सुर्खेत । कर्णालीलाई साक्षर बनाउन अभियान थालिएको १३ बर्ष पुग्यो । आर्थिक बर्ष ०६५÷६६ देखि सुरु भएको साक्षरता अभियान अझै पुरा भएको छैन । तत्कालिन अवस्थामा कर्णालीलाई दुई वर्षभित्रसाक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।

तर १३ बर्ष वितिसक्दा पनि यो अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट हालसम्म साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन् । ती जिल्लामा अझै चार लाख ७७ हजार आठ सय ४१ जना नागरिक निरक्षर अर्थात सामान्य पढ्न र लेख्न नसक्ने अवस्थामा रहेको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

तत्याङ्क अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका १२ हजार ६ सय ४८ जना नागरिक निरक्षर छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका कालिकोटमा चारहजार दुई सय ७० जना नागरिक निरक्षर छन् । मुगुमा तीन हजार दुईसय, जुम्लामा दुई हजार आठ ६०, हुम्लामा एक हजार सात सय ६३ र डोल्पामा पाँचसय ५५ जना नागरिक निरक्षर छन् ।

यही समस्यालाई ध्यानमा राख्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको पूर्णसाक्षर अभियानलाई मुख्य ऐजेन्डा बनायो । हरेक नीति तथा कार्यक्रममा साक्षर कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राख्यो । तर, कोरोना महामारीका कारण प्रदेश सरकारले उक्त लक्ष्य भेट्न सकेन । स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर गएको फागुनभित्र पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने योजना बनाए ।

‘कोरोनाका कारण साक्षरता अभियानले पूर्णता पाउन सकेन’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद अधिकारीले भने, ‘कोरोनाकै कारण अझै कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर बनाउन समय लाग्छ ।’ कोरोना महामारीकै कारण कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न समय लागेको उनको तर्क छ । कोरोनाको अवस्था सहज भए अबको दुई बर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर बनाउन सकिने अधिकारीले बताए ।

हालः कोरोनाका कारण सम्पूर्ण शैक्षिक संघसंस्थाहरु बन्द छन् । सामाजिक अभियानहरु सञ्चालनमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । दुर्गममा इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएका कारण अनलाइन कक्षासमेत सञ्चालन हुन सकेको छैन । कोरोना महामारीका कारण कर्णालीको समग्र शिक्षा क्षेत्र र साक्षर अभियान नै प्रभावित बनेको छ ।

प्राथमिक तहमा सिकाइ उपलब्धि ४५ प्रतिशत

शिक्षामा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशमा सिकाइ उपलब्धि पनि दयनीय देखिएको छ । प्राथमिक तहको सिकाइ उपलब्धि न्यून देखिएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्राथमिक तहमा प्रदेशको कुल सिकाइ उपलब्धि ४५ प्रतिशत मात्रै रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भर्नादर सकारात्मक भए पनि उत्तिर्णदर पनि चिन्ताजनक छ । प्राथमिक तहमा १५ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तिर्ण हुने गरेको छ । असफल सिकाइका कारण बार्षिक दश प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा दोहो¥याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै पाँच प्रतिशत बालबालिकाले कक्षा छोड्ने गरेका छन् । त्यस्तै निम्न माध्यमिक तहमा आउँदा पनि अनुत्तिर्ण दरमा सुधार आउने गरेको छैन ।

तथ्याङ्क अनुसार निम्न माध्यमिक तह भर्नादर ८५ प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत विद्यार्थी अनुर्तिर्ण हुने गरेका छन् । निम्न माध्यमक तहमा सिकाइ उपलब्धि झन् खस्किएको छ । औषत सिकाइ उपलब्धि ४० प्रतिशतमा झर्दा पाँच प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा दोहो¥याउने र पाँच प्रतिशतले कक्षा छोड्ने गरेका छन् ।

माध्यमिक तहमा विद्यार्थी भर्नादर ५६ प्रतिशत हुँदा अनुत्तिर्णदर १० प्रतिशत झरेको छ । त्यस्तै सिकाइ उपलब्धी ४२ प्रतिशतहुँदो कक्षा दोहो¥याउने दर तीन प्रतिशत र कक्षा छोड्नेको दर ६ प्रतिशत छ । कमजोर सिकाइ उपलब्धिका कारण कक्षा दोहो¥याउने र असफलताका कारण कक्षा छोड्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सिकाइ उपलब्धि बढाउन र विद्यार्थी टिकाउन सरकारले दिवा खाजा र छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कुनै स्थानीय तह विद्यालाय खुलेको दिन प्रतिदिन खाजा स्वरुप २० रुपैयाँको दरले विद्यार्थीलाई नगद दिँदै आएको छन् ।

यसैबीच सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकालाई केन्द्रित गरी कर्णाली फाउण्डेशनले यूनेस्कोसँगको सहकार्यमा गुणस्तर शिक्षाको स्थानीयकरण र कार्यायोजना निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा प्रमुख हस्तबहादुर पुन, कार्यपालिकाका सदस्यहरु, कर्मचारी र अन्य सरोकारवाला सहभागिता रहेको थियो ।