यही वैशाख ३० गते देशभर एकैसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। ७५३ वटै पालिकामा मतदाताले आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्नेछन्।

सरकारले निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमका लागि हरेक निर्वाचनमा करोडौं रकम खर्च गर्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि २२ करोड रुपैयाँ मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि भनेर खर्च गरिँदैछ।तर यो रकम भने अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलाभन्दा कम हो। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८५ करोड रुपैयाँ निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको थियो।

करोडौं रकम खर्च गर्दा पनि बदर मत घट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको निर्वाचन आयोगकै तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ। २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर कुल ४ प्रतिशत मत बदर भएकोमा त्यसअघिका निर्वाचनमा साढे ३ प्रतिशतसम्म मत बदर भऐको थियो।

प्रत्येक मतदाताको घरमा पुगेर सही ढंगले मत हाल्ने तरिका सिकाउँदै आएको निर्वाचन कार्यालयले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने मतदाताका घर केन्द्रित निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम गरेको छैन। फलतः अहिले बदर मत संख्या झनै बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।

मतपत्र बदर हुने कारण र अवस्थाहरु धेरै हुनसक्दछन् तर धेरै सख्याँमा मतपत्र बदर हुनु प्रजातन्त्र अनि नागरीक अधिकारमाथिको प्रश्न चिह्न पनि हो। तथापी नेपालको निर्वाचन सञ्चालन ऐनले मतपत्र बदरकाबारे के कस्तो ब्याख्या गरेको छ, जान्न जरुरी छ।

यी हुन् मत बदर हुने अवस्थाहरू:

१. सम्बन्धित मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको

२. औँठाछाप लगाई वा आयोगद्वारा निर्धारित स्वस्तिक चिह्नबाहेक अन्य चिह्न वा छाप लगाई मतसंकेत गरिएको

३. मत संकेतचिह्न नबुझिने गरी लत्पतिएको वा च्यातिएको

४. उमेदवारको निर्वाचन चिह्न रहेको कोठामा मत संकेतनगरी अन्यन्त्र मत संकेत गरिएको

५. उमेदवार नरहेको निर्वाचन चिह्नमा मतसंकेत गरिएको

६. कुनै पनि उमेदवारको निर्वाचन चिह्नमा मत संकेत नगरिएको

७. निर्वाचित गर्नुपर्ने संख्या वा बढी उमेवारको निर्वाचन चिह्न भएको कोठामा छुट्टाछुट्टै मतसंकेत गरिएको

८. मत संकेत नगरी मतदान अधिकृतलाई मतपत्र फिर्ता दिएको

९. आयोगद्वारा निर्धारित मतपत्रबाहेक अन्य मतपत्रद्वारा मतदान गरिएको

१०. मतपेटिकाभन्दा बाहिर राखिएको

११. जाली मतपत्र