप्त जानकारी नपाउँदा उजुरी दर्ता कम हुन गरेको उनले बताइन ।

यसले गर्दा समस्या भए पनि मानिसहरू औपचारिक रूपमा उजुरी गर्न अघि नबढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक दबाब र पारिवारिक प्रतिष्ठाको डरले पनि उजुरी कम हुने गरेको पाइन्छ’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयहरू संवेदनशील हुने भएकाले परिवारले बाहिर ल्याउन नचाहने र गोप्य रूपमा समाधान खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ ।’