सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश भित्रिने प्रमुख नाका सुर्खेतको भेरीगंगाको छिन्चु क्षेत्र विद्युतको प्रसारण लाइन विस्तारका हिसावले पनि केन्द्रविन्दु हो । भेरीगंगा हुँदै कर्णालीका सल्यान, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटमा विद्युत लाइन विस्तार भएको छ । ढिलोचाँडो यही लाइनमार्फत दुर्गम डोल्पामा पनि विद्युत पुग्नेछ ।

कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र जुम्लामा पनि भेरीगंगा हुँदै विद्युत लाइन पुगेको छ । यस हिसावले भेरीगंगामा विद्युतको सवस्टेशन अनिवार्य छ । सेन्टर प्वाइन्ट भएकै कारण भेरीगंगाबाट विद्युत लाइन विस्तारलाई दुई भागमा बाँढ्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योजना छ ।

अहिले सुर्खेतमा मात्रै सवस्टेशन हुँदा जाजरकोट, सल्यान र रुकुममा समस्या आउँदा सुर्खेत, दैलेख लगायतका क्षेत्रमा पनि विद्युत सेवा अवरुद्ध हुन्छ । सुर्खेत–दैलेखको विद्युतमा समस्या आउँदा सल्यान–जाजरकोटमा पनि विद्युत अवरुद्ध हुन्छ ।

यही समस्यालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले भेरीगंगा–८ को चौखेमा चारसय २० केभीए क्षमताको विद्युत सवस्टेशन राख्ने योजना अगाडि सारेको छ । तीन बर्ष अघिदेखि विद्युतको सव–स्टेशन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको आयोजनाले भने गति लिन सकेको छैन । २०७५ सालमा चौखेका २२ घरधुरीले सव–स्टेशन निमार्णका लागि जग्गा दिने जनाएका थिए । तर समयमै मुआब्जा नपाएपछि हाल स्थानीयले मुआब्जा समय अनुकुल नभएको भन्दै जग्गा दिन नसक्ने अगाड लिएका छन् ।

तीन वर्ष पहिलेकै दररेटमा जग्गा दिन नसक्ने भन्दै दररेट हेरफेर गर्नुपर्ने अडानमा स्थानीय छन् । शुक्रबार स्थानीय बासिन्दाले आयोजना र सरोकारवालासँगको छलफलमा मुआब्जा पुर्नमूल्याङ्कन भएमात्रै आयोजनालाई जग्गा दिने अडान दोहो¥याएका छन् ।

छलफलमा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले कोरोना महामारीका कारण समयमा मुआब्जा वितरण गर्न नसकेको बताए । कोरोना महामारीकै कारण आयोजना प्रभावित भएको उनले तर्क गरे । त्यस्तै आयोजना प्रमुख ईश्वर भट्टले जग्गाको पुर्नमूल्याङ्न गर्न नसकिने बताए ।

उनले सवस्टेशन निर्माण भएमा स्थानीयलाई नै फाइदा हुने तर्क गर्र्दै जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । उनले आयोजना बनेपछि सडक, सिचाइँ, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुने आश्वासन दिए । यस्तै भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भुपेन्द्रबहादुर चन्दले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दै सवस्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले आयोजनाले प्रभावितलाई जीवनस्तर उकास्ने गरी रोजगारी र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्नपर्ने बताए ।

मुआब्जा वितरणमा खेलाँची

विद्युत सवस्टेशन स्थापनाका लागि २०७५ सालमा चौखेका २२ घरधुरीले एकसय ३१ रोपनी जग्गा दिने सहमति गरे । स्थानीयकै सहमतिपछि तत्काल मुआब्जा निर्धारण पनि गरियो । स्थानीयले प्रतिरोपनी पाँच लाखका दरले मुआब्जा माग गरे । वडा कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको मुआब्जा निर्धारण समितिलाई प्रतिरोपनी चार लाख ८० हजार (कुल चार करोड ९४ लाख) रुपैयाँ मुआब्जा गरिदिन आग्रह ग¥यो ।

तत्कालिन अवस्थामा मुआब्जा निर्धारण समितिले सहमति जनायो । सोही निर्णय केन्द्र सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस ग¥यो । तर मन्त्रिपरिषदले आधा रकम घटाएर मुआब्जा निर्धारण गरिदियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले लालपूर्जा भएकालाई प्रतिरोपनी तीन लाख र लालपुर्जा नभएको हकमा प्रतिरोपनी दुईलाख ८० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय ग¥यो । अपेक्षा गरेभन्दा कम मूल्य र मूल्य निर्धारण भएको तीन बर्षपछि बल्ल अहिले आयोजनाले मुआब्जा वितरण गर्न थालेपछि स्थानीयले जग्गा दिन नसक्ने अडान लिएको वडाध्यक्ष पदमबहादुर खत्रीले जनाए ।

तीन बर्षअघि चौखेमा मोटरबाटो, खानेपानी र विद्युत सेवा पुगेको थिएन । यहीकारण अहिले स्थानीयले जग्गाको मुल्य समय अनुसार बढाउनुपर्ने आडन राखेका हुन् । ‘सुरुमै मुआब्जा दिएको भए स्थानीयले मुआब्जा लिन तयार थिए’ वडाध्यक्ष खत्रीले भने, ‘तीन वर्षसम्म आयोजनाले मुआब्जा वितरण नगरेकै कारण स्थानीयले मुआब्जा पुर्नमूल्याङ्कनको माग गरे ।’ समयमै मुआब्जा नदिइएको र खेलाँची गरिएकै कारण अहिले आयोजलाई काम गर्न समस्या आएको हो ।

रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने स्थानीयको माग

चौखेमा सवस्टेशन बनाउन २२ घरधुरीको जग्गा अतिक्रमण गर्नुपर्छ । तीन वटा घरसमेत भत्काउनुपर्ने छ । घर भत्काएपछि उनीहरुको उठिबास हुन्छ । तर पनि स्थानीयहरु मुआब्जाको पुर्नमूल्याङकन भए जग्गा दिन तयार छन् ।

स्थानीयले मुआब्जाको पुर्नमूल्याङ्कन र प्रभावितलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरे जग्गा दिने बताएका छन् । तर आयोजनाले भने मुआब्जाको पुर्नमूल्याङ्कन गर्न अस्विकार गरेको छ । स्थानीयले चौखेमा मुआब्जाको पुर्नमूल्याङ्कन गर्न र नजिकैको देउती खोलाको जग्गामा सवस्टेशन निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

देउती खोलामा करिव एकसय बढी रोपनी जग्गा छ । जसमध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा प्रयोविहीन छ । देउती खोलामा सवस्टेशन निर्माण गर्न तयार भए जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने वडाध्यक्ष खत्रीले जनाए ।