कर्णालीमा बर्सेनि करोडौं खर्च : बाढी–पहिरोपीडित भने बिचल्लीमै
सुर्खेत । सुर्खेतमा २०७१ सालमा बाढीबाट विस्थापित भएका मध्ये एकसय ३३ परिवार अहिले पनि त्रिपालमै छन् । विस्थापितहरु सात बर्षदेखि वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्र, भेरीगंगाको सत्तरी र बराहतालको गिरीघाटमा बस्दै आएका छन् ।
बाढीपीडितको नाममा बर्सेनि करोडौं रकम खर्च भइसकेको छ । तर सात बर्षसम्म पनि विस्थापितहरु स्थापित हुन सकेका छैनन् । यस्तै २०७७ असार २५ गते जाजरकोटको बारेकोटमा गएको पहिरोले एक हजार ५५ घरपरिवार विस्थापित भए ।
विस्थापित मध्ये ५६ परिवार बर्ष दिनदेखि त्रिपालमै छन् । विस्थापितलाई पुनस्र्थापनाका लागि त विभिन्न विभिन्न निकायले करोडौं रकम खर्च गरे । केही संस्थाहरुले बाढीपीडितको नाममा चन्दा नै संकलन गरे । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि उनीहरुको नाममा करोडौं रकम खर्च गरेका छन् । तर आधा विस्थापितहरु अहिले पनि त्रिपालकै भरमा छन् । पुनस्र्थापनाका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदिएको विस्थापितहरुको दुखेसो छ ।
उनीहरुले अब वस्ती नै स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘सरकारले हाम्रो वस्ती स्थानान्तरण गरिदिएको भए हामी आनन्दले बस्ने थियौैं, न उत्पादन छ, न त सुरक्षित नै छ’ स्थानीय भक्तराज सार्कीले भने, ‘त्रिपालमा बसेको बर्षदिन भइसक्यो, तर सरकारले केही गरेन ।’
त्रिपालमा बस्दै आएका विस्थापितरु अहिले रातीमा निदाउन सकेका छैनन् । ‘पानी परेको दिन त पहिरोकै डर हुन्छ’ अर्का स्थानीय शीला सार्कीले भनिन्, ‘बर्खा लागेदेखि राम्रोसँग निदाउन पनि पाएका छैनौँ ।’ पहिरोले सार्की टोलका मात्रै ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । गाउँ नै जोखिममा परेपछि बाढीले वडा नं. ४ सार्की टोलका स्थानीय विस्थापित भएका छन् ।
त्यस्तै हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा २८ परिवार बर्ष दिनदेखि विचल्लीमा छन् । ताँजाकोट गाउँपालिकाका वडा नं. ३ र ४ का २८ परिवार पूर्णरुपमा विस्थापित छन् । बर्ष दिनसम्म उनीहरुको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाले पुनस्र्थापनाको पहल नगरेपछि पीडितहरु त्रिपालमै बस्न बाध्य छन् । विस्थापित मध्ये १९ परिवार अहिले पनि त्रिपालमै बस्दै आएका छन् ।
सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लाका बाढीपिति मात्रै होइन, बाढी र पहिरोबाट कर्णालीमा घरबार गुमाएकाहरु विचल्ली छ । पीडितहरु कोही आफन्तको घरमा शरण लिन बाध्य छन् भने कोही परिवारसहित भारत पुगेका छन् । बाढी र पहिरो पीडितका नाममा बर्सेनि राज्यको करोडौं रकम खर्च हुँदै आएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र विभिन्न संघ संस्थाले पीडितलाई राहत, उद्दार र पुनःस्र्थापनका लागि करोडौं रकम खर्च गर्दै आएका छन् । पीडितको लत्ताकपडा, खाद्यान्न र त्रिपाल खरिद, छानबिन समिति तथा अनुगमनका नाममा पनि करोडौं रकम खर्च भएको छ । तर पीडितको अवस्था पनि ज्यूकाँत्यू छ । जग्गा र बजेट अभावका कारण बाढी तथा पहिरो पीडितको पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
एकैबर्ष पाँच करोड खर्च
बाढीपहिरो पीडितको नाममा कर्णाली प्रदेश सरकारले एक बर्षमा झण्डै पाँच करोड रकम खर्च गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा पीडितका लागि चार करोड ९५ लाख रकम खर्च भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
झण्डै एक हजार आठसय नागरिकको नाममा उक्त रकम खर्च भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले बताए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी रकम सुर्खेतका बाढीपीडिको नाममा खर्च भएको हो ।
गत आर्थिक बर्षमात्रै सुर्खेतका नौसय परिवारलाईको पुनस्र्थापना गरिएको थियो । २०७१ सालको बाढीबाट सुर्खेतका एक हजरा ४५ परिवार विस्थापित भएका थिए । तिमध्ये अहिले एकसय ३३ परिवार शिविरमा बस्दै आएका छन् ।
त्यस्तै विपद् दुर्घटना विमाबाट ६४ जनाका आफन्तलाई एक करोड २८ लाख रुपैयाँ राहत दिइएको छ । विमा रकमबाट प्रतिव्यक्ति दुई लाखका दरले रकम दिइएको रोकायाले बताए । क्षति न्यूनकरण, राहत तथा उद्दारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका नागरिकको सामुहिक दुर्घटना विमा गरिएको छ । गएको आर्थिक बर्षमा डेक करोड रुपैयाँ सामूहिक दुर्घटना विमामा खर्च गरेको थियो ।
पुनस्र्थापनामा सहकार्य
बाढी, पहिरो र अन्य विपद्का घटनाबाट विस्थापितहरुको पुनस्र्थापनाको लागि अब तीन तहका सरकारले सहकार्य गर्ने भएका छन् । केन्द्र सरकारले तयार पारेको विपद् प्राधिकरणको कार्यविधि अनुसार तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा पीडितलाई पुनस्र्थापना गरिने भएको हो ।
कार्यविधि अनुसार पीडितको आवास निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले दश प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यो कार्यविधि चालु आर्थिक बर्षबाट कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएको सूचना अधिकारी रोकायाले बताए । विगतदेखि नै केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि यही प्राधिकरणमा समावेश गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।
जोखिमपूर्ण बस्तीको नक्साकंन गरिदै
कर्णाली प्रदेश सरकारले जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान (नक्साङ्कन) थालेको छ । विकास साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशका जोखिमपूर्ण बस्तीको नक्साङ्कन सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (डीपीआरवी) तयार गरेर जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान तालेको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाको नेतृत्व गर्दै आएका रोकायाले बताए ।
यसैबीच चालु आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि साढे १२ करोड बजेट विनियोजना गरेको छ । उक्त बजेटबाट कर्णालीका बाढी तथा पहिरो पीडितको राहत र पुनस्र्थापनामा खर्च गरिनेछ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले पुनस्र्थापना हुन बाँकी सुर्खेतका बाढीपिडितलाई चालु आर्थिक बर्षमा पुनस्र्थापना गर्ने जनाएको छ । बाढी पीडित पुनस्र्थापना कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
बारेकोटका दर्जन वस्ती जोखिममा
जाजरकोटको बारेकोटमा अहिले पनि एक दर्जनभन्दा बढि बस्तीहरु पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । जिरी, मैना, गोठगाउँ, कालाखोली, तोल्खान, भैलुखाना, बयाल, सिनाकोट, सार्कीटोल, धौलाकोट, रोकायगाउँ, रामीडाँडा, कोटिल्ली लगायतका वस्तीहरु पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।
‘भिरोलो जमिनका कारण यहाँका दर्जनौं वस्तीहरु पहिरोको उच्च जोखिममा छन्’ वडाध्यक्ष सिर्जना बस्नेतले भनिन्, ‘गाउँपालिकाका दर्जनभन्दा बढी बस्तीहरु जोखिममा छन् ।’ बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीहरु स्थानान्तरण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘हामीले गत बर्षको सार्की टोलको घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाका धेरै बस्तीहरु सार्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।’ बाढी पहिरोबाट क्षति कम गर्न छिट्टै बस्ती स्तानान्तरण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
