देशमा संघीयता आएपछि सुशासन कायम हुने अपेक्षा थियो । यस्तै अपेक्षा बोकेर नागरिकहरु आन्दोलनमा होमिए । जनताकै बलमा गणतन्त्र हुँदै संघीयता पनि आयो । देश प्रादेशि संरचनामा गयो । प्रदेशमा सरकारहरु बने । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पनि आए । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने नारा नै चल्यो ।

तर चार वर्ष वित्यो । गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार आएको । यो अवधिमा गाउँमा नागरिकले चाहेजस्तै भयो त ? वा चाँच्चिकै सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो त ? अहिले यो प्रश्न पुन एक पटक उठ्न थालेको छ । अर्थात अपेक्षा अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेनन् । जसले नागरिकमा वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ । आज उपभोक्ता समितिको नाममा राज्यको बजेट सक्ने काम भएको छ ।

कर्मचारीहरु पनि योजनामा कमिशन नखाएसम्म काम नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन् र राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरकारका मन्त्रीहरु पनि आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न लागि परेका छन् । कर्णालीमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्नलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीलाई नियाल्दा हुन्छ । अख्तियारको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा परेका उजुरीको संख्याले पनि नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

अख्तियारमा नागरिकले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत भएका अनियमितताबारे छानबीनको माग गरिरहेका छन् । कतिपय उजुरीहरु रिसिबी साँध्न दर्ता भएका होलान् । तर उजुरी आउनुको पछाडि अवश्य केही कारण छन् । यसकारण पनि प्रदेश सरकारले जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाउने गरेको बजेटको सही सदुपयोग भएको छैन भन्ने देखाउँछ ।

अर्थात बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्ने नाममा अनियमितता भइरहेको भन्ने आशंका पैदा भएको छ । यसकारण पनि प्रदेश सर स्थानीय सरकारले संचालन गरिरहेका योजनाहरुमा पारर्शिताको प्रश्न उठेको छ । यसतर्फ सरकारी निकायहरु गम्भिर बन्नै पर्दछ । सरकारले नागरिकका अपेक्षाहरु पूरा गर्ने हो । नागरिकको चाहना अनुसार काम गर्ने हो । त्यतिमात्र होइन, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति पनि दिने हो । आज गणतन्त्र र संघीयतामा के यो भइरहेको छ त ?

के नागरिकले चाहेको सुशासन र पारदर्शिता कायम भएको छ त ? सरकारले बेलैमा यसको समिक्षा गर्न आवश्यक छ । नत्र चुनावमा सुशासनका नारा दिने, तर कार्यान्वयन नै नगर्ने अवस्था कायम रहँदासम्म देशमा जति राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्दैन । यसकारण पनि बजेट विनियोजन गरेर मात्र पुग्दैन ।

योजना गाउँमा पठाउँदैमा विकास हुन्छ भन्ने छैन । यसका लागि त प्रदेश र स्थानीय सरकारको उदेश्य अनुसार गाउँ तहका नागरिकले त्यसबाट लाभ पाए की पाएनन् भन्ने मुख्य सवाल हो । यसर्थ नागरिकको तर्फबाट पनि सरकारका योजनामा आवश्यक खवरदारी हुनै पर्दछ । अर्कोतर्फ सरकार आफैले पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्दछ । राज्यका नियमन निकायहरुले पनि सुशासन कायम गर्न थप प्रवाकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।