गर्मीयाम सुरु भएको छ । सुख्खा मौसमका कारण आगलागीका घटना बढेका छन् । यसले बस्तीहरु जोखिममा परेका छन् । आगलागीका कारण वन सखाप भएको छ ।

वनमा लागेको डढेलो बस्तीमा पसेको छ । त्यतिमात्र होइन, बस्तीमा घरहरु नै जल्न थालेका छन् । मानवीय कमजोरीका कारण वर्सेनी आगलागीका घटना दोहोरिने गरेका छन् । यसपाली पनि धेरै बस्तीमा घरहरु जलेका छन् । मानवीय र भौतिक नोक्सान भएको छ ।

मुख्यगरी आगलागीबाट खरका छाना भएका घर र बस्तीहरु जोखिममा परेका छन् । खरका छानामा सहजै आगोले समात्ने र बस्ती नै खरानी हुने गरेका छ । नेपालका अधिकांश बस्तीहरु दुर्गम छन् । आर्थिक अभावका कारण नागरिकले पक्की घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । तिनै गरिवका घरहरु आगोले खरानी हुने गरेका छन् ।

साना झुपडी र खरका छाना भएकाले पनि यस्ता बस्तीहरु बढी जोखिममा पर्ने गरेका हुन् । आगलागी भएको अवस्थामा खरका छाना भएका घरहरु जोगाउन मुश्किल हुने गरेको छ । कर्णालीका विशेषगरी ग्रामीण भेगका बस्तीहरूमा अहिले पनि फुसका घर र छाप्राहरूमा बस्ने परिवार धेरै छन् ।

यस्तो घरछाप्रामा बस्नेहरू सधैँ नै आगलागीको जोखिममा हुन्छन् । आगलागीपीडित परिवार थप गरिब हुन्छ र गरिबीको दुश्चक्रबाट उम्कने प्रयत्न फेरि विफल हुन्छ । सरकार भने बरु एउटै परिवारलाई पटकपटक गरिबी निवारणका नाममा पटके सहयोग गर्न तयार हुन्छ । तर, गरिबीको दुश्चक्रमा फस्न नदिने उपाय अपनाउन अग्रसर हुँदैन । बर्सेनि दोहोरिने आगलागीका घटनाबाट सरकारको यही अदूरदर्शी प्रवृत्ति उजागर भएको छ ।

राज्यले अठोट गर्ने हो भने कम्तीमा पनि सबै घरको छानो पक्की बनाउन खासै कठिन हुने थिएन । त्यति त स्थानीय तहकै साधन स्रोतले पनि भ्याउनु पर्ने हो । आवास सुविधा उपलब्ध गराउन ऋण नै लिए पनि कालान्तरमा लाभदायक नै हुन्छ । राज्यका तीनै तहका सरकार मिलेर वा एक्लै पनि पक्की छाना अभियान चलाउन सकिन्छ । सरकारले सहजीकरण गरेमा गैरसरकारी संस्थाहरू पनि सहयोगका लागि तयार हुनसक्छन् ।

सरकारको क्षमताले नपुगे गरिबका घरमा पक्की छाना लगाइदिन त अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्न सक्छन् । यसैले आगलागीको चपेटामा गाउँ नै ध्वस्त हुने नियति भोग्नु नपर्ने सुनिश्चित गरियोस् । अब घर बनाउँदा छाना पक्की बनाउन प्रेरित गर्ने र त्यसमा लाग्ने थप खर्चको जोहो राज्यले गर्नुपर्छ । हावादारी शिलान्यास कार्यक्रमबाट हैन सबै घरमा पक्की छाना जस्ता अभियानबाट नै देशको अनुहार फेरिने हो ।

विकासका नाममा भइरहेको दोहन रोक्न, पहुँचवालाले मात्र सरकारी लाभ लिने अवस्था रोक्न र गरिवलाई छानामुनी ल्याउन अब सरकारले सोच्नै पर्दछ । यसका लागि स्थानीय सरकारले बस्तीमा रहेका घरका छाना विस्थापित गर्ने आँट गर्नै पर्दछ । यसका लागि यहाँका केही स्थानीय तहले खरका छाना हटाउन सुरु गरेका छन् । यसलाई अब सबै पालिकाले कार्यान्वयन गर्दै खरका छाना हटाउने अभियान संचालन गर्न सकेमा आगलागीबाट हुने नोक्सान कम गर्न सकिन्छ ।