जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । संघीयतापछि गठन भएका स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेको पनि चारबर्ष पुरा भएको छ । अब एक बर्षको अवधिमा अर्को निर्वाचन हुन्छ । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारका लागि यो बर्ष महत्वपूर्ण बर्ष हो । यो चार बर्षको अवधिमा सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले के कस्ता काम गरेको छ ? के जनप्रतिनिधिले जनताको बिचमा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गरे त ? बजेट कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ ? यिनै विषयमा हाम्रा सहकर्मी टेकराज केसीले सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर डांगीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

मानबहादुर डांगी
अध्यक्ष, त्रिवेणी गाउँपालिका, सल्यान

हिजोआज के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

अहिले हामी यो आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटको किताबहरु बनाउने काममा जुटेका छौं । विशेषगरी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ का लागि ठुला योजनाको टेन्डर र सर्वे लगायतका विकासका काममै हामी व्यस्त छौँ । अब बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउनुपर्ने हुन्छ । हामी यसैमा व्यस्त छौं ।

यसपालीको बजेटमा कुन क्षेत्रलाई महत्व दिनुभएको छ ?

हामीले विशेषगरी किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरुमा बजेट केन्द्रीत गरेका छौं । उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ हामीले ध्यान दिएका छौं । त्यसका साथै हामीले पूर्वाधार विकास अन्तरगत स्वास्थ्यका भवन निर्माण र सडक, खानेपानीका क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम बनाएका छौं ।

अब गत दुई बर्षदेखि कोभिड १९ ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा त असर पारेको छ नै । त्यसका साथै शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा पनि यसले नराम्रो प्रभाव पारेको सन्दर्भमा हामीले रोजगारीका लागि बाहिर जाने व्यक्तीहरु पनि जान पाएका छैनन् भने रोजगारीमा गएका व्यक्तीहरु पनि गाउँ केन्द्रीत भएको अवस्था छ ।

यससैलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनमा सबै युवाहरुलाई जोड्ने र उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउने गरी ठुलो बजेट त्यहाँ केन्द्रीत गरेका छौं ।

वितेको आर्थिक बर्षमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो ?

गतबर्ष हामीले सोचेजती बजेट खर्च गर्न सकेनौं । कोभिडका कारण भनेजस्तो बजेट खर्च हुन सकेन । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि तीन करोड बजेट छुट्याएका थियौँ । त्यो बजेट पनि खर्च हुन सकेन ।

तीन वटा ठुला योजनाको टेन्डर पनि गरिएको थियो । ति योजना पनि पुरा हुन सकेनन् । पालिकाको करिब ६८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भयो । हाम्रो लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च हुन सकेन । यता मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट अन्तिममा आउने गर्छ छ । त्यो बजेट पनि राम्रोसँग काम हुन सक्दैन ।

अब यो बर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने तयारी कस्तो छ ?

हामीले गत बर्षबाट पाठ सिकेर बजेट कार्यान्वयन समयमै गर्ने योजना बनाएका छौं । यो बर्ष हामी जनप्रतिनिधिका लागि काम गर्ने अन्तिम बर्ष पनि हो । त्यसैले पनि हामीले चैतसम्म बजेट कार्यान्वयन हुनेगरी कार्ययोजना बनाउने तयारी गरिएको छ । मलाइ लाग्छ यो बर्ष हाम्रो अपेक्षित बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ।

तपाइँ निर्वाचित भएपछि पालिकामा के परिवर्तन भए ?

विकास गरेर सकिने कुरा होइन । संघीयता आएपछि हामी निर्वाचित पहिलो जनप्रतिनिधि हो । हामी आउँदा कुनै पनि संरचना थिएनन् । ति संरचना निर्माण गरिएका छन् । इन्टरनेट सेवा पुर्याएको छ । सबै वडासम्म सडक सञ्जाल पुगेको छ ।

मोवाइल चार्ज गर्ने सम्मको बत्ति थिएन । हामीले सामुदायिक विद्युतिकरणको माध्यमबाट पालिकाका सबै ठाउँमा विद्युत पुर्याउने काम गरिएको छ । विभिन्न ऐन, नियमहरु पनि पारित भएका छन् । भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा र स्वरोजगारीको क्षेत्रमासमेत धेरै परिवर्तन भएको छ ।

अनि जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता कति पुरा भए नी ?

हामीले गर्नसक्ने काममात्र जनताको बिचमा बाचा गरेका थियौँ । शुरुमा हामीलाई कानुनी जटिलता र सिकाइमा नै केन्द्रीत हुनुपर्यो । भने दोस्रो बर्षदेखि हामीले कामलाई अगाडी बढाइरहेका थियौँ

। फेरी कोरोनाले हामीलाई काममा चुनौती दियो । तापनी हामीले जनतालाई अनुभुती हुनेगरी काम गरिरहेका छौं । यसको परिणाम देखिन केही समय लाग्ला । तर अधिकांश जनताको बिचमा गरिएका प्रतिवद्धता पुरा भएका छन् ।

वेरोजगारी समस्या समाधानमा कस्तो पहल भइरहेको छ ?

हामी विशेषगरी युवाहरुलाई कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा आकर्षित गर्न चाहन्छौं । हाम्रो सुरुदेखिकै लक्ष्य केहो भने धेरै उत्पादनमा जोड्ने । त्यही अन्तरगत हामीले अनुदानका कार्यक्रम ल्याउँदै आएका छौं ।

नेपालमै पहिलो हुनसक्छ, त्रिवेणी गाउँपालिकामा एउटा अण्डा उत्पादन गरेवापत ५० पैसा हामीले अनुदान दिएका छौँ । त्यसगरी एउटा खसी बिक्रि गरेवापत पाँचसय रुपैयाँ अनुदान दिने नीति हामीले बनाएका छौं । यसले युवाहरुलाई कृषि र पशुपालन व्यवसायमा आकर्षित गर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ ।

त्यतीमात्र होइन, पहिले दाङबाट हाम्रो पालिकामा दुध आयात हुन्थ्यो । अहिले निर्यात हुन्छ । अहिले मानिसहरुको आकर्षण भैसीपालनतर्फ भएको छ । हामीले भैसीपालन, सुन्तला खेती, कागती खेती लगायतमा समेत हामीले अनुदान दिएका छौं । यो आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि यस्ता अनुदानका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ ।