सुर्खेत, ६ चैत ।

कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजना सार्वजनिक भएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले बिहीबार पञ्चवर्षिय योजना सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७ देखि २०८१ सम्मको प्रथम पञ्चवर्षिय योजना एक वर्षअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । तर कोरोनाका कारण उक्त पञ्चवर्षिय योजना सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाअनुसार कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक एक हजार एकसय ४७ अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली करिब एक लाख ३२ हजार रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ६ अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली ७० हजार रुपैयाँ छ । आयोगको   

लक्ष्य  अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म पुग्दा कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एकसय ४७ अमेरिकी डलर पु¥याउनुपर्ने छ । पञ्चवर्षिय योजनाले पाँच वर्षको आर्थिक बृद्धिदर पाँच दशमलव ७ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । निर्धारित औषत आर्थिक बृद्धिदर हासिल भएको खण्डमा कर्णालीको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन दोब्बर हुनेछ । कर्णाली प्रदेश आधार बर्षको तथ्याङ्क अनुसार हाल कर्णालीको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन एकसय १९ अर्ब छ । निर्धारित लक्ष्य अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ सम्म पुग्दा कर्णालीको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन दोब्बर अर्थात

दुईसय ४१ अर्ब पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जसका लागि पाँच खर्ब २१ अर्ब ४६ करोड लगानी आवश्यक पर्छ । पञ्चवर्षिय योजना अनुसार निर्धारित लक्ष्य पुरा गर्न वन तथा जैविक क्षेत्रमा सात अर्ब ८३ करोड, जडिबुटीमा दुईअर्ब ९५ करोड, खानी तथा खनिज क्षेत्रमा एक अर्ब तीन करोड, उद्योग क्षेत्रमा आठ अर्ब, बाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा तीन अर्ब ६७ करोड, पर्यटन क्षेत्रमा नौ अर्ब दश करोड र निजी क्षेत्रबाट एक करोड लगानी जुटाउनुपर्ने छ । निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । जसमा यातायात, ऊर्जा, बस्ती विकास, सिँचाइ र खानेपानी छन् । सामाजिक विकास दोस्रो प्राथमिकता क्रममा परेको छ । सामाजिक

विकास गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षालाई बढी केन्द्रित गरिएको छ । तेस्रो प्राथमिकतामा परेको आत्मनिर्भर उत्पादनमा कृषि, उद्योग, जडीबुटी, खानी, वन पैदावार, पानीलाई समेटिएको छ । पर्यटन र वातावरण, विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान, सूचना, सञ्चार तथा डिजिटल कर्णाली र सुशासन क्षेत्रहरुमा आयोगको प्राथमिकतामा परेका छन् । निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण र प्रदेशको पूँजीलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । पञ्चवर्षिय योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निर्धारित लक्ष्य पुरा गर्नका लागि प्रदेशको आन्तिरिक स्रोतको सही सदुपयोग र कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.सर्वराज खड्काले पञ्चवर्षिय योजना अनुसार कर्णालीले बार्षिक ८० प्रतिशत बजेट विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने बताए ।
लगानी जुटाउन चुनौती
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले निर्धारित गरेका लक्ष्यहरु प्रदेशलाई लगानी जुटाउन चुनौतिपूर्ण छ । निर्धारित लक्ष्य पुरा गर्न पाँच खर्ब २१ अर्ब ४६ करोड लगानी आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ । बार्षिक २८ देखि ४० अर्बको बजेट ल्याउने कर्णालीका लागि यति ठूलो रकम जुटाउन सक्दैन । जसकाकारण अनुमान बजेटको करिव चार प्रतिशत मात्रै सरकारी क्षेत्रले बेहोर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । सहकारी क्षेत्रबाट (३.६९ प्रतिशत) प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब २३ करोड लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । लगानीको आधा हिस्सा सार्वजिक क्षेत्रमा निर्भर छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट (५३.६६ प्रतिशत) अर्थात दुई खर्ब ७९ अर्ब ८२ करोड र निजी क्षेत्रबाट (४२.६५ प्रतिशत) अर्थात दुई खर्ब २२ अर्ब ४२

करोड लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । आयोगले निर्धारित गरेको लक्ष्य अनुसार भौतिक पूर्वाधारका विभिन्न कार्यक्रमका लागि मात्रै ७६ अर्ब ४२ करोड आवश्यक पर्छ । जसमा यातायातका ३९ वटा कार्यक्रमका लाग ४० अर्ब ६४ करोड ७५ लाख उर्जाका २२ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ अर्ब १३ करोड २५ लाख बजेट आवश्यक पर्छ । त्यस्तै कर्णालीका बस्ती विकासका लागि १४ वटा कार्यक्रम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आठअर्ब ९५ करोड रकम, सिंचाइका आठवटा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब १० करोड ५० लाख, खानेपनी तथा सरसफाइका ११ वटा

कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ४५ करोड र सूचना तथा सञ्चाल प्रविधिका नौ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रदेश योजना आयोले अनुमान गरेको छ । तर सबैभन्दा गरिव भनेर चिनिएको कर्णालीका लागि लगानी जुटाउन मुश्कील पर्ने देखिन्छ
लगानीका क्षेत्र निर्धारण
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले समृद्ध कर्णालीका लागि लगानीका क्षेत्रहरु पनि निर्धारण गरेको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्देखि बहुमूल्य जडिबुटी प्रशोधनसम्म छन् । कर्णालीको समृद्धिको लागि दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन, बहुमुल्य रत्न पत्थर संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्नुपर्ने आयोगले औंल्याएको छ । त्यस्तै कर्णालीको जडीवुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गरेर जडीबुटीको उत्पादन र खेती विस्तार गरिनुपर्ने उल्लेख छ । अर्गानिक उत्पादनले चिनिने कर्णालीमा उत्पादन बढाएर औद्योगिक

वातावरण निर्माण गरेर कर्णाली ब्राण्डिङ तथा औधोगिक पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्ने, वन तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न हिमाल, महाभारत र चुरे बचाउ अभियान सञ्चालन गरेर समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन गरी कर्णाली आयमुलक हरियाली कार्यक्रम सञ्चालनमा लगानी बढाउनुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै वाणिज्य तथा आपुर्तिका क्षेत्रमा विपद् र खाद्य संकटलाई ध्यान दिएर एकीकृत जाँचचौकी तथा

क्वारेन्टाइन सेवाको व्यवस्था र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण, पर्यटन गुरुयोजना अनुसार कर्णाली रेशम मार्ग, शिवपथ र बौद्धपथ तथा सुनौलो त्रिभूजको अवधारणामा आधारित पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको निर्माण, पर्यटन क्षेत्रमा जनशक्ति विकास र निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कानुन र साझेदारी कार्यक्रमका साथै सहकारी बैंक स्थापना र सञ्चालनका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आयोगको निचोड छ ।