सुर्खेत,२ मंसिर ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘एक स्थानीय तह, एक कृषिबाली पकेट कार्यक्रम’बाट किसान लाभान्वित भएका छन् । प्रदेश सरकारको अनुदान र अन्य सहयोगबाट किसानले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् ।

छ वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–६ का देवेन्द्र गोदारले अहिले वार्षिक सात लाख रुपियाँ कमाउछन् । उनले गत आर्थिक वर्ष ‘एक स्थानीय तह, एक कृषिबाली पकेट कार्यक्रम’को सहयोगमा तरकारी उत्पादनका लागि पक्की टनेल निर्माण गर्नुभएको हो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत, गाउँपालिका र कृषकको १५÷१५ प्रतिशत लगानी गरिँदै आएको छ ।

गत वर्ष मात्रै डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका १० जना कृषक यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका थिए । उनीहरूले व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट अनुदान पाएका हुन् । अनुदान प्राप्त गरेका प्रत्येक कृषकले एक÷एकवटा टनेल निर्माण गरेका छन् ।

सरकारको अनुदानले तरकारी खेती गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको देवेन्द्र गोदारले बताए  । अनुदानमा तीन र आफ्नै लगानीमा सातवटा टनेल निर्माण गरी उनले तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । सुरुमा १६ लाख रुपियाँ लगानीमा खेती थालेका उनले अहिले ६० लाख रुपियाँको लगानी पुर्यासकेका छन् ।

डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–६ कै केशरीकुमारी गोदारले पनि ‘एक स्थानीय तह एक कृषिबाली उत्पादन पकेट कार्यक्रम’को अनुदान प्राप्त गरेका छन् । सरकारी अनुदानले उनँलाई तरकारी खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत पुगेको छ । निर्वाहमुखी खेती गर्दै आएकी केशरीकुमारीले अहिले तरकारीबाट मात्रै वार्षिक करिब ६० हजार रुपियाँ कमाउछिन् । प्रदेश सरकारको अनुदान कार्यक्रमबाट उनले पक्की टनेल निर्माण गरेर तरकारी खेती गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले सुरुको वर्ष अर्थात् आव २०७७÷७८ मा परीक्षण कार्यक्रमका रूपमा ‘एक स्थानीय तह एक कृषि बाली उत्पादन पकेट कार्यक्रम’ प्रदेशका १० वटा पालिकामा सुरु गरेको थियो । उक्त अनुदान कार्यक्रमलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । गएका दुई आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दाबी छ । “अनुदान कार्यक्रमको प्रभाव राम्रो देखिएकाले निरन्तरता दिइएको हो,” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले भने ।

अधिकारीका अनुसार गत वर्ष यो कार्यक्रमका लागि पाँच करोड चार लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसमध्ये चार करोड ५६ लाख रुपियाँ बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । गत वर्ष ७९ वटै स्थानीय तहमा लागू गरिएको कार्यक्रम ५८ वटा स्थानीय तहले मात्रै कार्यान्वयन गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । २१ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम सम्झौता नै नगरेका हुन् ।

दैलेख, कालीकोट र हुम्लाका केही स्थानीय तहले कार्यक्रम सम्झौता नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएका स्थानीय तहसँग थप समन्वय गरेर कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ

। प्रदेश सरकारको १० लाख, सम्बन्धित स्थानीय तहको तीन लाख ७३ हजार रुपियाँ लगानी रहने गरी कृषक समूहमार्फत पकेट कार्यक्रम छनोट गरिँदै आएको छ । सोही अनुदान परियोजनाअन्तर्गत अति विपन्न, गरिब र दलित समुदायलक्षित कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ‘एक स्थानीय तह एक कृषिबाली उत्पादन पकेट कार्यक्रम’का लागि मन्त्रालयले छ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ ।

गोरखापत्र