सुर्खेत, 2  मंसिर ।
हप्ता दिनअघि चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न हुम्ला पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुखै फोरेरै भने, ‘कर्णालीको मुख्यमन्त्री हुम्लाबाटै हुनेछ । ’ उनको इशारा कार्यक्रममा संगै रहेका अहिलेका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीतिरै थियो भन्नेमा कुनै द्विविधा नरहेझैं चुनाव जितेको खण्डमा कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा शाही नै दोहोरिनेमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्तापनि विश्वस्त नै छन् ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुबैमा एकल सिपारिश हुँदासमेत प्रदेश रोजेका शाहीले केहि समयअघि आफैले पनि ‘वहालवाला मुख्यमन्त्री प्रतिनिधिसभा छाडेर प्रदेशसभामै लड्छ भने सांसद बन्न मात्रै लड्दैन होला’ भन्दै घोषित रुपमै आफनो दाबेदारी प्रस्तुत गरिसकेका छन् । कांग्रेसबाट आधिकारिक रुपमा मुख्यमन्त्रीमा कसैको नाम अघि नसारिएपनि मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर आए फेरि शाही नै दोहोरिने लगभग निश्चितजस्तै रहेको कांग्रेसको कर्णाली प्रदेश प्रचार विभागका एक सदस्य बताउँछन् ।

कांग्रेसमा जाजरकोटका राजीवविक्रम शाही र पार्टीको प्रदेश सभापतिसमेत रहेका जुम्लाका ललितजंग शाहीलाई पनि मुख्यमन्त्रीका रुपमा चर्चामा नआएका भने हैनन् । तर अघिल्लो निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशमा ‘कांग्रेसको बिऊ जोगाएको’ श्रेय पाएका शाही अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कारणपनि उनकै सम्भावना बलियो रहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेसको प्रदेशस्तरीय प्रचार विभागमा रहेका एक पदाधिकारीले निर्वाचनअघि यस विषयमा वहस चलाउँदा विवाद र विभाजन हुन सक्ने भन्दै चुनावपछि नै निक्र्यौल हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘लोकतान्त्रिक पार्टीमा आफनो   योग्यता र क्षमता अनुसारको आंकाक्षा राख्नु या दावेदारी पेश गर्नु कुनै नौलो र ठूलो कुरो होइन । ’

उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षी धेरै भएपनि निर्वाचनको परिणाम अनुसार पार्टी र प्रदेशसभाले न्यायोचित निर्णय गर्छ । एक पटक संघीय सांसद बनिसकेका जाजरकोटका राजीवविक्रम शाह यस पटक गठवन्धनका कारण प्रदेशमा चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यता रहेपनि मुख्यमन्त्रीका बलियो दावेदार रहेको बुझिएको छ । पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंगको निकटताका कारणपनि शाहले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन पाएको हुनसक्ने जाजरकोटमा व्यापक चर्चा रहेको छ ।

एमालेबाट कंडेल ‘निर्विकल्प’

अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी मात्र मिलेर चुनाव लड्दा कर्णालीमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा एकसिट मात्र जितेको थियो । तर अहिले राजनीतिले पूरै १ सय ८० डिग्रीको फन्को मारेको छ । पाँच दलीय सत्ता गठवन्धनले मैदान ‘क्लिन स्वीप’ गर्ने बलियो अड् कलवाजीका बीच मुख्यमन्त्रीको आकर्षणले एमालेका यामलाल कंडेल फेरि एक पटक चुनावी प्रतिष्पर्धामा ओर्लिएका छन् ।

पार्टीको प्रदेश इञ्चार्ज समेत रहेका कंडेललाई एमालेले आधिकारिक रुपमा ‘चिफमिनिष्टिर फेस’ को घोषणा नगरेपनि अरु कुनै उम्मेदवारले मुख्यमन्त्रीमा हालसम्म दाबी नगरेका कारण उनी निर्विल्प आंकाक्षीका रुपमा रहेका छन् । मुखैमा रहेको गठवन्धनको तगारो देख्दा देख्दैपनि आफनो  पार्टीगत भोट जोगाउने मात्र नभई ताक परे तगारो पन्छाएर चुनाव जित्ने र मुख्यमन्त्रीपनि बन्नसक्ने धुमिलो आशाका साथ उनी चुनावमा होमिएको बुझन  कठिन छैन् ।

३० वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसका कालिप्रसाद शाक्यलाई पराजित गरेको इतिहासले हौंसिएर पनि होला कंडेललाई यसपटक फेरि प्रदेशमा चुनाव लड्ने इच्छाशक्तिले तानेको हुनुपर्छ । ‘विगतमा सुर्खेतबाट मुख्यमन्त्री नहुँदा सुर्खेतले विकास निर्माणका थुप्रै अवसरहरुबाट विमुख र वञ्चित हुनुपरेको छ ।

एमालेका एकजना जिल्ला कमिटि सदस्यले भने, ‘पार्टीगतसंगै भावनात्मक भोटका कारण उहाँले चुनाव जित्नेमा हामी ढुक्क छौं ।’ तत्कालीन एमाले र माओवादी एक भएर देशकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बनेर देशभरका सरकारहरुको नेतृत्व गरिरहँदाको अवस्थामा पार्टीलाई विभाजित गरी पूर्वावस्थामै पुर्याउने नाटकीय राजनीतिक खेलको मुख्य सूत्रधार कंडेल नै हुन्

। कंडेलले तत्कालीन पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध गरेको नेतृत्वदायी भूमिकामा कारण हाल कांग्रेससंग गठवन्धन गर्न पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्र भने कंडेललाई कुनै हालतमा उकासिन नदिने मनस्थितिमा रहेको देखिछ ।साविकको एमालेबाट अलग्गिएर बनेको नेकपा एकिकृत समाजवादी पाँच दलीय गठवन्धनभित्रै भएपनि उसका उम्मेदवार गठवन्धनको बागी उम्मेदवारका रुपमा चुनावी प्रतिष्पर्धामा भएपनि कंडेलका लागि अर्को मुख्य चुनौति हो ।

गठवन्धनका केन्द्रीय नेताहरुले भागवण्डा गर्दा सुर्खेतमा समाजवादीलाई कुनै सिट नदिएको अवस्थामा असन्तुष्ट बनेका एकिकृत समाजवादीका कार्यकर्ता र आस्थावान मतदाताले ‘पुरानो नेता’ को नाताले कंडेललाई सहानुभूतिको भोट दिने अवस्था रहन सक्थ्यो । तर एकिकृत समाजवादीका पार्टीकातर्फबाट नेकपा एमाले सुर्खेतका पूर्व उपाध्यक्ष शिवप्रसाद उपाध्याय कंडेलकै क्षेत्रबाट चुनाव लड्न कस्सिएपछि भने कंडेललाई केहि भोट घाटा लाग्ने निश्चितप्रायः छ ।

कंडेल पहिलो पटक वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रमुख हुँदा उपाध्याय उपप्रमुख जितेका थिए । एमालेमा रहँदापनि परस्पर दुईधारको प्रतिनिधित्व र प्रतिष्पर्धा गर्ने यी दुईमध्ये २०७० को निर्वाचनमा उपाध्यायले बागी बनेकै कारण कंडेलले चुनाव हार्नुपरेको चर्चा अहिलेपनि एमालेवृत्तमा छ । तर सत्ता गठवन्धनभित्रकै दलबाट गठबन्धनका साझा उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएकाले पनि त्यसको सोझो फाइदा कंडेललाई हुने अनुमान गरिएको एमालेका ती सदस्यले बताए

कति चाहिन्छ संख्या

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा २४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने छन् भने १६ जना समानुपातिकबाट । प्रदेश सरकार बनाउन २१ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । मुख्यमन्त्रीको मुख्य दाबेदार कांग्रेसले मुगु र रुकुम पश्चिममका क्षेत्रबाहेक प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १२ सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिएको छ भने माओवादी केन्द्रले १० सिट र एकीकृत समाजवादीले भने जम्मा दुई सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ ।

उम्मेदवारी नै थोरै क्षेत्रमा भएपछि कसैले पनि सरकारको नेतृत्व एक्लै गर्ने गरी एकल बहुमत ल्याउने सम्भावना नभएका कारण गठवन्धनकै समिकरण मिलाएर सरकार बनाउने योजनामा उनीहरु देखिन्छ । एमालेले भने प्रदेशसभाका २४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएपनि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा एमालेलाई ठूलै कठिनाईपर्ने देखिन्छ ।

कँडेलले व्यक्तिगत कारणवश चुनाव जितिहालेपनि उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न अन्य क्षेत्रको नतिजापनि उनी अनुकूल आउनुपर्ने हुन्छ । कर्णालीमा गठबन्धनविरुद्ध एक्लै लड्नुपर्ने भएका कारणपनि एमालेलाई आफन   साविकका गढ भनिएका निर्वाचन क्षेत्र नै जोगाउनसमेत निकै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।