कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेश

सुर्खेत २९ जेठ

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले पहिलोपटक ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९’ प्रदेश सभामा पेश गरेका छन् । योजनामन्त्री विष्टले शनिबार बसेको प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको १२ औं बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेकन हुन् ।

कर्णाली प्रदेशको समग्र स्थितिको तथ्यांकसहितको सर्वेक्षण सभामा पेश गर्दै उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सीमित साधन स्रोत, समय र मौजुदा जनशक्तिको सहयोगमा विवरण तयार गरिएको बताए ।

मन्त्री विष्टले पेश गरेको सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ५.८४ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर ५.४९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आवको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ४.२५ प्रतिशत वृद्धि रहेको थियो ।

त्यस्तै, आव २०७८÷७९ मा राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ४८ खर्ब ५१ करोड ६३ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष कूल ग्राहस्थ उत्पादन ४२ खर्ब ७७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.४७ प्रतिशत रहने अनुमान बताएका उनले गत वर्ष यसको आर्थिक वृद्धिदर ४.३४ प्रतिशत रहेको जनाए ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कर्णाली प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा एक खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान छ । गत आवमा यहाँको कूल ग्राहस्थ उत्पादन एक खर्ब ७५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको अंश ३.९४ प्रशित रहेकामा चालु आवमा यो अंश बढेर ४.०८ प्रतिशत पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.२२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ६.५० प्रतिशत रहने अनुमान छ । यद्यपि गत आर्थिक वर्ष यो वृद्धिदर ३.४४ प्रतिशत र ४.१६ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कर्णाली प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३१.५, ११.१ र ५७.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

आव २०७८÷७९ नेपालको प्रतिव्यक्ति आय (प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय उत्पादन) रु एक हजार ३८१ र कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय (प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन) ९६४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ । बहुआयमिक गरिबी दर राष्टिय औसतमा १७.४० प्रतिशत रहँदा कर्णाली प्रदेशको बहुआयमिक गरिबी दर ३९.५ प्रतिशत छ ।

चालु आवको चैतसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३०.६८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु आठ अर्ब चार करोड ११ लाख रहेको छ। चालु आवको चैतसम्म चालु र पूँजीगत खर्च क्रमशः रु चार अर्ब एक करोड ५० लाख र चार अर्ब दुई करोड ६१ लाख रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सङ्घीय सरकारबाट समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी रु १४ अर्ब ६४ करोड १४ लाख ८३ हजार अनुदान प्राप्त भई रु १२ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ९० हजार खर्च भएको छ ।

आव २०७६÷७७ मा आन्तरिक राजस्वतर्फ रु २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार प्राप्त भएकामा आव २०७७÷७८ मा रु ६३ करोड ९४ लाख ९२ हजार प्राप्त भएको छ। चालु आवको चैतसम्म रु ४४ करोड ४३ लाख ८२ हजार राजस्व प्राप्ति भएको छ जुन कूल राजस्व लक्ष्यको ७४.१ प्रतिशत हो ।

वि सं २०७८ चैतसम्म कर्णाली प्रदेशमा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या १९७, विकास बैंक २१, वित्त कम्पनी तीन तथा लघुवित्त संस्थाको २३० गरी ४५१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या कूल शाखा ४१२ रहेका थिए । विसं २०७८ फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशमा जीवन र नीर्जिवन बिमकको शाखा सङ्ख्या १९१ रहेकामा बिमकको शाखा सङ्ख्या १४५ र नीर्जिवन बिमकको शाखा सङ्ख्या ४६ रहेको छ । चालु आव २०७८÷७९ मा  कर्णाली प्रदेशमा धानबालीको उत्पादन एक लाख २५ हजार १८७ मेट्रिक टन रहने अनुमान रहेको मन्त्री विष्टले बताए ।

कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेश

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अभियान

कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेश

एकैपटक १५ सय रूपैयाँ बढ्यो सुन

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *