सुर्खेत । कर्णालीमा संचालित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयनमा अनियमितताको प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सरकारले संचालन गरेको यो कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा खर्च भएको बजेटमा अनियमितता भएको पाइएको हो । बजेट दुरुपयोग भएपछि स्थानीयले तत्काल छानबिन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

जाजरकोटमा यो कार्यक्रमको रकम मापदण्ड विपरित खर्च भएको पाइएको छ । मेसिनरी उपकरण प्रयोग नगरी काम गरेर बजेट खर्च गर्ने भनिए पनि मापदण्ड विपरित स्काभेटर प्रयोग गरेर बजेट खर्च गरिएको छ । मेसिनबाट काम भएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।

यस्तै दैलेखमा यो कार्यक्रम अन्तर्गत काम गरेका स्थानीयले आफूहरुलाई कार्यविधिमा तोकिएको ज्यान नदिएर रकम दुरुपयोग भएको गुनासो गरेका छन् । आफूहरुलाई कम ज्याला दिएर अनियमितता भएको उनीहरुको आरोप छ ।

यो कार्यक्रमको कार्यविधिमा ४० प्रतिशतसम्म मेसिन र ६० प्रतिशत सम्म रोजगारमा छनौट भएका स्थानीयबाट काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर जाजरकोटमा काम मेसिनबाट भएपछि विरोध भएको हो । तर भुक्तानी लिदा कार्यविधि अनुसार नै डोरहाजिर तयार पारिएको पुर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट नलगाड नगरपालिकाको खनटाकुरा–ऐरारी कृषि सडक निर्माण गर्ने क्रममा पहुँचको भरमा मापदण्ड विपरीत सडक निर्माण गरिएको र रकमसमेत हिनामिना भएको स्थानीयको आरोप छ । स्काभेटरबाट काम गरिएपछि रोजगार कार्यक्रममा समेटिएका ४७ जना बेरोजगार भएका छन् ।

उनीहरुलाई २८ दिन काम गरेको सात हजार रुपैयाँ मात्र दिएपछि कतिपयले रकम बुझ्न मानेका छैनन् । २८ लाख ४९ हजार तीनसय २७ रुपैयाँको आयोजनामा २७ लाख ३३ हजार दुई सय ४७ रुपैया निकासा भएको थियो ।

समितिले स्थानीयलाई उपलब्ध गराएको खर्चको विवरणमा स्काभेटरको दुई सय १६ घण्टाको ज्याला १५ लाख ६२ हजार तीनसय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ । तर स्काभेटरका प्रोपराइटर फनिन्द्र सुनारले एकसय ७१ घण्टा मात्र काम गरेको र भुक्तानी १३ लाख ९२ हजार मात्र लिएको जनाएका छन् । मेसिनबाट काम गराएको बहाल कर बापत कार्यालययले १० प्रतिशत अर्थात दुई लाख ७३ हजार कन्टिजेन्सी कटाएको छ ।

त्यस्तै स्काभेटरका चालक र इन्चार्जको खाना नास्ता खर्च ७३ हजार, समितिको खाना, नास्ता खर्च ८० हजार रुपैयाँ देखाईएको छ । बाँकी रहेको पाँच लाख १७ हजार रुपैया रोजगार कार्यक्रममा समेटिएका ४७ सहित ६७ जनालाई दामासाहीको हिसाबले सात हजार सात सयका दरले वितरण गरिएको छ । २८ दिन काम गरेर त्यति थोरै रकम दिएको हुँदा आफुहरुले रकम बुझ्न इन्कार गरेको स्थानीय राममाया शाहीले बताइन् ।

तर कार्यालय प्रमुख प्रविण कार्कीले कार्यालयले मेसिन प्रयोग गरे वापत बहाल कर भनेर १० प्रतिशत रकम आर्थिक नियमावली र कार्यविधि अनुसार नै काटेको तर अफिस खर्च भनेर कार्यालयका कसैले रकम नलिएको दावी गरे ।

यस्तै दैलेखमा यो कार्यक्रम अन्तरर्गत रोजगारी पाएका मजदुरले तोकिए अनुसारको ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन् । दैलेखको नारायण नगरपालिका–८ सरस्वती मावि तर्ताङ्गको बाखेरस्थित प्रावि (१–५) को फिल्ड निर्माणको काम गरेका मजदुरहरुले पुरा ज्याला नपाएको गुनासो गरेका हुन् । ‘सुरुमा नगरपालिकाले ६५० दिने भनेर काममा लगायो, अहिले तीनसय रुपैयाँ खातामा आएको छ’ फिल्ड निर्माण योजनाका कोषाध्यक्ष योगेन्द्र खत्रीले भने ।

आफुहरुले २० दिनसम्म काम गरेको खत्रीको भनाइ छ । नगरपालिकाले डोर हाजिरीका आधारमा ज्याला दिनुपर्ने उनको माग छ । कम ज्याला दिएपछि आफुहरु श्रम शोषणमा परेको खत्रीले बताए । उता वडाका जनप्रतिनीधिले भने अनुगमनको नाममा सात हजार रुपैयाँ बुझेको खत्रीको आरोप छ । उक्त योजनामा एकसय चार जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

फिल्ड निर्माण योजनाका अध्यक्ष मिनबहादुर बस्नेतले बर्षातको समयमा पानीमा भिज्दै काम गरेका मजदुरहरुले तोकिए अनुसारको ज्याला नपाएको बताए । यता नारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशमबहादुर बुढाले कामको मुल्यांकनमा आधारमा ज्याला दिइएको दाबी गरे । ‘झण्डै १७ लाख बराबरको काम गर्नुपर्ने थियो, ६० वटा जाली भर्नुपर्नेमा नौ वटा मात्रै भरिएको छ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढाले भने, ‘हामीले कामको मुल्यांकन गरेर ज्याला दिएका छौं ।’