‘राजनीतिक नेतृत्वमा चिन्तन र चिन्ता हुनुपर्छ’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोख्रेलले विकासका लागि नेतृत्वमा चिन्तन र चिन्ता हुनुपर्ने बताए । समग्र दिगो विकासमा नीति, लक्ष्य, योजना र दृढ इच्छाशक्ति अनिवार्य रहेको बताए ।
देशको समग्र विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वको चाल, चेहेरा र चरित्र स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । गतिशिल अर्थतन्त्र, सहभागितात्मक लोकतन्त्र र सन्तुलित सामाजिक सुरक्षासहित राज्यको कार्यभार हुनुपर्ने बताए ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पोलिसी ल्यावको आयोजनामा मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित दिगो र समावेशी संघीयताको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय नीति सम्वादमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । देशको विकासका लागि विपद्, मानव संशाधान पलायन, नविन प्रविधिमा धक्का, छिमेकीको असर र कुशासन प्रमुख चुनौति तथा जोखिम रहेको डा. पोख्रेलले बताए । विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिको गठन र परिचालनमा गलत अभ्यास भएको बताए ।
उनले भने ‘पूर्वाधार विकास निर्माणमा हैन, निर्माण सम्पन्न भएपछि पूर्वाधारको संरक्षणका निम्ती उपभोक्ता समिति आवश्यकता हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाउँदै विकास निर्माणमा डिजिटल प्रविधिको आत्मसाथ गरेमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ ।’
देशको विकासमा सामाजिक सुरक्षा, गतिशिल बजार, क्षमता विकास, प्रणालीको विकास (सुशासन), साधान–स्रोतको परिचालनबाट मात्रै नेपालको समग्र विकास सम्भव हुने उनको भनाई थियो ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्द बहादुर सिंहले विश्वभरी रहेका १०० वटा पोलिसी ल्याव मध्ये एमयूले सञ्चालन गरेको यो संस्था पनि एक भएको बताए ।
उनले भने ‘देशको समग्र क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढि भयो । राजनीतिबाट टाढा हुुनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सुरक्षा, न्याय, निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढि भयो । यसले राजनीतिलाई थप भ्रमित, प्रदुषित बनायो ।’
देशको संघीयता बचाउन र दिगो विकास गर्नका लागि यातायात, विधुत, औधोगिकिरण, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, संघीयताको कार्यान्वयन, आधुनिक जनशिक्त र बहुआयामिक नेतृत्व हुन आवश्यक रहेको उपकुलपति प्रा.डा. सिंहले बताए ।
राष्ट्रिय निती सम्वाद कार्यक्रममा बक्ताहरु कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव चुडामणी पोखरेल, पूर्व प्रदेश सभा सदस्य पद्मा खड्का, प्रदेश सभा सदस्य गोमता विक, चौरजहारी नगरपालिका प्रमुख पुष्प वादी बक्ताको रुपमा सहभागि भएका थिए । नीति सम्वाद कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), युरोपियन युनियनको सहयोग तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
